राजविराज- सप्तरी डाढा–७ का १७ वर्षीय शम्भु रामको गत मंसिर १२ गते मृत्यु भयो। लामो समयदेखि कुपोषणग्रस्त रामको उपचार  अभावमा मृत्यु भएको परिवारको भनाइ छ।

सानैदेखि कुपोषण भएका शम्भुको अवस्था पछिल्ला चार वर्षयता नाजुक बन्दै गएको थियो। चार वर्षअघि मजदुरी गर्न गएका बेला उनी खेतमै लडेका थिए। त्यस घटनापछि उनी झनै थलिए।  'छोरा (शम्भु) लाई बचाउन निकै प्रयास गर्‍यौंं,' बुवा देवनारायण रामले भने, 'सम्पत्तिको नाममा रहेको १६ धुर घडेरीमध्ये १२ धुर बेच्यौं तर, बचाउन सकिएन।'

कोचाबखारी– ५ की १३ महिने नीलमको ६ महिनायता राजविराजस्थित सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको पोषण पुनर्स्थापना गृहमा उपचार भइरहेको छ।

सप्तरीका डाढा, रम्पुरा, मल्हनियाँ, कजौली, महादेवा, पिस्हरियालगायत ३५ गाविसमा पछिल्लो समय कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ।

कुपोषणग्रस्त नीलमको उपचार जारी रहेको गृहकी प्रमुख रश्मी झा बताउँछिन्।  विभिन्न संघ–संस्थाले उनको उपचारमा सहयोग गर्दै आएका छन्। 'नीलमले समयमै उपचार नपाएको भए जे पनि हुन सक्थ्यो,' उनले भनिन्, 'परिवारले उनलाई समयमै ल्याएकोले हाम्रो सानो प्रयासले उनलाई जोगाउन सकियो।' नीलमजस्तै चार बालबालिकाको उक्त गृहमा उपचार भइरहेको छ। 

स्वास्थ्य चौकी डाढाका अहेव मनोज साहका अनुसार कुपोषणका कारण सप्तरीका विकट गाउँमा विपन्नले समयमै उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था छ। कुपोषणग्रस्त व्यक्तिमा अन्य रोगको संक्रमण चाँडै हुने भएकाले ज्यान जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ। 'गरिबी र विपन्नताका कारण डाढा गाउँका दलितमा कुपोषण बढ्दै गएको देखिन्छ। उनीहरूमा जनचेतना कमी रहेको देखिन्छ,' उनले भने।

सप्तरीका डाढा, रम्पुरा, मल्हनियाँ, पिस्हरिया, कजौली, महादेवालगायत ३५ गाविसमा पछिल्लो समय कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार कुपोषणका दृष्टिले सप्तरीको अवस्था मुलुकमै चिन्ताजनक र नाजुक छ।

युनिसेफको सहयोगमा एसिएफ नामक संस्थाले गरेको स्मार्ट सर्वेक्षणमा पाँच वर्षमुनिका जिल्लाका ४१ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका थिए। सर्वेक्षणका अनुसार जिल्लाका ३७ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन र २१ प्रतिशतमा ख्याउटेपन देखियो। कुपोषणले बालबालिकामा यस्तो समस्या देखिएको

बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम, सप्तरीका कार्यक्रम संयोजक सञ्जीव लामा बताउँछन्।

नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण– २०११ अनुसार ४१ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, ११ प्रतिशतमा ख्याउटेपन र २९ प्रतिशतमा कम तौल  पाइएको थियो। नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनसमक्ष तीन वर्षअघि नै पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषणको दर पाँच प्रतिशतमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा भएको छैन।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका अनुसार यहाँका कुल बालबालिकामध्ये ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका ६२ हजार १ सय ५० बालबालिका कुपोषणको सिकार भएका छन्। यीमध्ये तीन प्रतिशत अर्थात् १ हजार ८ सय ३४ बालबालिका कडा कुपोषणग्रस्त छन्। यस्तो अवस्थाका बालबालिकाको मृत्यु हुनसक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। गत मंसिरमा मृत्यु भएका डाढा गाविसका शम्भुराम कडा कुपोषणग्रस्त हुन सक्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको आँकलन  छ। कार्यालयका अनुसार जिल्लाका ११ हजार १ सय ८७ बालबालिका मध्यम कुपोषणग्रस्त छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पोषण कार्यक्रमका स्रोतव्यक्ति भागवत यादव गरिबी, अशिक्षा र खाद्यान्न अभावले बालबालिकाको ज्यान जोखिममा रहेको बताउँछन् । 'पोषणयुक्त खानेकुरा उपलब्ध नहुनु, जनचेतनाको अभावलगायत कारणले यहाँका कतिपय गाविसमा समस्या आएको छ,' उनी भन्छन्।

