यतिखेर आम नागरिक चरम मूल्यवृद्धिको अनुभव गरिरहेका छन्। बजारमा चामल, दाल, तेल सबैको मूल्य बिनाकारण अकासिएको छ। कुखुरा व्यवसायीको सिन्डिकेटले हजारौं चल्ला र अन्डा नष्ट गरेपछि ब्रोइलरको मासुको मूल्य त छोइनसक्नु भएको छ। भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि उच्च दरमा बढेको प्याजको मूल्य अहिले केही घटेको भए पनि चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै त्यताबाट हुने आयात संकुचित हुँदा फेरि लसुनको मूल्य अकासिएको छ। सन् २००८/९ मा विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्नको मूल्य अकासिएपछि बिस्तारै घट्दै गयो। तर नेपालमा अचम्मको बजार छ, जहाँ एकपटक अकासिएको मूल्य स्थिर भएर माथि नै बस्छ। बरु मौका पाए अझ बढ्छ तर मूल्य घट्दैन। यो बजार अराजकताको उदाहरण हो।

आम उपभोक्ताले महँगीको अनुभूति गरिरहँदा सरकारी सञ्जालले प्रकाशन गर्ने बुलेटिन वा सूचनाले भने उल्टो स्थिति सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालीले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको बजार अनुमगन प्रतिवेदनले नेपालका प्रमुख १५ बजारमा मूल्य स्थिर रहेको देखाएको छ तर यही बीचमा मोटो–मसिनो दुवै किसिमका चामलको मूल्य प्रतिबोरा (२५ किलोको) औसतमा १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढेको छ।

धेरै आलोचक नेपाल राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने मूल्य–स्थितिलाई नै वास्तविक मान्दैनन्। राष्ट्र बैंकको विवरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक मापनमा ६.५५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ, यो गत वर्षको समान अवधिभन्दा दोब्बर हो। गत वर्षको यही अवधिमा मुद्रास्फीति दर ३.७१ प्रतिशत मात्रै थियो। मुद्रास्फीति दरले बढ्दो महँगीकाम कारण मुद्राको मूल्य घट्दै गएको इंगित गर्छ। यसमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यलाई एकीकृत रूपमा गणना गरेर आधार वर्षबाट हिसाब गरी सूचकांक तयार पारिन्छ। यसले बजारको वास्तविक मूल्य–स्थितिको प्रतिनिधित्व नगरे पनि औसतमा अर्थतन्त्रमा मूल्यवृद्धिको स्तर कता जाँदै छ भन्ने चाहिँ संकेत गरिरहेको हुन्छ।

यसमध्ये खाद्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढेकाले खाद्यजन्य मुद्रास्फीति ९.७६ प्रतिशतले बढेको छ जुन गत वर्षभन्दा निकै बढी हो। गत वर्ष खाद्यजन्य मुद्रास्फीति ०.४६ प्रतिशत मात्र थियो। साउनदेखि नै मुद्रास्फीति बढ्ने क्रम सुरु भएकाले यसले वर्षभरि नै निरन्तरता पाउने संकेत देखिएको छ। साउनदेखि मंसिरसम्म मुद्रास्फीति ६.३३ प्रतिशत छ। यसले मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखाएको छ किनकि आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा खर्चै गर्न नसकेको सरकारले अब जसरी भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

अहिले बिनाकारण चामल, दाल, तेल, कुखुराको मासु, अन्डालगायत वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ। तर बजार अनुगमनकर्ता सरकारी निकाय ‘बेखबर’ छन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कूल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चमध्ये केवल ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारलाई अब बाँकी ५ महिनामा ३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। राजस्व असुलीमा कमजोर तथा खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि हुन नसकेका कारण सरकार १ देखि डेढ रुपैयाँसम्म पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाउने तयारीमा छ। यसो गरिएमा दुईदेखि अढाई खर्बसम्म त सरकारले खर्च गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यो पैसाको आपूर्ति भएपछि यसले बजारमा मुद्रा आपूर्तिजन्य स्फीति सिर्जना गर्छ। सामान्य अवस्थामा यस्तो मुद्रा प्रवाहजन्य स्फीतिलाई सकारात्मक नै मानिन्छ जसले अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्छ र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउँछ भन्ने मान्यता रहन्छ। तर नेपालमा जुन ढंगले साउनदेखि नै लगातार मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ त्यसले आउँदा दिनमा थपिने मूल्यवृद्धिको चापबाट विशेषतः तल्लो तहका नागरिकको जीवनयापन अझ कठिन पार्दै लाने निश्चित छ। किनकि अर्थतन्त्रमा अहिले अडस्फीतिका प्रारम्भिक संकेत देखिन थालिसकेका छन्।

