आज फागुन १ गते, नेकपा (माओवादी)ले सशस्त्र क्रान्ति सुरु गरेको ‘क्वाटर सेन्चुरी’ अर्थात् २५औं वर्ष (रजत जयन्ती) पूरा भएको छ। २०५२ फागुन १ गते अर्थात् आजकै दिन माओवादीले सशस्त्र क्रान्ति सुरुवात गरेको थियो। ‘जनयुद्ध’को प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य के थियो ? जवाफ अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र)का बहुमत सदस्यसहित २०५१ फागुनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिक तथा फौजी कार्यदिशा तय गर्दै पार्टीको नाम परिवर्तन गरी नेकपा (माओवादी) राखियो। उता ‘वैधानिक संघर्ष’लाई मुख्य सिद्धान्त ठान्नेहरू– निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन आदि नेकपा (एकता केन्द्र)मै रहे। हत्या÷हिंसाको राजनीति चलिरहेकै बेला माओवादीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (२०५७ साल) भारतमा गरी प्रचण्डपथलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निर्णय ग-यो।

२०६२ असोजमा सम्पन्न चर्चित चुनवाङ बैठकपछि माओवादी आधिकारिक रणनीति बदल्दै ०६२ मंसिर ७ गते संसद्वादी दलहरूसँग १२ बुँदे समझदारी गर्न सफल (बाध्य ?) भयो। गोलमेच सम्मेलन, संयुक्त सरकार गठन, संविधानसभा चुनावको मुद्दा अघि सार्दै र १० वर्षदेखिको हत्या, हिंसा र त्रासदी अन्त्य गर्दै माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश ग-यो।

‘जनयुद्ध’मा ज्यान गुमाएकाका परिवार, अंगभंग भएका, धनसम्पत्ति गुमाएकाहरूको हालत आज कस्तो छ ?

सन् १९४९ मा चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल भएपछि नेपालमा उनै माओको माक्र्सवाद, लेनिनवाद विचारधारालाई सैनिक रणनीतिमा जोड्ने सिद्धान्तको नक्कल प्रचण्डहरूले गरेका थिए। जसले माओको क्रान्तिलाई आर्दश मात्रै मानेनन्, पार्टीको नामै माओवादी राखे। जुन उद्देश्य र लक्ष्यसाथ माओवादीले दीर्घकालीन सशस्त्र क्रान्ति थालेको थियो, त्यसलाई उसले हमेसा सत्तामा पुग्ने भ-याङका रूपमा प्रयोग गरिरह्यो। राजसंस्थासँग मिलेर संसद्वादी दलहरूलाई ध्वस्त पार्दै  अवैधानिक सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीतिक महत्वाकांक्षा विविध कारण सफल हुन नसकेपछि मात्रै ऊ– कांग्रेस, एमाले आदि संसद्वादी दलसँग सहमति गर्ने अवस्थामा आइपुगेको यथार्थ कोही/कसैबाट छिपेको छैन। राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गर्नु माओवादीको उद्देश्य थियो भन्ने सन्दर्भमा समेत थुप्रै आशंका देखिन्छन्। द्वन्द्वकालीन समयमा कांग्रेस, एमालेका धेरै नेता/कार्यकर्ता मारिएका भए तापनि राजावादीहरू उसको निशानामा परेनन्, किन ? यसको उत्तरले धेरै कुरा प्रस्ट पार्छ– माओवादीको क्रान्ति कोद्वारा सञ्चालित र कतातिर परिलक्षित थियो भन्ने विषयमा।

