केही समयदेखि संगीतको रोयल्टीबारे विवादले बजार तातिएको छ। त्यसमा रेडियो नेपालका गीत म्युजिक नेपाललगायत अन्य कम्पनीमा कसरी पुगे र तिनबाट भएको आयआर्जन सम्बन्धमा प्रश्न उठाइएका छन्। रेडियो नेपालले वि. सं. २०२० को दशकमा गीत रेकर्डिङ गर्न सुरु गरेको हो भने म्युजिक नेपालले ४० को दशकको सुरुदेखि रेकर्डिङ थालेको हो। तसर्थ २०४० सालभन्दा अगाडि रेकर्ड गरिएका गीत रेडियो नेपाल तथा भारतका कलकत्ता र मुम्बईमा रेकर्ड भएका हुन्।

त्यसबेला रेडियो नेपालले प्रसारणका लागि गीत रेकर्ड गथ्र्यो भने रत्न रेकर्डिङ संस्थानले २०२८ सालदेखि ती गीतलाई सुरुमा भिनाइल डिस्क (ग्रामोफोन डिस्क)मा र पछि गीति क्यासेटमा उत्पादन गरी बजार व्यवस्था गर्न थाल्यो। सरकारले रत्न रेकर्डिङलाई वार्षिक  १० लाखदेखि २० लाखसम्म बजेट दिने गरेको कुरा मैले सुनेको हुँ। आफूलाई प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही उसले सीमित संख्यामा गीत उत्पादन तथा बिक्री–बितरण गथ्र्यो, जुन क्रम ४० को दशकको अन्त्यसम्म जारी रह्यो। म्युजिक नेपालले २०४१–४२ सालदेखि यसलाई निरन्तरता दिइरहेको हो। यसले म्युजिक क्यासेट उत्पादन तथा त्यसको बजार व्यवस्था गर्थ्यो ।

म्युजिक नेपालले ‘सिंगल एलबम’ अर्थात् कुनै गीतकार, संगीतकार अथवा गायकको एकल एल्बम उत्पादन गर्ने चलन सुरु गर्‍यो र बिक्रीका आधारमा स्रष्टा÷कलाकारलाई रोयल्टी दिने प्रणाली सुरु गर्‍यो। साथै म्युजिक नेपालले लोक तथा दोहोरी गीतका एलबमको पनि रेकर्डिङ तथा बजार–व्यवस्थापन गर्न सुरु ग¥यो। ती म्युजिक एल्बम बजारमा अत्यन्त लोकप्रिय भए र नेपाली संगीतको बजार तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै गयो। २०५० सालसम्म आइपुग्दा नेपालको संगीत बजारको ७५–८० प्रतिशत भाग नेपाली गीत–संगीत तथा प्रहसनका गीति एल्बमले ओगटिसकेको थियो। जसमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा लोकदोहोरीले लिएको थियो। लोकसंस्कृतिको महत्वपूर्ण अंग लोकदोहोरीले बजारको अधिकांश स्थान ओगट्नु सांस्कृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण थियो र समयअनुसार यो कुरा प्रमाणित पनि भयो।

म्युजिक नेपालले वार्षिक ५० देखि १०५ वटासम्म एल्बम निकालेको तथ्यांक छ। यी एल्बममा समावेश गीतका दुईथरी स्रोेत थिए– म्युजिक नेपाल आफैंले रेकर्ड गरेका र बाहिर रेकर्ड गरिएका। दोस्रो समूहका गीतमा रेडियो नेपालसमेतका गीत परेका छन् भन्ने विवादबारे छलफल गर्न आवश्यक छ। यस समूहअन्तर्गत नेपालका मूर्धन्य स्रष्टा/कलाकारले आफूले विभिन्न स्थानमा रेकर्ड गराएका गीत उत्पादन तथा बजारीकरण गर्न म्युजिक नेपाललाई उपलब्ध गराएको भन्ने लिखत छ। मास्टर रत्नदास प्रकाशदेखि उहाँपछिका सम्पूर्ण प्रतिष्ठित स्रष्टा÷कलाकारसम्म यस समूहमा पर्छन्। यो सूची निकै लामो छ। म्युजिक नेपाल राष्ट्रका महत्वपूर्ण स्रष्टासँग यस किसिमको सहकार्य गर्न पाएकामा गौरवान्वित छ।

आर्थिक रूपमा यी गीतबाट खासै आर्जन हुने कुरा भएन तर अभिलेखका लागि यी अमूल्य निधि हुन् र उहाँहरूसँग भएको करार र उहाँहरूले बुझ्नुभएको रोयल्टी रकमको हिस्सा हाम्रो गौरवशाली इतिहासको एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको छ। उहाँहरूसँगको सहकार्यमा आज म्युजिक नेपाल एउटा महत्वपूर्ण अभिलेखालयका रूपमा स्थापित भएको छ, जहाँ दिवंगत तथा जीवित झन्डै ३ सय मूर्धन्य व्यक्तिको अन्तर्वार्ताका साथै हजारौं जातीय संगीतको लाइब्रेरी (आर्काइभ) छन्। यो लाइब्रेरीमा बजारमा उपलब्ध अन्य निकाय (जुन आज बन्द भइसकेका छन्) द्वारा प्रकाशित गीत–संगीतसमेत संग्रहित  भएर अभिलेखबद्ध भएका छन्। स्रष्टा/कलाकारसँगै नभएका गीत–संगीत म्युजिक नेपालले आफ्नो लाइब्रेरीमा सुरक्षित गरेको छ। समग्रमा, म्युजिक नेपालमा आज नेपाली संगीतको जीवित इतिहास संरक्षित छ।

यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रका अति सम्मानित स्रष्टा/कलाकारले गरेका कामप्रति प्रश्न उठाउनु निश्चय नै दुःखद कुरा हो। यो सारंगीको बेसुरा र्‍याइँर्‍याइँ हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। आफूलाई कानुनको जानकार ठान्ने कथित बुद्धिजीवीले विवाद उठान गर्दा ती गीत कहिले रेकर्ड भएका, कहिले सार्वजनिक गरिएका र त्यस समयमा सम्बन्धित कानुनी प्रावधान के थियो भन्ने कुरा अध्ययन गर्न आवश्यक थियो। प्रतिलिपि अधिकार ऐेन– २०२२ र करार ऐन– २०२३ अनुसार भए÷गरेका कार्यलाई २०÷२५ वर्षपछि आजको करार ऐन र प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण व्यवस्थाअनुसार विवाद उठान गर्नु आफैंमा उदेकलाग्दो कुरा हो।

यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु– म्युजिक नेपालको यात्रा, आफैंलै बाटो खन्दै अगाडि बढेको यात्रा हो। कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा यसले रोयल्टी प्रदान गर्ने प्रचलन बसालेको हो। नेपालको पहिलो संगीत उद्योग भएकाले काम गर्दै/सिक्दै अगाडि बढ्नु यसको बाध्यता थियो। बेलायतमा जारी भएको २ सय ५४ वर्षपछि नेपालमा सन् १९६५ (२०२२ साल) मा प्रतिलिपि अधिकार ऐन आएको हो जुन २०४५ सम्म नियमावलीको अभावमा निष्क्रिय रह्यो। प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका लागि आज देशमा जे/जस्ता व्यवस्था वा संरचना छन्, ती  हुनुमा म्युजिक नेपालको अहं भूमिका छ। यसैको प्रमुख भूमिकामा बनेको आजको राजमार्गमा यात्रा गर्दै गोरेटो पनि नभएको हिजोको अवस्थामा म्युजिक नेपाल र राष्ट्रका अति सम्मानित स्रष्टा/कलाकारले गरेका सहकार्यको अपमान गर्न खोज्नु कतिको न्यायोचित हो ?

अर्को विचारणीय कुरा– रेडियो नेपाल र रत्न रेकर्डिङ संस्थानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका वरिष्ठ स्रष्टा/कलाकारले आफ्ना सिर्जनाको बजार–व्यवस्था ती संस्थामार्फत नगरेर किन म्युजिक नेपाललाई जिम्मा दिएका होलान् त ? आखिर सरकारी बजेटमा चलेका ती संस्थाको उद्देश्य नेपाली गीत–संगीतको संरक्षण र प्रवद्र्धनै हो। जनताको करबाट चलेका ती संस्थाले उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसकेकै कारण स्रष्टा÷कलाकारले म्युजिक नेपाललाई त्यसको जिम्मा दिएका हुन्। आर्थिक लाभको लोभले होइन। मैले पहिला नै उल्लेख गरिसकें– रेडियोबाट हजारौंपटक बजिसकेका गीत कति नै बिक्छन् र ? एकातिर वार्षिक लाखौं रुपैयाँ सरकारी बजेटबाट चलेका संस्थानले सन्तोषजनक काम गर्न नसक्नु अर्कातिर सरकारको १ रुपैयाँ पनि अनुदान–सहयोग नलिई उल्टो राजस्वबापत सरकारलाई वार्षिक लाखौं रुपैयाँ तिरेर सर्जकलाई रोयल्टीको पनि व्यवस्था गरी हजारौं व्यक्तिका लागि रोजगारी उपलब्ध गराउँदै एक स्वस्थ र गतिशील संगीत उद्योग स्थापना गराउनु, कुन राम्रो हो ? आज नेपाली नागरिक स्वदेशी संगीतमा यसरी रमाएका छन् कि त्यो देख्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ।

निश्चय नै संगीत उद्योगमा समस्याका चाङ छन्। त्यसमा सरकार, स्रष्टा÷कलाकार, उद्यमी सबै जिम्मेवार छन्। म्युजिक नेपाल सदैव छलफल र सहमतिमा सामूहिक हितका लागि हुने निर्णयका पक्षमा रहनेछ। अन्तरकलह, चेतना र विषयगत ज्ञान अभावका कारण रोयल्टी व्यवस्थापन गर्न खुलेका संकलन संस्था निष्क्रिय प्रायः छन्। तीमध्येको अग्रज संस्थालाई अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुरा सामाजिक सञ्जालमा पढ्न/सुन्न पाइन्छ। जान्नेसुन्नेको उत्तरदायित्व समस्या समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउने हो कि संगीत उद्योग नै धराशायी हुने गरी गालीगलौज गर्ने ? तथाकथित अभियन्ताहरूलाई बेलैमा चेतना हुन जरुरी छ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०४:४२ मंगलबार