काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले स्थानीय तहको मिति तत्काल तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्न आलटाल गरिरहेका बेला समितिबाट उक्त निर्देशन भएको हो। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले चाँडै मिति तोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन छिटो बुझी निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन पनि समितिबाट निर्देश भएको छ। २०७४ साल वैशाख मसान्तसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी तत्काल मिति तोक्न सरकारलाई समितिबाट निर्देशन भएको जानकारी सभापति रबिन्द्र अधिकारीले दिए।
निर्देशनमा उल्लेख छ, 'निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुनका विधेयक छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्न, संविधान कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न–गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देश गर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी राजनीतिक सहमतिका सक्रिय रहन सम्पूर्ण दललाई पनि आग्रह गरिन्छ।'
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित २ आयुक्त छन्। निर्वाचनका लागि आयोगलाई पूर्णता दिनसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अझै तीनजना आयुक्त नियुक्ति गर्न बाँकी छ।
प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०२:२८ शुक्रबार