काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सरकारी सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाले ‘दाइजो’ स्वरूप नपाउने ठहर दोहो-याउँदै त्यससम्बन्धी मुद्दा शुक्रबार खारेज गरेको छ। ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको भनिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र विजयाघर सरकारी हुने फैसला गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न तीन वर्षअघि निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरेको थियो।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रेरणाले दाइजोबाट पाएको घरजग्गा, सम्पत्ति हरण गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अघिको फैसलालाई निरन्तरता दिँदै प्रेरणाको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासले प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सरकारी हुने २०७३ साल पुस २१ मा फैसला गरेको थियो। सामाजिक सुधार व्यवहार ऐन २०३३ ले दाइजो लिनेदिने कामलाई दुरुत्साहित गरेको छ। तर ज्ञानेन्द्रले आफ्नी छोरीलाई सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिएका थिए। ज्ञानेन्द्र र उनकी छोरी दुवैको हक नलाग्ने सम्पत्ति सरकारको नाममा हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रेरणालाई छाउनीस्थित विजया घर तत्काल खाली गर्न नेपाल ट्रस्टले पत्र पठाएपछि उनी फेरि सर्वोच्चमा निवेदन लिएर आएकी थिइन्।

राजसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रहितविपरीत व्यक्तिगत रुपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चले त्यसअघि गरिएको आदेश खारेज गर्दै नेपाल ट्रस्टमा गाभ्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमार शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पूर्वराजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको जग्गा उनका भाइ ज्ञानेन्द्रको नाममा हुने र छोरीलाई दाइजो दिन पाउने निर्णय गरेका थिए। संयुक्त इजलासले उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टमा गाभ्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाको नाममा गरिदिएको थियो। संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयलाई पूर्ण इजलासले बदर गर्दै पूर्वराजा वीरेन्द्रको सम्पत्तिअन्तर्गत छाउनीमा रहेको १५ रोपनी १ आना जग्गामा बनाइएको घरसमेत सरकारको मातहतमा आउने निर्णय गरेको थियो।

राजा त्रिभुवनकी छोरी विजया राज्यलक्ष्मी शाहले भोगचलन गरेको जग्गा उनको मृत्युपछि नारायणहिटीका नाममा राष्ट्रकै सम्पत्तिको रुपमा दर्ता भएको थियो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाशपछि ज्ञानेन्द्रले आफूखुसी सार्वजनिक सम्पत्ति छोरीलाई दाइजो दिएका थिए। सर्वोच्चले ज्ञानेन्द्रले दिएको दाइजो अवैध भएको भन्दै सरकारको नाममा हुनुपर्ने ठहरसहित फैसलालाई निरन्तरता दिएको हो।

नेपाल ट्रस्ट ऐनमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारका सदस्यको देहावसान हुँदा निजको हक पुग्ने सम्पत्ति ट्रस्टमा ल्याउने उल्लेख छ। प्रेरणाले आफू वीरेन्द्रको परिवार नभएकाले जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन्। २०६२ सालमा रैकरमा परिणत भएको जग्गा २०६७ सालसम्म पनि प्रेरणाको नाममा नभएकाले सरकारका नाममा हुनुपर्ने लिखित जबाफ ट्रस्टले सर्वोच्चमा पेस गरेको थियो।

सरकारले २०६७ कात्तिक ८ मा छाउनीस्थित घरजग्गा नेपाल ट्रस्टमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। २०७२ असार ६ मा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रेरणाको नाममा हुने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका परिवारको २०५८ जेठ १९ मा देहावसान हुनुअघि जग्गा राजा वीरेन्द्रकै हकको भएको स्पष्ट गरेको छ। ‘तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा ट्रस्टको सम्पत्तिभित्र पर्ने देखिन्छ’, तीन वर्षअघिको फैसलामा उल्लेख छ।

राजसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रहितविपरीत व्यक्तिगत रुपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ। ‘तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको दाइजो दिने हक नै नभएको’ यसअघिको ठहरलाई अदालतले निरन्तरता दिएको हो।

प्रेरणाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई आफूले पाएको दाइजो बकसस्वरुपको जग्गा खोसिन नहुने मागदाबीसहित २०७५ पुस ६ र २०७६ माघ १४ मा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर विधायिकाले ऐन बनाएको र त्यस्तो ऐनले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने उनले रिट निवेदनमा जिकिर गरेकी थिइन्। ‘विपक्षीको मिलेमतोमा म निवेदिकालाई विवादित घर कम्पाउन्ड तत्काल खाली गर्नू गराउनू भनी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तवरले धाकधम्की दिने एवं बलपूर्वक हटाउने समेतको सम्भावना प्रबल रहेकोले बस्न दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ’, उनको निवेदनमा माग थियो। अब भने प्रेरणाले सरकारी जग्गा दाइजो पाउने आशा सकिएको छ। उनले हडपेको विजयाघर र सबै जग्गा छोडिदिनुपर्ने भएको छ।

प्रकाशित: २५ माघ २०७६ ०१:११ शनिबार