काठमाडाैँ - मुलुकका सात सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको साउनसम्म सात सय ४३ स्थानीय तहमा पुगेकामा पाँच महिनाको अवधिमा थप दुई स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन अवस्था एवं समसामयिक आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा वृद्धि भएको बताए। उनले चालु आव ०७६/७७ को पाँच महिनाको अवधिमा मुद्रास्थिती ६.२३ प्रतिशत रहेको उनले बताए। सो अवधिमा सोधनान्तर बचत २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष सोधनान्तर बचत घाटामा रहेको उनले जानकारी दिए। मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप चार प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जा वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत रहेको उनले बताए। गत आवको तुलनामा चालु आवको सो अवधिमा निक्षेप र कर्जाको वृद्धि कम भएको छ।

आव ०७१/७२ कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को अनुपात ३६ प्रतिशत थियो। हाल करिब ४१ प्रतिशत पुगेको उनले बताए। त्यस्तै निर्यातको अनुपात चार वर्षअघि चार प्रतिशत रहेकामा हाल दुई प्रतिशतमा झरेको छ। चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म फलफूल आयात पाँच अर्ब पुगेको उनले बताए। गत आवको सो अवधिमा करिब तिन अर्ब रुपैयाँ थियो। सोही अवधिमा चामल आयात ५० प्रतिशतले बढेको छ भने तरकारी आयात शतप्रतिशतले बढेको उनले बताए। आव ०७१/७२ मा कर्जा एक सय १४ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा चालु आवको मंसिर मसान्तसम्म ३१ खर्ब पुगेको छ। यो चार वर्षको अवधिमा कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको उनले बताए।

विगत १८ महिनाको अवधीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर स्थायित्व कायम भएको उनले बताए। त्यसैगरी, कृषि क्षेत्रमा दुई सय चार अर्ब कृषि कर्जा वितरण भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा एक सय २४ अर्ब कर्जा लगानी भएको उनले जानकारी दिए। मंसिर मसान्तसम्म मुलुकका सात सय ४५ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको पहुँच पुगेको भट्टले बताए। त्यस्तै आगामी दिनमा मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, ब्याजदर स्थायित्व, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणलगायत योजनामा रहेको उनले बताए।

सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले ब्याजदर निर्धारणको जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनुपर्ने धारणा राखे। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रतिस्पर्धाका कारण पछिल्ला दिनमा बैंकले दिने ब्याज र धेरै लिने ब्याजदर घट्दै गएकाले प्राइसिङ जिम्मेवारी बैंकलाई नै दिनुपर्ने सुझाव दिए। सोही अवसरमा स्प्रेड दरको पूनरावलोकन गर्नूपर्नै बताउँदै उनले सेवा शुल्क घटेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा खर्च बढ्न थालेको, शाखा बिस्तारले लागत बृद्धि भएको र नयाँ नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नु पर्ने कारणले आम्दानी बढ्नु पर्नेमा स्प्रेडमार्फत घट्न थालेकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।

सोही अवसरमा उनले राष्ट्र बैंकले लागु बैंक तथा वित्तीय संस्था दुई वर्षसम्म घाटामा सञ्चलन भए वाच लिस्टमा राख्ने व्यवस्था गरेकोमा प्राथमिकताका क्षेत्रका कर्जाका कम्पनीमा तीन वर्ष पु-याउनु पर्नै तर्क अघि सारेका छन्।

प्रकाशित: २३ माघ २०७६ ०३:०१ बिहीबार