काठमाडाैँ - माघको चिसो, जीर्ण भवन अनि  कोचाकोचका बीचमा बस्नु पर्दा  डोल्पा कारागारका कैदीबन्दी समस्यामा परेका छन्। अहिले ठाउँठाउँमा चर्किएको कारागारमा ३३ कैदीबन्दी सजाय भोगिरहेका छन्। सात वर्षदेखि निर्माणाधीन नयाँ कारागार भवनले अझै पूर्णता पाउन नसकेपछि यहाँका कैदीबन्दी डर र चिसोका बीचमा बाँचिरहेका छन्।

तीन वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्ने भवनको पटकपटक म्याद थप्दासमेत  कारागारका केही संरचना निर्माण भए पनि पूर्णरुपमा भवन निर्माणसम्पन्न नहुँदा समस्या भइरहेको कारागारले जनाएको छ। एटलस थोदुङ कन्सट्रक्शनले रु तीन करोडभन्दा बढीको लागतमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको उक्त भवनको विसं २०७२ असारमा भौतिक संरचना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता गरे पनि अहिले पनि सबै काम पूरा नगर्दा समस्या भएको छ।

एउटा निर्माण कम्पनीले संरचना तयार गर्ने र अर्को कम्पनीले अन्तिम चरणको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडिएको कारागारले जनाएको छ। भवनको बाहिरी र भित्री भागमा प्लास्टर गर्ने लगायतको कामको जिम्मा बिएन त्रिशक्ति र दावा जेबी कन्सट्रक्शनले लिएको छ। कारागारको एउटा भवन निर्माण नहुँदै थप अर्को नयाँ भवन बन्न लागेको छ।  

बिएन त्रिशक्ति र दावा जेबी कन्सट्रक्शनले रु तीन करोड ३७ लाख लागतमा नयाँ भवन बनाउने जिम्मा पाएर काम गर्ने भएका हुन्। भवन निर्माण जिम्मा पाए पनि कामको शुरुआत अझै भइसकेको छैन। कन्सट्रक्शनले चिसोको कारण देखाउँदै भवन बनाउने कामको शुरुआत गरेको छैन। चिसोले सिमेन्टको काम हुन नसकेकाले फागुनबाट तीव्र रुपमा काम अगाडि बढाउने ठेकेदार पामा लामाले जानकारी दिए।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सुर्खेतले जिल्ला सो कारागारको भवन निर्माणको निगरानी गरिरहेको छ। नयाँ भवन समयमै निर्माण नहुँदा २०२६ सालमा स्थापना भएको जीर्ण कारागार भवनमा कोचाकोच गरेर कैदीबन्दी बस्न बाध्य भएको जेलर दिनेश रावलले जानकारी दिनुभयो। नयाँ भवनमा पर्याप्त कोठा र फराकिलो भए पनि पूर्णरूपमा भवन निर्माणसम्पन्न नभएकाले कैदीबन्दीलाई सार्न नसकिएको उनको भनाइ छ।

 भारी हिमपात र बर्सात हुँदा भवनको गारो भत्कने र टाला टाले झैँ गरेर टाल्दै कैदी थुन्नुपर्ने बाध्यता भएको जेलर रावतले बताए। कारागारमा बत्ती र खानेपानीको व्यवस्था हुन नसक्दा कैदीबन्दी र कर्मचारीलाई समस्या हुने गरेको छ। बत्तीको असुविधाले बढी समस्या हुने गरेको कारागारले जनाएको छ।

पर्याप्त कर्मचारीको दरबन्दी हुँदा र सबै कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको जेलर राउतले बताए। कारागारमा कार्यरत स्वास्थ्य सहायक समायोजनपछि अर्को ठाउँ गएपछि कैदीबन्दीको नियमित स्वास्थ जाँच गर्न समस्या भएको छ। जिल्लामा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न आउने मानव अधिकारकर्मीले जीर्ण कारागारमा कैदी नराख्न निर्देशन दिने गरेका छन्।

प्रकाशित: २६ माघ २०७६ ०७:५० आइतबार