गत वर्षभन्दा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुनु वा खुम्चनु तथा मुद्रास्फीति दर अकासिँदै जानु र त्यसले समग्र रोजगारी सिर्जनादेखि अन्य आर्थिक गतिविधिसम्म संकुचन ल्याउनु नै अडस्फीतिका संकेत हुन्। त्यसै पनि भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभाव झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले अब आउँदा दिनमा चिनियाँ कोरोनाजनित महामन्दीको थप प्रभाव झेल्नुपर्ने जोखिम बढेको छ। कोरोना भाइरसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै चीन आफैंले आफ्ना प्रमुख १० सहरमा गरेको नाकाबन्दी, कामदार आपूर्तिमा परेको प्रभावले चिनियाँ उत्पादन तथा निर्यातमा आउने संकुचनजस्ता कारणले यस वर्ष चिनियाँ अर्थतन्त्र नै मन्दीमा फस्ने र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै महामन्दीको चरणमा लैजाने अर्थशास्त्रीहरूले आकलन गर्न थालेका छन्।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)का अनुसार चीन विश्वकै पहिलो नम्बरको वस्तु व्यापारी हो। वस्तु निर्यातका हिसाबले चीन १३ प्रतिशत हिस्सासहित विश्वमै पहिलो नम्बरमा छ भने वस्तु आयातका हिसाबले करिब ११ प्रतिशत हिस्सासहित दोस्रो स्थानमा छ। कोरोना भाइरससँग लड्न चीन असमर्थ भएमा उसको अर्थतन्त्रले ल्याउने महामन्दी सन् १९३० र २००८ मा भएको विश्व आर्थिक मन्दीभन्दा भयावह हुने चेतावनी केही अर्थशास्त्रीले दिएका छन्। जसको असरबाट नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देश अछुतो नै रहलान् भनेर नसोचे हुन्छ।

त्यसै पनि भारतीय आर्थिक मन्दीको प्रभाव झेलिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले आउँदा दिनमा चिनियाँ कोरोनाजनित महामन्दीको थप प्रभाव झेल्नुपर्ने जोखिम बढेको छ।
 

मन्दी उता, असर यता
चिनियाँ अर्थतन्त्रमा देखापर्नसक्ने मन्दीको असर कति गहिरो हुन्छ त्यसको प्रारम्भिक आकलनसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन। किनकि विश्व बजार नै चिनियाँ अर्थतन्त्रसँग लगभग आश्रित हुन थालिसकेको छ भन्दा हुन्छ। एकैपटक ठूलो परिमाणमा  उत्पादन गरिने चिनियाँ वस्तु यति सस्ता हुन्छन् कि त्यति लागतमा औद्योगिक मुलुकमा वस्तु उत्पादन सम्भवै हुन्न। खासगरी लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक वस्तु, घरायसी उपकरण, बच्चाका खेलौनाजस्ता सस्ता सामान कम आय भएका मुलुकका गरिबका लागि मात्र होइन, विकसित मुलुककै मध्यमवर्गीयका लागि समेत वरदान बनेका छन्।

हालै गृहमन्त्रालयसम्बद्ध एक सरकारी अधिकारीले अनौपचारिक कुराकानीमा भने, ‘यो वर्ष शीतलहरका कारण नेपालमा एक जनाको पनि ज्यान गएन।’ छिमेकी मुलुक भारतमा अत्यधिक चिसोकै कारण उत्तरप्रदेश र बिहारमा गरी ७० जनाको मृत्यु भएको अवस्थामा सीमा जोडिएको नेपालको तराईमा शीतलहरकै कारण कसैको मृत्यु नहुनु साँच्चै अपत्यारिलो थियो। यसका लागि स्थानीय सरकारहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ जसले बेलैमा कम्मललगायत न्याना कपडा विपन्न वर्गलाई बाँडे। र, भुल्न नहुने तथ्यचाहिँ के हो भने चीनबाट आयातीत सस्ता बाक्ला कपडा तथा १०००/१५०० रुपैयाँमा आउने कम्मलले ती नेपालीको ज्यान बचाउन भूमिका खेलेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