माओवादी विद्रोह सशस्त्र क्रान्ति मात्रै रहेको तर ‘जनयुद्ध’ बन्न नसकेको स्वयं माओवादी नेताहरू नै स्वीकार्छन्। किनभने १२ बुँदे समझदारी, २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति–सम्झौता, अन्तरिम संविधान– २०६३ र नेपालको संविधान– २०७२, कहीं पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द छैन। शास्त्रीय माक्र्सवादको महत्वपूर्ण मान्यता– ‘जनताको क्रान्ति गर्ने हक जहिले पनि जनतासँगै सुरक्षित रहन्छ’ भनेझैं कोही/कसैले भविष्यमा जनयुद्ध सफल पार्ने आँट गर्लान् ? त्यो त भविष्यले बताउला नै। त्यसैले यस पंक्तिकारले आफ्ना अन्य लेखमा पनि ‘जनयुद्ध’लाई कथित भनेको/भन्ने गरेको छ। अर्काे कुरा– विभिन्न अन्तरविरोध, सत्ता–दाउ र उपयोगको राजनीतिबाट गुज्रिएको माओवादी विद्रोहको उद्देश्य/लक्ष्य तथा गन्तव्य स्पष्ट नरहेको साँचो हो। जुन कुराको पुष्टि पनि भइसकेको छ।

जनवादी कि जातिवादी ?
सन् १९६७ मा भाकपा (माक्र्सवादी)बाट अलग्गिएर चारु मजुमदार, कानु सन्याल र जंगल सन्थाल आदिद्वारा भारतको पश्चिम–बंगाल राज्यको नक्सलबाडीबाट प्रख्यात ‘नक्सलवादी आन्दोलन’ आरम्भ गरेका थिए। उनीहरूले सुरुमा शान्तिपूर्ण राजनीति गरे पनि १ वर्षपछि ‘वर्ग–शत्रु समाप्त गर्ने’ नाममा हिंसा–राजनीति सुरु गरे। सन् १९७२ मा पक्राउ परेका मजुमदारको केही समयपश्चात् जेलमै मृत्यु भएपछि नक्सलवादी आन्दोलन पनि छिन्नभिन्न भयो।

प्रचण्डलगायत नेताको विलासी जीवनशैली, अकुत सम्पत्तिको आशंका, पिएलएको नक्कली आँकडा पेस गरी कुम्ल्याएको पैसा र सत्ता–मोहका कारण क्रान्तिको अवमूल्यन भइरहेको छ।

वि.सं. २०२८ मा नेकपा (माले) झापा जिल्ला कमिटीले यता पनि मजुमदारको नक्सलवाद नक्कल गरी ‘वर्ग–शत्रु समाप्त’ अभियान चलायो। झापामा कम्युनिस्टले सामन्त आरोप लगाएर केही सर्वसाधारणको हत्या गरे। त्यही २०२८ देखि २०३० सालसम्मको काण्ड नै ‘झापा– विद्रोह’ नामले अहिलेसम्म चर्चित छ। झापाको शनिश्चरे–६, सालबाडीको घटनाबाट प्रारम्भ हुन्छ– टाउको कटुवा अभियान। पञ्चायती सरकारले त्यही निहुँमा २०२९ फागुन २१ गते सुखानी जंगलमा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुँइकेल, नारायण श्रेष्ठ र विरेन राजवंशीको हत्या गरेको थियो– गोली ठोकेर। धर्मप्रसाद ढकालको हत्या आरोपमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल बसे। साथै सिपी मैनाली, आरके मैनाली आदि पनि झापा–विद्रोहका नेता थिए।

चीनमा माओले आफ्नो कार्यकाल– सन् १९४९–१९७५ सम्म ग्रेट लिप फरवार्ड र सांस्कृतिक क्रान्तिका नाममा चिनियाँ समाज, अर्थ–व्यवस्था तथा संस्कृतिलाई निकै ठूलो हानि पु¥याएको र हजारौं मानिसको हत्या गराएको आरोप लाग्यो। सन् १९१७ मा सञ्चालित ‘अक्टोबर समाजवादी–क्रान्ति’ले चीनमा समेत दूरगामी एवं गहिरो असर परेको थियो। पहिलो कुरो त उक्त क्रान्तिले चिनियाँ जनताको मुक्ति–संघर्षमा अत्यधिक आत्मविश्वास भरिदियो। रुसी सर्वहारा–वर्गले सामाजिक प्रगतिका सबै बाधा– जार, कुलिन, नोकरशाह, सैनिकवाद र पुँजीवाद हटाएका थिए। उनीहरूको जितले चिनियाँ जनताको लड्ने इच्छा–शक्तिमा उत्प्रेरकको काम ग-यो। माओले रसियन नेता भ्लादिमिर लेनिनको सफल क्रान्तिको नक्कल मात्रै गरेनन्, सहायता र आत्मबलको प्रयोगसमेत गरे।

