काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई सरकारमा आउन सर्तसहित प्रस्ताव राखेपछि राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्यबीच विवाद र गुटबन्दी अरू बढेको छ। गुटबन्दीका कारण करिब एक महिनादेखि बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। राजेन्द्र महतो संयोजक हुँदा माघ ४ गते अध्यक्षमण्डलको पछिल्लो बैठक बसेको थियो। माघ ६ देखि संयोजकमा महेन्द्र यादव छन्। उनी संयोजक भएपछि एकपटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन।

बैठक बस्न नसकेपछि सरकरको जाने/नजाने तथा समाजवादीसँग एकीकरण गर्ने ÷नगर्ने विषयमा पार्टीले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन। यसबारेमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अन्योलमा छन्। सत्तारूढ दल नेकपाले एक महिनाअघि नै राजपालाई सरकारमा ल्याउन सकारात्मक संकेत दिएको छ। तर सरकारमा जान नेकपाले प्रदेश २ सरकार फेर्नुपर्ने सर्त राखेको छ। राजपाले भने सरकरमा जान संविधान संशोधन हुनुपर्ने, रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, मधेस आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दा खारेज हुनुपर्नेसहितका सर्त राखेको छ। राजपाले राखेका माग पूरा भएमा पार्टी सरकारमा जान तयार रहेको छ। राजपाका नेता अहिले समाजवादीसँगको एकीकरणलाई प्राथमिकता दिने कि सरकारलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा दुई धारमा बाँडिएका छन्। ठाकुर र महेन्द्र सरकारलाई भन्दा समाजवादीसँगको एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन। केही दिनअघि काठमाडाैंमा गरिएको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा यादवले समाजवादीसँगको एकीकरण गर्नुबाहेक पार्टीसँग अर्को विकल्प नै नभएको बताएका थिए। तर यादवको यस व्यवहारबाट राजपाका अरू चार नेता सन्तुष्ट नभएको स्रोतको भनाइ छ। केही दिनअघि मात्र राजपाका सातजना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महासचिवले महेन्द्रको लाइनमा पार्टी नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखी यही स्थितिमा राजपा सरकारमा नजान सुझाव दिएका थिए। पत्र लेख्न महेन्द्र यादवले उक्साएको अरू चार नेताको बुझाइ छ।

यता राजपा ६ मध्ये तीन अध्यक्ष अहिले भारतमा छन्। संघीय सरकारमा राजपा जाने/नजाने विषयमा चर्चा भइरहेको राजपाका तीन अध्यक्ष भारत गएका हुन्। तीनवटै अध्यक्षले भारत भ्रमणमा जान पारिवारिक र निजी कारण देखाएका छन्। केही दिनअघि मात्र अध्यक्षमण्डलका एक सदस्य भारत भ्रमण सिध्याएर काठमाडौं फर्केका थिए।

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७६ ०१:५३ बिहीबार