काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपसभापति विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओली सरकारको प्रभाव र दबाबमा मुद्दा दायर गरेको ठहर गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले आयोगले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्र आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त भएको ठहर गरेको हो। ‘यो कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रह र वदनियतले प्रेरित रहेको ठहर गर्दै बैठक घोर भत्र्सना र खेद व्यक्त गर्दछ। यस्तो प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको राजनीतिक रूपले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेता विजयकुमार गच्छदार कानूनी रुपमा सामना गर्दै निर्दोष सावित हुनुहुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको विश्वास छ।’
बैठकमा उपसभापति गच्छदारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायार गरेको गुनासो गरेका छन्। एक घण्टाभन्दा बढी समय बैठकमा बोल्दै संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारले आफूलाई फसाइएको जिकिर गरे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास विस्तारको गुरुयोजना ल्याउन दिएको निर्देशनअनुसारै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफूले प्रस्ताव लगेको उनको जिकिर छ।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास फराकिलो बनाउनेगरी गुरुयोजना प्रस्ताव गरेको हुँ,’ गच्छदारलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘भौतिक मन्त्रालयलाई मोही छ कि छैन भनेर हेर्ने अधिकार पनि थिएन। कागजात के छ भनेर हेर्ने कुरा भौतिक मन्त्रालयलाई भएन। तर, अहिले मलाई फसाउने काम भयो।’
राजनीतिक निर्णयकै आधारमा फसाउने काम भएको भन्दै उनले भने, ‘जेलनेल बस्दाभन्दा पनि बढी पीडा दिने काम अहिले भएको छ।’ अख्तियारले पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा चलाउन लागेको जानकारीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेको उनले सुनाए। लोकतन्त्रका लागि जीवन बिताएको भन्दै गच्छदारले त्यही भएर जनताले पनि निरन्तर निर्वाचित गर्दै आएको सुनाए।
अख्तियारको पछिल्लो कदमविरुद्ध पार्टीभित्र देखिएको एकताप्रति सबैलाई धन्यवाद दिंदै उनले भने, ‘यो मलाई मात्र होइन सिंगो पार्टीविरुद्धको प्रहार हो। यसकाविरुद्ध अझै बढि एकतावद्ध भएर पार्टी अघि बढ्नुपर्छ।’
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई मुद्दा नचलाएर मन्त्रीलाईमाथि मात्र मुद्दा चलाएको र नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएकै आधारमा मुद्दा नचलाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ। अख्तियारले विशेषमा दायार गरेको मुद्दालाई पूर्वाग्रही भन्दै आएको कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
अख्तियारको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई सडक उतारेको कांग्रेसले मंगलबारदेखि भने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अवरोध नगर्ने रणनीति बनाएको छ। मंगलबार बिहान संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा बोलाएको संसदीय दल कार्य समितिको बैठकले सवैधानिक अंग अख्तियार सरकारको लाचार छाया बनेको हुनाले त्यसविरुद्ध सडक आन्दोलन जारी राख्ने तर संसद् बैठक भने अवरुद्ध नगर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
शुक्रबार नेपाल विद्यार्थी संघ, आइतबार नेपाल तरुण दलको अगुवाइमा बिरोध प्रर्दशन गरेका कांग्रेस भ्रातृ संगठनहरूले सोमबार नेपाल महलिा संघको नेतृत्वमा माइतीघर मण्डलामा विरोध जुलुस निकालेका थिए।
त्यस्तै, बैठकले चीनको वुहानमा रहेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।‘उद्धारमा हुने ढिलाइले बढ्नसक्ने संक्रमणको जोखिम र त्यसले भोलि नेपालमा पर्न सक्ने गम्भीर असर बारे बैठक सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘देश फर्काएर राख्ने ‘क्वारेन्टाइन’ लाई सम्पूर्ण रूपले व्यवस्थित र सुरक्षित ढंगले प्रबन्ध गर्न पनि बैठक सरकारलाई विशेष रूपले सजग गराउँदछ।’
अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका– २ मा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष पदमबहादुर धामी हत्याको गहिरो अनुसन्धान गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ। पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीको श्रीमती मुनाको हत्याको विषयमा पनि कांग्रेसले चासो देखाएको छ।
प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:११ मंगलबार