सगरमाथा अञ्चल अस्पतालका पूर्वमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बरिष्ठ चिकित्सक डा. मुरलीप्रसाद सिंहका अनुसार कडा कुपोषणले शरीरमा विभिन्न खाले रोगका जीवाणुले आक्रमण गर्छन्। 'कुपोषण ठूलो स्वास्थ्य समस्या हो, कुपोषण भएपछि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। यसले क्षयरोग, हृदयरोग, कलेजो तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोग निम्त्याउन सक्छ,' उनले भने।

 मुख्य कारक गरिबी

सप्तरीको कुल जनसंख्या ५ लाख ७० हजार २ सय ८२ मध्ये २८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। जिल्ला विकास समिति सप्तरीका सूचना अधिकृत नवराज खड्का भन्छन्, 'खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीका कारण कुपोषणले ग्रस्त हुनेको संख्या अधिक छ।'

१ लाख १ हजार १ सय ४१ घरधुरी रहेको सप्तरीमा ६२.१ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ। तर, जग्गा स्वामित्वका आधारमा भूमिहीनको संख्या उच्च छ। एक तथ्यांक अनुसार जिल्लाका ५८.२ प्रतिशत परिवारसँग कुल कृषियोग्य जग्गामध्ये १९ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ।

जिल्लामा परम्परागत ढंगले खेतीपाती गरिने र अरु वैकल्पिक रोजगारी नभएकाले सिमान्तकृत समुदाय अतिगरिबमा सूचीकृत छन्। जिल्ला विकास समितिका अनुसार जीविकाको प्रमुख स्रोत मानिने भूमि तथा पशुधन हुने परिवारको संख्या ३२ प्रतिशत छ।

जिल्लामा ९४.७ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । 'ग्रामीण भेगमा कैयोैं परिवार अरुले दिएको खानाको भरमा गुजारा गरिरहेका छन्, यस्ता परिवारका बालबालिका कुपोषणग्रस्त देखिएका छन्,' जिविसको पोषण कार्यक्रमका फोकल पर्सनसमेत रहेका खडकाले भने, 'शरीरलाई आवश्यक पौष्टिक तत्व नपुगेकाले कुपोषण देखिने गरेको छ।'

पोषण र गरिबी निवारणमा करोडौं बजेट

पोषण र गरिबी निवारणका लागि भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमार्फत् बर्सेनि करोडौं रकम आउने गरेको छ। तर, गरिबी र कुपोषणले जिल्लाको मानव विकास सूचकांक निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। विपन्न समुदायलाई भनेर छुट्याइएको बजेट उनीहरूसमक्ष नपुग्दा समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको नागरिक समाजका बद्रीनारायण झा बताउँछन्।

जिल्ला विकास समितिका अनुसार बालबालिकाको पोषणमै सुधारका लागि जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालित छन्। जिल्लामा सञ्चालित 'सुनौला हजार दिन' कार्यक्रमका लागि गत वर्ष ११ करोड ९७ लाख बजेट आएको थियो।

कुपोषणको प्रकोप देखिएको डाढासहित जिल्लाका २९ गाविसमा 'सुनौला हजार दिन' कार्यक्रम लागू छ। गर्भवती महिला र दुई वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार गर्ने लक्ष्यसाथ जिल्लामा सुनौला हजार दिन कार्यक्रमले बजेट विनियोजन गरेको जिविसका सूचना अधिकृत खड्काको भनाइ छ।   'उक्त रकममध्ये ८ करोड ५२ लाख १४ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ,' उनले भने, 'बाँकी रकम फ्रिज भएको छ।'

यसैगरी, जिल्लामा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न ६ गाविसमा सञ्चालित पोषण सुधारका लागि गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमार्फत् खर्च गर्न ७४ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४१ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको र बा“की ३२ लाख ६१ हजार २ सय रुपैयाँ फ्रिज भएको छ।

गरिबी निवारण र स्थानीयको स्तर उकास्न जिल्लामा 'गरिबस“ग विश्वेश्वर' कार्यक्रमसमेत सञ्चालित छ। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा गत वर्ष ३२ लाख ८० हजार बजेट आएको जिविस सप्तरीले जनाएको छ। ती कार्यक्रममा जिल्ला समन्वयकर्ताको रूपमा नेपाली कांग्रेस सप्तरीका सचिव रामकुमार यादव कार्यरत छन्। गत वर्ष उक्त कार्यक्रमअर्न्तगत दैनिक भ्रमण भत्तामा मात्रै २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

 गरिबी निवारण र स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन जिल्लामा गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालित छ। आयआर्जनतर्फ २२ करोड १३ लाख ६५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जिविसले जनाएको छ। यसका साथै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पोषण सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि लाखौं रकम खर्च गर्दै आएको छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७३ ०२:१५ शुक्रबार