माओ–विचारलाई वादमा रूपान्तरण गरी आफ्नै ‘प्रचण्डपथ’ अर्थात् ‘प्रचण्ड–विचारधारा’ विकास गर्ने सपना देखेका क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जातिवाद, परिवारवाद, धनसम्पत्ति र सत्ता मोहको दुरुह रूप देखिसकिएको छ। कतिपय प्रश्न गर्छन्– एमाले, अझ केपी ओलीजस्ता नक्कली कम्युनिस्ट– जनअधिकारविरोधीसँग घाँटी जोडी पार्टी नै मिलाउनु थियो भने प्रचण्डले १७ हजार मानिसको ज्यान जाने गरी हत्या/हिंसाको राजनीति किन गरे ? प्रचण्ड स्वयंले संसद्मा (हेर्नुस्, ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा प्रचण्डले संसद्मा राखेको धारणा, २०७३) ओलीहरू संघीयता, जनअधिकार, गणतन्त्र, समानता र समावेशीकरणविरोधी रहेको बताएका हुन्। पछिल्लोपटक उनले क्रान्तिकाम बेला मारिएका १७ हजार जनामध्ये ५ हजारको मात्रै जिम्मेवारी लिने बताएका छन्।

उनी बारम्बार भन्छन्– मैले धेरैलाई प्रधानमन्त्री बनाएँ, सत्तामा पु-याएँ। कथित जनयुद्धको उपलब्धिस्वरूप प्रधानमन्त्रीको सूचीमा २ बाहुनको नाम थपियो– पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई। प्रचण्डले भनेजस्तै उनको सहयोगमा धेरै जना प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। जसमध्ये प्रधानमन्त्रीको  लिस्टमा २ बाहुन र १ क्षत्रीको नाम थपियो–झलनाथ खनाल, केपी ओली र शेरबहादुर देउवा। परिवारका लागि त छोरी (रेणु दाहाल)ले मेयर पद, बुहारी (विना मगर) ले मन्त्री पद अन्य आफन्तले सांसद पद तथा पार्टीमा उच्च स्थान पाए तर जनताले के पाए ? कोही दलित, उत्पीडित, आदिवासी–जनजाति, मुस्लिम, मधेसी– प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रको उच्च पदमा पु-याइयो ? साधारण जनजाति महिलाको हालत कस्तो होला ? निवर्तमान उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। अनि कथित जनयुद्धको फाइदा– जनवाद वा जातिवाद, केका लागि भयो ?

समाजवाद कि भ्रष्टवाद ?
सन् २००४ डिसेम्बर २१ मा माओइस्ट कम्युनिस्ट सेन्टर (एमसिसी) र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) एकता गरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गठन भयो। जसका महासचिव मुप्पला लक्ष्मणा राव उर्फ गणपति हुन्। २००९ जुन २२ मै भारत सरकारले भाकपा (माओवादी)लाई आतंककारी घोषणा गरी प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। स्मरण रहोस्– केही महिनाअघि अमेरिकाले विश्वका खतरनाक आतंकवादी संगठनमध्ये भाकपा (माओवादी)लाई छैटौं स्थानमा राखेको छ।

