सर्लाही – सर्वसाधारणसँग चर्को मिटरब्याज लिई ठगी गरेको आरोप लागेका रामबाबु राय यादवलाई सर्लाही जिल्ला अदालतबाट १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भए पनि धरौटी बुझाउन नसक्दा झुम्का कारागार चलान गरिएको छ।
जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासले सोमबार यादवलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडने आदेश दिएको थियो। तर धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकेपछि उनलाई सोमबार साँझ नै कारागार चलान गरिएको छ। धरौटी रकम जम्मा गर्न नसकेपछि अदालतकै आदेशअनुसार यादवलाई सुनसरीको झुम्का कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीतसिंह राठौरले बताए।

बरहथवा नगरपालिकास्थित गंगापुर निवासी यादवलाई प्रहरीले गत शुक्रबार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आइतबार र सोमबार बयान एवं थुनछेक बहसपश्चात् साँझ न्यायाधीश कोइरालाले यादवलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन्।

सर्वसाधारणलाई ठगी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका ‘मिटरब्याजी’ श्याम परदेशी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने उस्तै अभियोगमा पक्राउ परेका रामबाबुलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भयो।

मिटरब्याजी आरोपी यादवले ऋण दिँदा पाँच गुणा बढीको कागज बनाउने गरेको, ऋण तिरिसक्दा पनि तमसुक फिर्ता नगरेको, ऋण लिँदा राजीनामा गरिदिएको जग्गा आफूखुसी बिक्री गरेको ऋणपीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। पीडितहरूको एक समूह काठमाडौं नै पुगेर सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, गृहमन्त्री, प्रहरीका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकृतहरूसमक्ष गुनासो गरेपछि प्रहरीले पुस २३ गते यादवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यादवलाई कारागारमुक्त गराउन उनका भाइ लालबाबु यादवलगायत परिवारका सदस्यहरू १५ लाख रुपैयाँ बराबरको जमिन धरौटीमा राख्ने प्रक्रियामा जुटेका छन्।

यता, पीडितहरूले सर्लाहीमै रहेका अर्का ‘मिटरब्याजी’ त्रिभुवननगर निवासी सञ्जय साह रौनियारलाई पनि पक्राउ तथा कारबाही गर्न माग गरिरहेका छन्। यसअघि जिल्लामै अर्का ‘मिटरब्याजी’ श्याम परदेशी भन्ने श्यामकृष्ण साह भने केही महिनाअघि पक्राउ परी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। परदेशीलाई जिल्ला न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। तर उस्तै मुद्दामा जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश हरिप्रसाद कोइरालाले भने अभियुक्त यादवलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका छन्। एउटै अदालतबाट उस्तै मुद्दामा दुईथरि आदेश आएको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०२:३८ बुधबार