काठमाडौं - सरकारले नयाँ ‘राष्ट्रिय हवाई नीति २०६७’ आगामी चैतबाट लागू गर्ने जनाएको छ। २६ वर्षअघि बनेकोे ‘राष्ट्रिय हवाई नीति–२०५०’ लाई तेस्रोपटक परिमार्जन गर्न नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। मस्यौदा तयार पार्न बनेको कार्यदलका सदस्यले मस्यौदामाथि अहिले विभिन्न मन्त्रालय, योजना आयोग र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको बताएका छन्।

अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रिय हवाई नीति २०७६ संसद्बाट पारित भए आन्तरिकतर्फका हवाई उडानमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा सस्तो टिकट बेच्न पाइने छैन। सरकारले हवाई भाडामा एकरुपता ल्याउने भन्दैतयार पारेको मस्यौदामा उद्योग संरक्षणको नाममाटिकटकोे न्यूनतम मूल्य निर्धारणमा कडाइ गर्न खोजेको छ। उक्त प्रावधान संशोधन नभई पारित भए विमान कम्पनीहरुले तोकिएभन्दा कम मूल्यमा टिकट बेच्न पाउने छैनन्।

प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा अधिकतम र न्यूनतम सीमा तोकी प्रत्येक उडान खण्डको आन्तरिक सेवाको हवाई भाडा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले तोक्ने उल्लेख छ। अहिले आन्तरिकतर्फका केही विमान कम्पनीले अफ सिजन भन्दै यात्रुलाई सस्तोमा उडान सेवा दिइरहेका छन्। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए न्यूनतम मूल्यभन्दा तल झरेर टिकट बेचे कारवाही भोग्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयले तोकेको आन्तरिक हवाई भाडाको सीमाभित्र रही सेवा सञ्चालन नगर्ने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले हस्तक्षेपगरीकारवाही नै गर्ने भएपछि व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको लाभबाट हवाई यात्रु वञ्चित हुनेछन्। अहिले पर्यटकीय दृष्टिले अफ सिजन भन्दै केही हवाई कम्पनीले यात्रु आकर्षित गर्न कतिपय गन्तव्यमा भाडादर घटाउने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सस्तो प्रतिस्पर्धाले यात्रुले कम मूल्यमा हवाई यात्रा गर्न पाएका छन्। नयाँ हवाई नीतिले त्यो बाटो बन्द गर्न खोजेको छ। सरकारले हवाई उद्योग संरक्षण गर्ने भन्दै प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न खोजेकामा हवाई व्यवसायी नै असन्तुष्ट देखिन्छन्।

अहिले प्रवद्र्धनात्मक भाडाको रुपमा भएपनि कम मूल्यमा यात्रुले टिकट पाइरहेका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ नीतिले प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन खोज्ने कम्पनीहरुको व्यावसायिक रणनीति र योजना प्रभावित हुने निजी क्षेत्रका वायुसेवा सञ्चालकहरुको भनाइ छ। नाम नखुलाउन आग्रह गरेका एक निजी विमान कम्पनी सञ्चालकले कम्पनीको आर्थिक क्षमता र व्यापारिक योजनालाई समेत प्रभावित पार्ने गरी नीति बनिरहेको टिप्पणी गरे। ‘केही सीमित कम्पनी र सरकारी अधिकारीको मिलेमतोमा भाडादरमा चलखेल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजार र प्रतिस्पर्धा नहुँदा कम्पनीप्रति सेवाग्राहीको आर्कषण घट्छ। सरकारले त्यसरी मूल्य तोक्न हुँदैन।

सरकारको नीतिमार्फत उपभोक्तालाई मार पार्ने गरी नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई एउटै मूल्यमा उडाउने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ। ‘विदेशीलाई डलरमा टिकट बेच्दा नेपालीले सस्तोमा उडान सेवा पइरहेका छन्।सरकारले नयाँ नीतिमा त्यो पनि उल्लेख गर्ने त होला नि !’उनले भने, ‘पर्यटकीय सिजन अनुसार केही समयलाई भाडा घटाउँदा सरकारको किन टाउको दुखाइ ?’ अधिकतम भाडा लिए कारबाही गर्नु ठिकै भए पनि सस्तोमा टिकट बेच्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी भने आन्तरिक हवाई उद्योग डुब्न नदिन यस्तो नीति अघि सारेको तर्क गर्छन्। विश्वका कयौं विमान कम्पनीहरुभाडा घटाउने होडबाजीले डुबेका उदाहरण रहेको भन्दै सरकारलाई कर तिर्नै नसक्ने गरी सस्तोमा टिकट बेच्दा कम्पनी नै डुब्ने खतरा बढ्ने उनीहरुको तर्क छ। नयाँ नीतिले वायुसेवा सञ्चालकहरुलाई राहत हुने समेत उनीहरुको दाबी छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०२:३२ बुधबार