काठमाडौं- सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले नेतृत्वमा एक महिनादेखि संसद् बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। अवरोध खुल्ने संकेत अझै देखिएको छैन।

सत्तासीन र विपक्षी दल आआफ्नै अडानमा अडिएपछि संसद्को बैठक बिहीबार पनि स्थगित गरियो। अर्को बैठक सोमबार डाकिएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले अब पनि दलहरूबीच सहमति नभए सदनलाई प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउने बताएकी छिन्। सभामुखले यस्तो चेतावनी दिए पनि दलका बीचमा भने तत्कालै सहमति हुने र सदन सुचारु हुने सम्भावन नरहेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले बताए। दलहरूबीच केही दुरी कम भएको होला तर सहमति भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको उनले बताए।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै मंसिर १४ गते सरकारले संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि संसद् बैठक चल्न सकेको छैन। उक्त प्रस्ताव राष्ट्रियता र जनभावनाविपरीत रहेको भन्दै एमालेलगायत नौ दलले विरोधस्वरुप सदन अवरुद्ध पार्दै आएका हुन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि दलहरूबीच  ध्रुवीकरण बढेको छ। जसले गर्दा संसद् बैठक बस्न सकेको छैन। मंसिर १६ गते यता प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलगायत दलले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। कतिपय बैठक सहमतिका नाममा अन्तिम समयमा सूचना टाँसेर स्थगित भएका छन्।

विपक्षीको अवरोधले मंसिरमा पाँच पटक ३०,२४, २२, १९ र १७ गते संसद् बैठक स्थगित भयो। त्यस्तै पुसमा  तीन पटक ७, १० र १४ गते स्थगित भएको छ।

मुख्य दलबीच सहमति गरी संसद् खुलाउन सभामुखको पहलमा दुईपटक र प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा एक पटक दलीय बैठक बसे पनि निकास आएन।

सत्तापक्षले संविधानप्रति असन्तुष्ट दलका माग सम्बोधन गर्न  ल्याएको संशोधन विधेयकबारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने बताइरहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले उक्त विधेयक फिर्ता नभएसम्म बैठक बस्न नदिने अडान राख्दै आएको छ।

बैठक बस्न नपाउँदा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग, निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल हुन पाएको छैन। दलहरूबीचको गतिरोध अन्त्य गर्न निर्वाचन आवश्यक रहेकोमा अधिकांश नेता 'सहमत' देखिए पनि स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक टुंगो नलाग्दा निर्वाचन छलफल कोठे बैठकमा सीमित छ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले केही दिनमै प्याकेजमै सहमति हुने बताए। प्रधानमन्त्रीले सदन अवरोध हटाउन औपचारिक र अनौपचारिक छलफल गरिरहेको जानकारी उनले दिए। 'यतिखेरको आवश्यकता अहिलेसम्मका उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्ने नै हो,' उनले भने, 'यस्ता मूलभूत विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकिरहेको छैन।'

एमाले निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेकाले अवरोध लामो समय नराख्ने आफूलाई लागेको उनले बताए। दलहरूबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने सहमति भएकाले अवरोध खुल्ने आशा सभामुखले पनि राखेकी छिन्।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकार जिम्मेवार नभएका कारण संसद् बैठक चल्न नसकेको बताए । 'सरकार निर्वाचन गर्नुपर्ने समयमा संशोधन गर्छ', उनले भने, 'जसले नै बढी चासो देखाउनुपर्ने हो उसकै चासो देखिएको छैन।' सरकारले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म एमालेले संसद् अवरोध गरिरहने ढकालले बताए।

सत्तारूढ दल माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले राजनीतिक निकासका लागि दलहरूबीच सहमति हुनैपर्ने बताए ।

पटक पटकको छलफलबाट पनि सहमति नजुटेपछि सभामुख घर्तीले प्रमुख राजनीतिक दललाई तीन दिनको अल्टिमेटम दिएकी हुन्। उनले दलहरूबीच सहमति नभए सोमबार प्रक्रियाबाट बैठक अघि बढ्ने चेतावनी दिएकी हुन्। 'दलहरूले सहमति नजिक भएको मलाई जानकारी भएको छ' सभामुखले भनिन्, 'त्यसैले  अझै घनिभूत छलफल होस् भनेर नै मैले तीन दिनको समय दिएकी छु।' उनले अर्को संसद् बैठकमा शीर्ष नेताहरूरुलाई अनिवार्य उपस्थित हुन आफूले निर्देशन दिएको जानकारी गराइन्।  उनले भनिन्, 'मैले भ्यालीबाहिर नजान पनि निर्देशन दिएकी छु, अबको बैठक सदनमै हुन्छ, आशा गरौं यो बीचमा सहमति हुन्छ।'

तीनदिनभित्र दलहरूले सहमति नगरे प्रक्रियागत आधारमा बैठक अघि बढाउने उनले बताइन्। अब संसद्भित्रको बहुमतले जे भन्छ सोही अनुरुप निर्णय लिइने पनि उनले जनाइन्।

प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०२:२९ शुक्रबार