काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले पूर्वसञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने फैसलालाई सदर गरेको छ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार गुप्ताको पुनरावेदन निवेदन किनारा लगाउँदै  २०६८ सालमा भएको फैसलालाई सदर गरेको हो।

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वभर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले पदमा रहँदा गुप्ताले अकुत सम्पत्ति जोडेर भ्रष्टाचार गरेको  फैसलालाई सदर गरेको हो।

सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सञ्चारमन्त्री रहेका गुप्ताले सार्वजनिक पदमा छँदा ८४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको फैसला ०६८ सालमा सुनाएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले गुप्ताले आर्जन गरेको उक्त रकमको कुनै स्रोत खुलाउन नसकेको ठहर गर्दै त्यति नै रकम जरिवाना र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो।

अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै त्यतिबेला थुनामा गएका गुप्ताले आफूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनका लागि २०६९ वैशाख ८ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी र देवेन्› गोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७० असोज  ९ गते निस्सा (पुनरावलोकन गर्ने अनुमति) दिएको थियो। गुप्ताले जेलबाटै फैसला पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनलाई २०६८ फागुन १० गते भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।

पदको दुरुपयोग गरी दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ सालमा गुप्ताविरुद्व विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।  विशेष अदालतले २०६४ मा गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको थियो।

त्यसपछि गुप्ताविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशले विशेष अदालतको फैसला उल्टाउँदै गुप्तालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना हुने निर्णय सुनाएका थिए। फैसलाबमोजिम गुप्तालाई सदरखोर डिल्लीबजार जेल चलान गरिएको थियो।

गुप्ताको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशले फैसला गर्दा गम्भीर लापरबाही र त्रुटि गरेकाले उनीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको थियो। विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्›शमशेर राणामाथि कारबाही अघि बढाउन सर्वोच्चले भनेको थियो। फैसला न्यायपरिषद्मा पठाई ती न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न भनिएको थियो। तर त्यसको दुई वर्षपछि २०७० वैशाखमा यस्तो आरोप लागेमध्येका राणा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। न्यायपरिषद्ले सफाइ दिएपछि उनी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०२:२४ शुक्रबार