काठमाडौं - वर्षाैंदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले एक वर्ष म्याद थप गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा धमाधम निवेदन दर्ता गरेका छन्। सरकारले गत पुस १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत रुग्ण आयोजनालाई अन्तिमपटक एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

रुग्ण आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले नियमावलीको सोही प्रावधानमा टेकेर अहिले सम्बन्धित सरकारी निकायमा धमाधम म्याद थपको लागि निवेदन दिएका छन्। सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले रुग्ण आयोजनाको म्यादथपगर्न निर्माण व्यवसायीको लर्काे लागेको बताए। ‘अहिले म्यादको लागि भन्दै निर्माण व्यवसायीको लर्काे लागेको छ,’ उनले भने,‘फागुन १४ गतेसम्म म्याद थपको लागि आवेदन दिने समय तोकिएको छ। त्यसैले गर्दा पनि अहिले म्याद थप गर्न आवेदन दिनेको बाढी नै आएजस्तो देखिन्छ।

प्रवक्ता सापकोटाले हालसम्म दुई सयभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको लागि निवेदन दिएको जानकारी दिए। रुग्ण आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित आयोजना कार्यालयबाटै निवेदन दिइरहेका छन्,’ उनले भने,‘हामीले अहिले तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिरहेका छौं। नेपाल निर्माण व्यसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनले एक वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेसँगै व्यवसायीले धमाधम निवेदन दिएको बताए। ‘हाम्रो लागि रुग्ण ठेक्का सम्पन्न गर्ने अन्तिम मौका हो। त्यसैले व्यवसायीले म्याद थपको लागि निवेदन दिइरहेका छन्,’ उनले भने,‘व्यवसायीले गुमेको साखफिर्ता गर्न चाहेका छन्। यो सुनौलो अवसर हामी गुमाउन चाहँदैनौं।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नवौं संशोधनमार्फत अन्तिमपटक एकवर्ष म्याद थप्ने ब्यवस्था आएको थियो।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार महासंघले बहुवर्षे ठेक्काबाहेक अन्य सम्पूर्ण रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न व्यवसायीलाई घच्घच्याइरहेको छ। महासंघले एक वर्ष म्याद थप गर्दा ७० प्रतिशत रुग्ण ठेक्काको निर्माण सम्पन्न हुने जनायो। अध्यक्ष सिंहले वर्षाैंदेखि अलपत्र करिब २२ सय आयोजना रहेको बताए। ‘सरकारले रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न चालु आर्थिक वर्षमा दुई सय अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने,‘सरकारले जग्गाको मुआब्जा विवाद, साइट क्लिरेन्स, भेरिएसन लगायत विवाद अन्त्य गरिदिएको खण्डमा काम गर्न सकिनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार २०७५ मंसिरसम्म मुलुकभर रुग्ण ठेक्काको संख्या एक हजार आठ सय ४८ छ। यो सातवटा मन्त्रालय अन्तर्गत वर्षाैंदेखि अलपत्र ठेक्काको संख्या हो।

एक सय १८ अर्बका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न नभएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। तीमध्ये एक हजार ३२ वटाको म्याद थप भएको पनि देखिएको छैन। ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारले कुल रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की लिने हुँदा ती ठेक्कामा २४ अर्ब जति पेस्की सरकारबाट ठेकेदारको नाममा गएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। सडक विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयहरुबाट ठेक्का सम्झौता भई तोकिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभई रुग्ण बनेका २० अर्ब ७६ करोडका नौ सय ६ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ६ सय २३ को म्याद थप भएको छैन। ती ठेक्काको काम सम्पन्न भएको पनि देखिन्न। पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय एक वर्ष म्याद थप  गरेपनि रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन्।

एक वर्ष म्याद थप गर्दैमा सबै रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन,’उनले भने, ‘हिजो जे कारणले आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको थियो। अहिले पनि त्यो समस्या ज्यूँकात्यूँ छ। त्यसैले सकिनेमा आशंका कायमै छ।’ पूर्वसचिव उपाध्याय नेपालमा अधिकांश प्रकरणमा ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी कै कारणले ढिलासुस्ती हुने गरेको बताउँछन्।‘प्रत्येक आयोजना आ–आफ्नै समस्याबाट गुज्रिएका छन्,’ उनले भने,‘सरकारले समस्या पत्ता लगाएर समाधान नगरेसम्म सम्पन्न हुँदैनन्।

प्रकाशित: २६ माघ २०७६ ०२:५० आइतबार