केही दशक अगाडिसम्म ‘धनीमानी’ले मात्र ज्याकेट, कोट र राम्रा जुत्ता लगाउँथे। राम्रो आम्दानी हुनेका घरमा मात्र टेलिभिजन सेट हुन्थे। धनीले मात्र फोन चलाउँथे। अहिले सामान्य आयआर्जन गर्नेले पनि सस्तो दाममा राम्रा ज्याकेट, कोट, पाइन्ट लगाउन पाएका छन्। जीवनस्तर मापन सर्भे हेर्ने हो भने टेलिभिजन र मोबाइल सेट हुने नेपालीको संख्या एक दशकमा ह्वात्तै बढेको छ। यस्तो बजार पहुँच र उपलब्धता नेपाल र नेपालीका लागि मात्र होइन, विश्व बजारमै सम्भव भएको छ। सस्ता सामान आपूर्ति गरेर विश्व बजार नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको चीनमा देखापर्ने मन्दीको असर विश्वभरि पर्ने निश्चित छ। जसको असर अहिले लसुनमा देखिएजस्तो अन्य वस्तुको मूल्यमा पनि पर्दै जाने जोखिम छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले अहिलेसम्म खाद्यजन्य मूल्य वृद्धिदर मात्रै बढ्दै गइरहेको देखाए पनि अब चिनियाँ उत्पादन र आपूर्ति चक्रमा असर पर्न थालेसँगै गैरखाद्यजन्य मूल्य पनि अकासिने अवस्था देखिँदै छ। मूल्यवृद्धिको सबैभन्दा ठूलो मार भने तल्लो र मध्यम वर्गमा पर्ने हुन्छ जसले आफ्नो आम्दानीको ८० प्रतिशत अंश उपभोगमै खर्च गर्छन्। उच्च मूल्यवृद्धिको परिणाम तल्लो तहका विपन्न नागरिकले शरीरका लागि चाहिने पोषणमा खर्च गर्न सक्दैनन्। विगत ३ दशकमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय औसत वार्षिक साढे ३ प्रतिशतका दरले बढेको देखिए पनि त्यसमा मुद्रास्फीति समायोजन गर्दा यो वृद्धिदर औसत २ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ। सोझै भन्दा आय त बढेको देखियो तर मूल्यवृद्धिको दबाबका कारण तल्लो आय भएका नागरिकको जीवनयापन झन्झन् कठिन बन्दै गएको छ। समान आय–समूह भएका वर्गले ९० को दशकमा जति खाद्यान्न किन्न सक्थे, अहिले सक्दैनन्। किनकि वस्तु महँगा भएका छन् तर आय स्थिर छ।

नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि हुन कुनै कारणै चाहिँदैन। सरकारको निष्क्रियता, अकर्मण्यताको फाइदा उठाउँदै जहिले, जुनसुकै बेला पनि जेसुकैको मूल्यवृद्धि भइहाल्छ। अझ निजामती कर्मचारीको तलब त सरकारले वृद्धि गर्नै हुँदैन, बजारमा मूल्यवृद्धि गर्न हतार भइहाल्छ। सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षक गरी करिब ५ लाख कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रमा कार्यरत १५ लाख तथा मजदुर÷किसानले समेत मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्ने हुन्छ। दसैं त बजारको अराजकता बढाउने चाड नै भइसक्यो। दसैं आउनुभन्दा १५ दिन अघिबाटै गरिने मूल्यवृद्धि हतपत नियन्त्रणमा आउँदैन। सानातिना कारण हुने आपूर्ति समस्याबाट उब्जने मूल्यवृद्धि त सामान्य नै भइगयो। विषादी परीक्षणमा भारतले आपत्ति जनाउँदै तरकारी र फलफूल आपूर्ति रोक्दा होस् वा आन्तरिक उत्पादनमा संकुचन आएको भन्दै प्याज निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध, त्यसले नेपाली बजारमा मूल्यवृद्धि गरायो।

अहिले बिनाकारण चामल, दाल, तेल, कुखुराको मासु, अन्डालगायत वस्तुको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि बढेको छ। तर बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय ‘बेखबर’ छन्। दसैँ–तिहारका बेला द.ख. उठाउन र जेठ–असारमा बजार अनुगमन शीर्षकको बजेट फ्रिज नहोस् भनेर बजार अनुगमनमा देखाइने जाँगर अरू बेला जाग्दैन। त्यसको प्रभाव बजारमा परिरहेको छ, कालाबजारियाहरूले खुलेआम उपभोक्ता लुट्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनिरहेको छ। किनकि यही बाटोबाटै ‘समृद्धि’ भित्र्याउनुुछ।

केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा उच्च मूल्यदर कायम हुँदा त्यसलाई भारतीय मुद्रास्फीतिको पोखिएको प्रभाव भन्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले त्यो अवस्था पनि छैन। किनकि नेपाल र भारतबीचको मुद्रास्फीति अन्तर फराकिलो छ। गत आर्थिक वर्षमा भारतमा औसत २.९२ प्रतिशत रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति वृद्धिदर नेपालमा ४.६३ प्रतिशत थियो भने यस वर्षको पहिलो ५ महिनामा भारतमा मुद्रास्फीति वृद्धिदर ४.९६ प्रतिशत हुँदा नेपालमा ६.३३ प्रतिशत छ। त्यसैले भारतीय मुद्रास्फीतिको प्रभाव यहाँ परेको हो भन्न मिल्दैन। यहाँको उच्च तहको मुद्रास्फीति सरकारी अकर्मण्यता र नीतिगत विफलताले गर्दा जन्मेको आन्तरिक कारकको परिणाम हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोगबाट मात्र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसकिने स्पष्ट पारिसकेको अवस्थामा सरकारले नै बजार हस्तक्षेप गर्नुपर्ने महसुस आम नागरिकले गर्न थालिसकेका छन्।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०३:५५ मंगलबार