हालै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको संयुक्त इजलासबाट भ्याटछलीमा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानालाई दोषी ठहराएर करोडौँ रुपियाँ जरिवाना गरेको फैसला सार्वजनिक भएपछि केही सम्पादक तथा वकिल मित्रबाट फैसलाउपर प्रतिक्रिया जान्न चाहना हुँदा संक्षिप्तमा अतिअपेक्षित फैसलाका रूपमा यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ भनेर प्रतिक्रिया दिएको हुँ तर वौद्धिकरूपमा गरिने कतिपय अपेक्षा यस संक्षिप्त प्रतिक्रियाबाट पूरा हुन सक्दैन।

सामाजिक मनोविज्ञानमा अदालतप्रति बढ्दो नकारात्मक सोचविरुद्ध यस फैसलाले सम्भवतः राम्रै जवाफ दिएको छ। अदालतले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व बिर्सेको छैन भन्ने सन्देश यस फैसलाले दिएको छ। व्यापारिक तथा औद्योगिक व्यवसायीसम्बद्ध मुद्दामा ठूला घरानाको वजन धेरैपटक कानुनभन्दा मजबुत हुन्छन् भन्ने आमजनताको मनमा उब्जेको शङ्का र अविश्वासलाई यस फैसलाले धेरै हदसम्म निराकरण गरेको छ। एक इजलासको फैसला त्यही हैसियतको अर्को इजलासबाट पूर्वनिर्णयविरुद्ध भएका फैसलाले बजार तातेको घटना धेरैले सुनेको हुनुपर्छ। कुनै फैसलाबाट महाभियोगको चर्चा चलेको पनि धेरैले महसुस गरेकै हुनुपर्छ। यस्तो सामाजिक मनोविज्ञानले आफ्नो पकड मजबुत बनाउन थालिसकेको वास्तविकतामा यसप्रकारका फैसला हुनु निःसन्देह स्वागतयोग्य कदम मानिन्छ। तसर्थ यसप्रकारका फैसलालाई अतिअपेक्षित मान्ने गरिएको हो।

यसको अर्थ, ठूला घरानाविरुद्ध मुद्दा पर्नासाथ ठहराउनुपर्छ भन्न मिल्दैन। मूलतः तथ्य, प्रमाण र कानुनबाट ठहरिने अवस्था नभएसम्म कसैलाई दोषी प्रमाणीकरण गर्नुहुँदैन। यस्ता घरानाका व्यक्तिका लागि आर्थिक जरिवाना तिर्नुसमस्या नहोला तर अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक टेवा दिइरहेको तथ्यको विद्यमानतामा निजहरूलाई कैदको सजाय तोक्दा एकजना व्यक्तिका लागि कष्टकर हुनुमात्र समस्या नभएर आगामी दिनमाआर्थिक लगानीमा त्यस्ता व्यक्तिको वितृष्णा पैदा हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ र कतिपय अवस्थामा लगानी र व्यक्तिसमेत देशबाट पलायन हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ। आर्थिक मामिलासम्बद्ध विषय आपैmँमा कैदयोग्य मान्नुपर्ने हो वा न्यायिक र अन्य कुनै पनि वैकल्पिक उपचारबाट त्यस्तो विवादको निराकरण गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बैङ्किङ कसुर, चेक अनादर, ठगीजस्ता आर्थिक मामलासम्बद्ध धेरै मुद्दा देखिएका छन्। कैद मनोविज्ञानबाट अभिप्रेरित भएर न्याय दिने नाममा प्रायः न्यायिक हिरासत र कैदमा बस्न बाध्य भएका धेरै दृष्टान्त भेट्न सकिन्छ। देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक कारोबारी सम्बन्धमा यसप्रकारका परिवेश सिर्जना हुनु कदाचित सुखद मानिँदैन।

हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रायः सबै फैसला उद्धरण गरिँदा ‘सिद्धान्त प्रतिपादन’ भएको छ भन्ने गरिन्छ, सबै फैसला नजिर हुन सक्लान् तर सबै नजिर ‘सिद्धान्त’ बन्न सक्दैनन्।

केही समयअघि एक व्यावसायिक घरानाका बाबु–छोरीलाई विदेशबाट स्वदेश फर्कनासाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएर ठगीमा अनुसन्धान थालनी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। निजहरूको आर्थिक हैसियतको मूल्याङ्कन गर्न यस्ता लेख लेखिँदैन तर कम्तीमा निजहरूको हैसियतबाट ठगी ठहरिनासाथ देश छाडेर भाग्लान् भनेर पूर्वानुमान गर्नु गलत हुन्छ। त्यतिमात्र नभएर कम्तीमा छोरीलाई छाडियोस् भनेर अनुरोध गर्दा पनि सुनवाइ नभएको समाचार पढ्न पाइएको थियो। पछि मुद्दा चलाउनुपर्ने आधार र कारण नभेटेर होला, अनुसन्धानकै क्रममा निजहरूलाई छाडिएको देखिन्छ। प्रहरी हिरासत अवधिभर निजहरूले भोग्नुपरेको शारीरिक तथा मानसिक यातनाको कतै सुनुवाइ हुन्छ कि भनेर सोधिने प्रश्नको जवाफ सरकारसित नहुनसक्छ। के यसबाट फौजदारी न्यायप्रति जनताको विश्वास बढेको छ भन्न मिल्छ र ?‘थुनेर न्याय पर्छ भन्न मिल्दैन’ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको भनाइ सम्भवतः यहाँ साभार गर्न उचित हुन्छ।

