काठमाडौं - नयाँ बन्ने खेलकुद संघीय संरचनाअनुरूप बन्ने खेलकुद विकास विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को बोर्डमा तीन विभागीय टोलीसहित र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व अनिवार्य राखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पछिल्लो पटक गरेको संशोधनबाट १७ सदस्यीय राखेप बोर्डमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। देशका हरेक क्षेत्र संघीय संरचनामा गइसक्दा नेपाली खेलकुद निकाय भने अभैm पनि खेलकुद विकास ऐन २०४८ बाटै चलिरहेको छ। वर्तमान खेलकुद ऐनमा राखेपका सदस्यसचिवलाई कार्यकारी र अत्यधिक अधिकार छ।

तर, अब बन्न लागेको संघीय व्यवस्थाले भने राखेप सदस्यसचिवको अधिकारमा व्यापक कटौती गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सिंहदरबारमा सोमबार बसेको बैठकबाट राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयकमा व्यापक संशोधन गर्दै सर्वसम्मत पारित गरेको छ। समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेसँगै उक्त विधेयक उत्पत्तिस्थल राष्ट्रियसभामा पुगेको छ।

समितिको सोमबारको बैठकमा सभापति घर्ती, युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा, सांसदहरू जीवनराम श्रेष्ठ, खगराज अधिकारी, गगन थापा, अञ्जना विशंखे, रेखा कुमारी, सरीता न्यौपाने, विद्या भट्टराई, चित्रलेखा यादव, मनकुमारी जिसीलगायत उपस्थित थिए। उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा छलफलपश्चात् सदनबाट पास भएसँगै प्रमाणीकरणका लागि  राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ। यसबीच सहज रूपमा विधेयक अगाडि बढे सम्भवतः करिब दुई महिनाभित्र खेलकुद पनि संघीय संरचनामा अगाडि बढ्नेछ।

पछिल्लो व्यवस्थाअनुरूप युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ सम्मिलित समितिले सदस्यसचिवका लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।

‘सम्भवतः यो विधेयकमा त्यति धेरै संशोधन नहुन सक्दछ। राष्ट्रियसभाबाटै उत्पत्ति भएकाले आवश्यकताअनुरूप प्रतिनिधिसभामै संशोधन भइसकेको छ। पछिल्ला संशोधनमा राखेपको केन्द्रलाई प्रदेशमा दखल दिने अधिकार छैन। प्रदेश आपैmँ स्वायत्त छ। यो पूर्ण रूपमा प्रमाणीकरण भइसकेपछि खेल क्षेत्र पनि अन्यजस्तै संघीय संरचनाबाट अगाडि बढ्नेछ,’ समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले बताए। पारित भएको विधेयकमा राखेपका सदस्यसचिवको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णय अनुसार गरिनेछ। यसअघि मन्त्रालयले खेल संघको सिफारिसमा सदस्यसचिव बनाउने प्रावधान थियो। पछिल्लो व्यवस्थाअनुरूप युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ सम्मिलित समितिले सदस्यसचिवका लागि एक महिलासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ। जसको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ। सदस्यसचिवको योग्यताका लागि ३० वर्ष उमेर, स्नातक उत्तीर्णका साथै खेलक्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यसअघि ३५ वर्ष हुनुपर्ने र खेल क्षेत्रमा १० वर्ष कार्यक्षमताको व्यवस्था थियो।  सदस्यसचिवसँगै हरेक खेल संघका पदाधिकारीको कार्यकाल दुई पटक मात्र रहने विधयेकमा उल्लेख छ।   साथै पछिल्लो समय राखेप बोर्डको बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेको छैन। सोही अवस्थालाई सुधार गर्न पनि विधेयकमा राखेपको कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

सात सदस्य कार्यकारी समितिको संयोजकमा राखेप सदस्यसचिव, सदस्यमा मन्त्रालयको खेलकुद महाशाखा प्रमुख, परिषद्का सदस्यमध्येबाट खेलकुद मन्त्रीले मनोनित गरेको एक महिला अनिवार्यसहित दुई जना, राखेप बोर्डबाट मनोनीत एक महिला अनिवार्यसहित दुई जना तथा राखेपको प्रशासन प्रमुख भने सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। अब राखेप राखेप सदस्यसचिवको अधिकार यसै कार्यकारी समितिमा रहनेछ। सोमबार पास भएको विधेयकमा भलिबल नै राष्ट्रिय खेल रहेको प्रस्ट्याएको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय खेलबारे उल्लेख भएको थिएन। जसको कारण लामो विवादसमेत उब्जिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कसलाई भन्ने विषयमा पनि विधेयकमा संशोधन गरिएको छ। यसअघि ओलम्पिक, एसियाली र दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक विजेतालाई मात्र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भन्ने विधेयकमा उल्लेख थियो। तर त्यसको विरोध भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी मान्ने भन्ने विषयको पनि विधेयकले टुङ्गो लगाएको छ।

ओलम्पिक, एसियाड, साग र अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घद्वारा आयोजित च्याम्पियनसिपमा सहभागी खेलाडीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मान्ने व्यवस्था गरिएको छ। राखेपको आयोजनामा भएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडीलाई राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। खेलका क्रममा विदेशमा लुकेका खेलाडी, पदाधिकारी र कुनै पनि सरकारी कर्मचारी भए पनि राखेपको बोर्डमा बस्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। त्यस्तो प्रमाणित भएमा बोर्डका सदस्य बर्खास्त हुनेछन्। नयाँ व्यवस्थाअनुसार केन्द्रले प्रदेशले नियुक्त गरेको स्थानिय संरचनामा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन। यसअघि प्रदेश–३ ले आफ्ना जिल्लाको अध्यक्ष तोके पनि राखेपका वर्तमान सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले मान्य नहुने बताउँदै आएका थिए। सिलवालले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई नवनियुक्त जिल्ला अध्यक्षसँग सहकार्य गरे कारबाही हुने समेत चेतावनी दिएपछि त्यसको व्यापक विरोध हुँदै आएको एक कर्मचारीले बताएका छन्।

यता, प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठले भने प्रदेशलाई त्यस किसिमको अधिकारी नयाँ विधेयकले प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गरे। ‘केन्द्रको काम ठूलो प्रतियोगिता र केन्द्रको काम गर्ने मात्र हो, श्रेष्ठले भने, जिल्ला र स्थानीय तहको नियुक्तिबारे प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार विधेयकमा छ। सम्भवतः त्यही व्यवस्था कानुनको रूपमा बन्नेछ।

प्रकाशित: २८ माघ २०७६ ०२:०३ मंगलबार