काठमाडौँ-सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो ग्रहण गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा निर्वाचन घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका समयमा गठन भएको सो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिकाका सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण गरी आफ्नो प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेको छ । सो आयोगको समयावधि आगामी फागुन मसान्तसम्म रहेको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको बिहीबार बसेकाे  सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले राजनीतिक सहमति जुटाई छिटोभन्दा छिटो सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने जानकारी दिए।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसहित आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री  दाहालसँग बुधबार भेट गरी प्रतिवेदन तयार भएको र ग्रहण गर्न आग्रह गरेका थिए। सो प्रतिवेदनमा हालका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई करिब ७०० का हाराहारीमा स्थानीय तहमा पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।

मन्त्री पाण्डेले आयोगले दिएका प्रतिवेदनपछि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बैठकमा जानकारी दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन र अन्य काम जारी रहेको बताए।

यसैबीच गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानको भावनाअनुरुप आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको र आयोग सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आतुर रहेको जानकारी दिए।

उनले आयोगले गाविसलाई मात्र एकीकरण (मर्ज) गरेको र निर्वाचन आयोगको आग्रहअनुसार वडालाई नटुक्र्याएको स्पष्ट पार्दै सरकारको आग्रहअनुसार नै आयोगले छिटो प्रतिवेदन तयार गरेको बताए।


बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन आयोग जुनसुकै तहको निर्वाचन गराउन पनि तयारी अवस्थामा रहेको र तत्काल नीति, मिति र सहमति खोज्न राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गरे।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले स्थानीय तह वा निकाय, प्रदेश वा प्रतिनिधि कुन निकायको निर्वाचन गर्ने हो, ती निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक छिटो आयोगलाई दिन र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरे । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाइको समस्या आइपर्ने जानकारीसमेत दिए।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचन कार्य विधिमा प्रमुख वा उपप्रमुख महिला हुनुपर्ने र ५० प्रतिशत महिला उम्मेवार उठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको हुँदा यसलाई नहटाउन आग्रह गरे। रासस

प्रकाशित: १४ पुस २०७३ ०९:२४ बिहीबार