यसरी नै केही वर्षअघि एकजना प्रतिष्ठित घरानाकाव्यक्तिलाईन्यायिक हिरासतमा राख्ने आदेश हुनासाथ सम्भवतः शुभेच्छुकको परामर्शमा अकस्मात मुटुमा समस्या देखापरेको बहानामाथुनामा बस्नुभन्दा नक्कली बिमारी भएर अस्पतालको आइसियुको सुविधासम्पन्न कोठामा बस्नु उचित ठानेको हुनुपर्छ। त्यति महँगो अस्पतालको व्ययभार बहन गर्नु समस्या नहोला तर न्यायिक हिरासतको नाममा कारागारमा बस्नजानु त मरेतुल्य हुन्छ।

हालै एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ‘जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैँ हुनेरहेछ’ भन्नुभएको थियो। हुन त यसप्रकारको पीडा भोग्नुभएका उहाँले न्यायाधीशको हैसियतमा फैसला गर्दा कतिजनालाई कैदमा पठाउनुभएको थियो होला भन्ने अनुसन्धानको विषय बन्न सक्ला तर अहिलेको सन्दर्भमा जेलमा पर्नु भनेको मर्न गएझैँ हुने सन्दर्भलेजेलमा जानु निश्चय पनि असह्य हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।त्यसरी महँगो अस्पतालमा बुझाउन सक्ने रकम धरौटी राख्न लगाएर तारिखमा छाडिएको भए फौजदारी न्यायको मानमर्दन हुने थिएन। यो त एक प्रतिनिधि दृष्टान्तमात्र हो। यस्ता कति दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सकिएला। यसबाट नक्कली बिमारी भर्ना गरेर आम्दानी गर्ने अस्पतालको मनोविज्ञानमा पनि क्रमशः परिवर्तन हुँदैजाने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

केही ठूलै नेता, पदाधिकारी, उद्योगपति वा व्यापारी कैदमा बसेको दृष्टान्त दिन सकिएला तर यसबाट त्यसप्रकारका अपराधमा कमी वा नियन्त्रण भएको छ भनेर दम्भ गर्नसकिने अवस्था छैन।

यसरी कारागारमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न व्यक्तिले सम्भव वा असम्भव प्रयास गर्ने छैन भन्न कठिन हुन्छ। यस्तै माखेसाङ्लोमा परेका व्यक्तिबाट अनुचित दबाब र प्रभाव हुने वा गराउने प्रबल सम्भावनारहन्छ। यस्तोमा कसको कोसित पहुँच छ भन्ने खोजी गर्दा को–को व्यक्ति सम्पर्कमा आउन सक्नेछन् भनेर कल्पना गर्नु सहज हुँदैन। त्यसपछि पर्दापछाडि के–कस्ता खेल हुनसक्छन् भनेर निकै लामो अनुसन्धान खाँचो पर्नसक्छ। अनि हिजोसम्मका सडकछाप व्यक्ति हेर्दाहेर्दै धनाढ्यमा रूपान्तरण भएका भेटिने छन्। यस्तो हुनुमा फौजदारी न्यायको दुरूपयोगले ठूलै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। एउटा गलत आदेश वा फैसलाले यसरी भ्रष्टाचारको नालिबेली तयार हुनेगर्छ भनेर बुझ्ने प्रयास नै गर्न सकेका छैनौँ। राज्यशक्ति सम्हालेका, सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ता, माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा नाम र कामबाट प्रतिष्ठित कुनै व्यक्ति संलग्न भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्नपुगेको हुन्छ।

केही ठूलै नेता, पदाधिकारी, उद्योगपति वा व्यापारीकैदमा बसेको दृष्टान्त दिन सकिएलातर यसबाट त्यसप्रकारका अपराधमा कमी वा नियन्त्रण भएको छ भनेर दम्भ गर्नसकिने अवस्था छैन। कैदको सजायबाट अपराध नियन्त्रण हुँदैन रहेछ भन्ने तथ्य यसबाट पुष्ट्याइँ भएको छ। यसरी अपराध, अनुसन्धान, अभियोजन र फैसलाको नियमित जोड/घटाउमा फौजदारी न्यायको हिसाब गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन। यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। वैकल्पिक न्यायको खोजी आवश्यक भइसकेको छ। अन्यथा न्यायप्रति जनआस्थाको सूचकाङ्क यसरी नै ओरालो लागिरहने छ र फौजदारी न्यायको दुरूपयोगबाट हुने पर्दापछाडिको चलखेलमा हुने अनुचित कार्य पनि नियन्त्रण हुनसक्ने सम्भावना रहँदैन।
यस्तो पृष्ठभूमिमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, सप्रमाण अभियोजन र सबल प्रतिरक्षा गरेउप्रान्त न्याय सम्पादनबाट सकारात्मक अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन। यसबाट सामाजिक मनोविज्ञानमा प्रहरी÷प्रशासनप्रति भरोसा र न्यायपालिकाप्रति जनआस्था क्रमशः मजबुत हुँदैजाने सम्भावना रहन्छ। यस्तै सम्भावनाले निरन्तरता पाउन सकेमा सही अर्थमा विधिको शासन बहाल हुनेछ। यसप्रकारका अनुसन्धान र अभियोजनबाट निर्माण हुने न्यायिक प्रत्याभूतिबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छवि पुनस्र्थापना हुनसक्ने अपेक्षा पनि राख्न सकिन्छ।

