काठमाडाैँ - नेपाल धितोपत्र बोर्डले चारवटा नियमावली संशोधन गरेको छ। मुलुकको पुँजी बजार सम्बन्धी नियमावली समयसापेक्ष संशोधन गरेको बार्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार धितोपत्रसम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यले धितोपत्र (व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३, साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ संशोधन भएका छन्। धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ लगायत नियमावली संशोधन भएपछि लगानीकर्ता तथा बैँक वित्तीय संस्थालाई काम गर्न सहज हुने सम्बन्धित व्यवसायीले बताएका छन्।

नयाँ व्यवस्थासँगै धितोपत्र नियमावली २०६४ अनुसार वाणिज्य बैंक, विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको ५१ प्रतिशत सेयर लगानी भएको सहायक कम्पनीले ब्रोकरको काम गर्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ अनुसार धितोपत्र व्यापारीको चुक्ता पुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसअघि धितोपत्र दलाल, व्यापारीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनमा जानसक्ने व्यवस्था नरहेकामा संशोधित ऐनले बाटो खुलेको छ।

बोर्डका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सेयर निष्काशनको समयावधि घटेको छ भने सेयर निष्काशनको ३० दिनको समयावधिलाई घटाएर १५ दिन कायम गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा आइपिओ निष्कासनमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले सेयर निष्कासनको अवधि घटाएको बोर्डले जनाएको छ। त्यस्तै आगामी दिनमा संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पुँजी बजारमा ऋणपत्र वा धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। कालो सूचिमा रहेका संगठित संस्थाका सञ्चालक, सेयरधनीले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न नपाउने भएका छन्।

सूचीकृत संगठित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय भएको दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै सूचीकृत संगठित संस्थाका सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सेयर १० प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बिक्री गर्न पाउने भएका छन्। बोर्डका अनुसार बिमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरुले सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। त्यस्तै सर्वसाधारण, लगानीकर्तालाई व्यवस्थापकले एकाइ बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने भएका छन् भने एकाइ खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ।

धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ अनुसार मर्चेन्ट बैंकरको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख धितोपत्र दलाल, केन्द्रीय निक्षेप लगायत मर्चेन्ट बैंकर, क्रेडिट रेटिङ संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने भएका छन्। नयाँ व्यवस्था अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मर्चेन्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको बोर्डले जनाएको छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७६ ०२:०१ बुधबार