नेपालमा माओवादीको सशस्त्र–क्रान्ति चर्किंदै गएका बेला भारतमा पनि भाकपा (माओवादी) को हिंसात्मक गतिविधि बढ्न थोलेको थियो। भारतका विभिन्न स्थानमा हत्या÷हिंसा बढेको र नेकपा (माओवादी)को सहयोग भाकपा (माओवादी)लाई भइरहेको आशंकामा भारतीय भूमिमा रहेर नेपालमा क्रान्ति सञ्चालन गरिरहेका प्रचण्डलगायत ठूला नेतालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने संकेत  भारतले ग-यो। भारत सरकारले माओवादी नेताहरूविरुद्ध खतराको घण्टी बजाएको र निगरानी बढाएको हुँदा पक्राउ परिने डर पनि एक कारण हो, जसले माओवादीलाई  हिंसाको राजनीति परित्याग गरी शान्तिको बाटो समाउन बाध्य बनायो।

माओवादी नेताहरू युद्धकालदेखि नै सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिका निम्ति पार्टी उद्देश्य, लक्ष्य र गन्तव्य मोड्न हरदम तयार देखिन्थे। त्यसका लागि उनीहरूले राजा, भारत र संसद्वादी दलहरूलाई अवसरअनुसार प्रयोग गरिरहे। तर जनसेना (पिएलए), निःस्वार्थ मुक्ति–युद्धमा होमिएका कार्यकर्ता राष्ट्रको मुहार फेर्ने महान् उद्देश्यका निम्ति ज्यान समर्पण गर्न लालायित भएका थिए। जनयुद्धमा सहिद भएकाका परिवार, अंगभंग भएका, धनसम्पत्ति गुमाएकाहरूको हालत आज कस्तो छ ? कैयौं कार्यकर्ता विश्व श्रम–बजारमा पसिना बेच्न बाध्य छन्। नक्कली र शान्ति प्रक्रियापछि ‘माओवादी’ बन्न पुगेकाहरू आज सत्ताको स्वादमा दंग छन्।

प्रचण्डलगायत नेताको विलासी जीवनशैली, अकुत सम्पत्तिको आशंका, पिएलएको नक्कली आँकडा पेस गरी कुम्ल्याएको पैसा र सत्ता–मोहका कारण क्रान्तिको अवमूल्यन भइरहेको छ। बहिर्गमित ४ हजार सेना आज सडकमा संघर्षरत छन्। आफू सत्तामा रहँदासमेत, आफूसँगै युद्धमा होमिएका तिनको जीविकोपार्जनका लागि कुनै सरल उपाय निकाल्न सकिँदैन ? यो ठूलो लज्जाको विषय हो। साधारण मानिसलाई मुक्तिको सपना देखाई मर्न/मार्न तयार पार्ने अनि सत्तामा पुगेपछि ‘खोलो त-यो, लौरो बिस्र्याे’ व्यवहार देखाउने ! नेताहरूको मुखमा मात्र ‘जनयुद्ध’ भएर हुन्न, हत्याको रगत सुकिसकेको छैन, पारिवारिक बिछोडको घाउ अझै पुरिएको छैन। अनाहकमा जनता मार्ने स्वार्थी सत्ता–खेलाडीहरूसँग हमेसा सचेत रहन जरुरी छ।

युद्धका बेला उत्पीडित समुदायलाई मुक्तिको ठूलो सपना देखाइएको थियो। आज प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम, गण्डकी, कर्णाली, बागमती र कोसी (?) राख्नुको औचित्य के हो ? स्थानीय–तहभन्दा   कमजोर प्रदेश सरकार, दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको संवैधानिक हक कटौती गराइँदै छ। तत्कालीन माओवादी आज नश्लवादी कमरेड ओलीको जनहितविपरीत क्रियाकलापको साक्षी बनेर बस्न बाध्य छ। आखिर जनयुद्ध–  किन गरियो ? कसको स्वार्थमा लडियो ?

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०४:४२ बिहीबार