यस्ता फैसलाले विधिको शासन बहाल गर्न पृष्ठाधार निर्माण गर्न सहज हुनेछ तर यसप्रकारका फैसलालाई कालजयी फैसला हो भनेर नामकरण गर्न भने मिल्दैन। हुनत हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रायः सबै फैसला उद्धरण गरिँदा ‘सिद्धान्त प्रतिपादन’ भएको छ भन्ने गरिन्छ, सबै फैसला नजिर हुन सक्लान् तर सबै नजिर ‘सिद्धान्त’ बन्न सक्दैनन्। यसलाई तथ्य, प्रमाण र कानुनलाई मन्थन गरी निकालिएको नतिजामात्र मान्न सकिन्छ। ‘सिद्धान्त’ हुनका निमित्त धेरै मूल्य र मान्यताबाट अभिप्रेरित हुनु अनिवार्य हुन्छ। मिल्दो तथ्यका मुद्दा वा निवदेनमा भएको निर्णयलाई सम्भव भएसम्म तथ्यआदि लगभग मिल्दो अर्को मुद्दा वा निवेदनमा नजिरको हैसियतमा उद्धरण गर्ने गरिन्छ। नजिरमा देखिएका विचलन र विसङ्गति हेर्ने हो भने सही अर्थमा नजिरले आफ्नो हैसियत निर्माण गर्न सकेको छैन। एकै प्रकृतिमा मुद्दा वा निवेदनमा विविध प्रकृतिका फैसलाले नजिरको समान हैसियत प्राप्त गर्न सक्दैन। कानुनको पालना गर्न उल्लेख्य फैसला हुनु समयको माग हो। यसले निश्चित कालखण्डसम्म अपेक्षित प्रभाव पार्नसकेको हुन्छ र त्यस प्रकृतिका मुद्दा गर्नुपर्ने वा निवेदन पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएपछि यस्ता फैसलाको जीवन्तता लगभग समाप्त हुने गर्छ। तसर्थ पनि यस्ता फैसलालाई ‘कालजयी फैसला’ भन्न मिल्दैन।

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणमा निश्चित सिद्धान्त वा मान्यतामा नवीनतम् परिभाषा,व्याख्या, विवेचना र विश्लेषण गरिएका फैसलाको आयु लामो हुन्छ। यसबाट नवीनतम् विधिशास्त्रीय चिन्तन र सोच निर्माण प्रारम्भ हुन्छ। संवैधानिक तथा कानुनी इतिहासमा यस्तै फैसलाबाट नवीनतम् विधिशास्त्र, सिद्धान्त र मान्यता निर्माण हुन्छन्। कालजयी फैसलाविश्वका धेरै कानुनसम्बद्ध शैक्षिक संस्थामा पाठ्यसामग्रीका रूपमा प्रयोगगरिन्छ। कानुन तथा न्यायसम्बद्ध सिद्धान्तआदि निर्माणमा पु-याएको योगदानको कदर गर्दै यस्ता फैसलालाई निःसन्देह ‘कालजयी फैसला’ भन्न सकिन्छ। कानुनको विद्यार्थी हुनुको हैसियतमा म र मजस्ता धेरैले कालजयी फैसलाको अपेक्षा गर्नु बौद्धिक धर्म मानिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा धेरै दिनदेखि यस्ता फैसलाको अपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन।

यस्तो दुःखद परिदृश्य अन्त्य गर्न न्यायाधीशमा बौद्धिक चिन्तन र लगनशीलता एवम् निरन्तर अध्ययनशीलता अनिवार्य सर्त मानिन्छ। जागिरे सोच र प्रवृत्ति भएका न्यायाधीशबाट कालजयी फैसलाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। त्यस्तै आफूबाट स्थापित नजिरलाई आफैँ पालना नगर्ने मनोविज्ञान भएका न्यायाधीशबाट कालजयी फैसलाको अपेक्षा गर्नु बौद्धिक दिवालिया मानिन सक्छ। नियमित आकस्मिकता पूरा गरेको भरमा कालजयी फैसला हुन सक्दैन तर कोइलाभित्र हिरा खोज्ने हैसियतमा वौद्धिक चिन्तनको गहिराइमा डुब्नसक्ने हैसियतका सकारात्मक सोच भएका न्यायाधीश नियुक्त हुनसकेमा आगामी दिनमा कालजयी फैसला निर्माण हुन सम्भव हुनसक्छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०७६ ०४:३८ मंगलबार