निर्माण चरणमा प्रवेश गरेका सबै जलविद्युत् परियोजना तोकिएकै सयमा सम्पन्न हुने हो भने आउँदो वर्षायाममा उत्पादित जलविद्युत् खेरजाने वा खपत गर्न कठिनाइ हुने आकलन भइरहेका छन्। त्यसैले होला, केही समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरघरबाट ग्यास हटाउने अभियानस्वरुप काभ्रेको तिमाल गाउँमा गएर इन्डक्सन चुलो वितरण ग-यो र अब उप्रान्त सहरमा मात्र नभएर गाउँघर र बस्तीबस्ती सबैतिर निरन्तर र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गर्ने/गराउने संकेत गर्दै उच्च पदस्थ अधिकारीले नै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्। ऊर्जामन्त्रीले हालसालै घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको ग्यासमा सरकारले दिइरहेको अनुदान कटौती गर्ने भनेर गरेको घोषणाले पनि जनतालाई प्रोत्साहन मिलेको छ।

तत्पश्चात् विद्युत् खपत बढाउनकै लागि भनेर मौजुदा विद्युत् महसुल वैज्ञानिक बनाई समायोजन गर्न भन्दै विद्युत् नियमन आयोगसमक्ष फाइल पेस गरिएको र आयोगले प्रस्तावित महसुल वैज्ञानिक नभएको भन्दै तत्कालै फाइल फिर्ता गरेका खबर पनि आएका छन्। यी हरफ लेख्दासम्म दैनिक ४ देखि ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी देशबाट आयात भइरहेको छ। जे होस्, विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुने सम्भावनाबाट सरकार र मातहतको निकाय– विद्युत् प्राधिकरण उत्साही बन्दै बेलैमा विद्युत् खपतका योजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ।

यतिबेला विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केवर–मुजफ्फरपुरको मौजुदा प्रणाली पनि अभ्यसा गरिएको सर्वविदितै छ। यसबाट अब अन्य विद्युत् मार्ग पनि खुल्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। चीनतर्फका लागि पनि अध्ययन भइरहेकाले ढिलो/चाँडो नेपालको बिजुलीले छिमेकी बजार पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। तर राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालित सार्वजनिक संघ/संस्थाले आफ्नो आर्थिक पक्ष सबल बनाउन मात्रै ध्यान दिँदा सर्वसाधारण नेपालीको आर्थिक अवस्था, आधुनिक समाज–विज्ञान र आफ्नो अर्को जिम्मेवारीको पाटो ओझेलमा पर्नेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान पु-याउन सक्नुपर्छ। 

राज्यले समायोजन गर्न लागेको विद्युत् महसुलको दर ग्यास, कोइला वा डिजेल बाल्नेदेखि दाउराले भात पकाउनेसम्मले बेहोर्न सक्ने बनाउनुपर्छ।

एउटा सार्वजनिक संस्था आर्थिक तथा प्राविधिकतवरले सबल हुनु भनेको प्रकारान्तरले सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति दह्रो बन्दै जानु पनि हो। सार्वजनिक निकाय सबल हुने अपेक्षा गर्दैगर्दा त्यसको प्रतिफलबाट सर्वसाधारण पनि लाभान्वित हुने आर्थिक उपकरण उपयोगमा भने राज्य चुक्नु हुँदैन। समाजवाद–उन्मुख राज्य–व्यवस्थामा त यो अझ अपरिहार्य छ। त्यसैले विद्युत् उत्पादन वृद्धिसँगै समायोजन गर्न खोजिएको विद्युत् महसुलले ‘सर्वजन हिताय’ मूलमन्त्रलाई आत्मसात् गर्न सके, बेलाबखत देखिने भड्काव, विखण्डन र अवाञ्छित गतिविधि रोक्न पनि मद्दत पुग्छ।

सरकारको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार जलाशययुक्त परियोजनाका हकमा हिउँदयाममा कम्तीमा ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युत् ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस्ता परियोजनाले विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट– १२ रुपैयाँ ४० पैसासम्म पाउन सक्छन्। यो प्रावधान १०० मेगावाट भन्दामाथि जडित क्षमता भएका परियोजनामा लागू भइरहेको छ। तर यस्ता परियोजना सञ्चालन गर्ने लगानीकर्ताले बढीमा १७ प्रतिशतसम्म मुनाफा गर्न सक्छन्। अन्यथा, प्रतियुनिट विद्युतको मूल्यमा अन्तर ल्याउने वित्तीय उपकरण लागू हुन्छ। जसले गर्दा लगानीकर्ता एकोहोरो मुनाफामा मात्रै केन्द्रित नभएर गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् उत्पादनमा सक्रिय भई जिम्मेवार बन्ने प्रयास गर्छन् भन्ने अपेक्षा नै यसको मूल ध्येय हो भन्न सकिन्छ।

जडित क्षमता १०० मेगावाटभन्दा तलका परियोजनाका हकमा भने सरकारले प्रतियुनिट विद्युत््को मूल्य– बर्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तोकेको छ। यही दरमा उत्पादित विद्युतको खरिद–बिक्री सम्झौता हुने गरेका छन्। लगानीकर्तालाई यसरी नियमन गरिएको अवस्थामा त्यसकै कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्योभन्दा बढी मुनाफा लिने धृष्टता सायदै गर्ला। अब बिस्तारै विद्युत् नियमन आयोगले परियोजना लागतका आधारमा विद्युतको खरिद–बिक्री हुने स्वचालित अवस्था सिर्जना गर्नेतर्फ काम गर्न सक्यो भने सम्भवतः भावी दिनमा यसको निरुपण हुँदै जाला।

राज्यले विद्युत् उत्पादन वृद्धिलाई विशेष ध्यान दिएर समायोजन गर्न लागेको विद्युत् महसुलको दर ग्यास, कोइला वा डिजेल बाल्नेदेखि दाउराले भात पकाउनेसम्मले बेहोर्न सक्ने बनाउन सके गरिब वर्गलाई भान्छाको धुवाँले निम्त्याइरहेको रोग/व्याधबाट मुक्त मात्र गर्दैन, स्वस्थ जनशक्ति निर्माण भई चिकित्सा क्षेत्रको लागत घटाउनसमेत सहयोग पुग्छ। साथै जलविद्युत् आफैंमा स्वच्छ ऊर्जाको भरपर्दो स्रोत भएकाले दीर्घकालमा वन÷वातावरण संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ र कार्बन व्यापारको बाटो खोल्नसमेत मद्दत पुग्छ। त्यसैले समाजको त्यस्तो वर्ग समेटी स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित गर्न सक्ने विद्युत्–महसुल नै वैज्ञानिक हुन सक्छ।

एउटा उपाय यस्तो पनि हुन सक्छ : विद्युत् उत्पादन हुने स्थानका सर्वसाधारणलाई परल मूल्य, ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई अर्को दर र अन्यलाई अर्कै दर गरी क्रमशः सन्तुलित र सहुलियततवरले विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने। त्यसका लागि १७ प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा, विद्युतको खरिद–बिक्री र व्यापारमा लागेका संस्थाले नकमाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि मात्रै उत्पादित ऊर्जाको खपत समन्यायिक बनाउन सकिन्छ। यसले लगानीकर्तालाई १७ प्रतिशतको मुनाफाभित्र रहेर विद्युत्–परियोजना निर्माण गर भन्ने आधारलाई थप बलियो बनाउँछ। नत्र आफू असीमित कमाउने तर अरूलाई नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्ने सोच हावी भएको ठानी लगानीकर्ता विकर्षण हुने सम्भावना नकार्न सकिन्न।

विद्युत् ऊर्जाको खपतमा बढीभन्दा बढी जनता सरिक हुन सक्ने वातावरण बनाउनु राज्यकै कर्तव्य हो। राज्यले यसै पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने श्वेतपत्र जारी गरेको छ। उत्पादित विद्युतको अधिक खपतका लागि सर्वसाधारणलाई राहत दिँदै सरकार अन्तर्देशीय वा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि बिमस्टेक वा बिबिआइएनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमार्फत पहल गर्ने र त्यसबाट आर्जित मुनाफाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने सोचतर्फ अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो। बरु त्यसमा आउन सक्ने राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सबै अवरोध हटाउनेतर्फ ध्यान दिएर मुलुक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सके मात्रै समृद्धिको घोडा दौडाउन सकिन्छ। अन्यथा, जनतालाई राहतभन्दा करमाथि करको बोझ थोपरेर मात्रै देश विकास गर्ने लक्ष्य मृगतृष्णा मात्र बन्नेछ।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०४:१७ सोमबार