काठमाडौं - स्वदेशी कृषिजन्य वस्तुले भारतबाट आयातितसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आगामी दिन नेपाली किसानका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। भारत सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा त्यहाँका किसानको आयस्तर दोब्बर वृद्धि गर्न किसानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसको असर नेपालमा पर्ने विज्ञले बताएका छन्। १६ बुँदे कृषि क्षेत्र पुनर्उत्थान कार्यक्रम ल्याएको भारत सरकारले किसानको आम्दानी दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। कृषि उत्पादन बढाएर किसानको आयस्तर बढाउन १५ लाख करोड भारुको कर्जा विस्तार गर्ने जनाएको छ।

भारत सरकारले त्यहाँका किसानलाई व्यापक अुनदान दिएर कम लागतमा उत्पादन वृद्धि गरेपछि नेपाली किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। भारतमा सस्तोमा कृषि वस्तु उत्पादन भएपछि ती उत्पादन नेपाली बजारमा आउँदा यहाँका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन्। भारतमा नै सस्तोमा उत्पादन भएपछि नेपालबाट निर्यात हुने सम्भावना भएका वस्तु पनि निर्यात हुन सक्दैनन्। भारतले किसानलाई कृषिमा अनुदान दिएर उत्पादन बढेपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा पर्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुरोज पोखरलले बताए। ‘अहिले पनि धेरै कृषिजन्य वस्तु भारतबाट आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान पाएर भारतबाट सस्तोमा आएपछि यहाँका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। आयात र निर्यात दुवैमा असर पर्छ।’

अनुदान पाएपछि भारतबाट सस्तोमा कृषिजन्य वस्तु आउँछ अनि यहाँका किसानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। आयात र निर्यात दुवैमा असर पर्छ।’

यहाँको सरकारले किसानलाई अनुदान दिए पनि लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन। किसानले उत्पादन लागत घटाउन सकेका छैनन्। ‘भारतीय बजेटको असर नेपालमा पनि पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘भारतीय किसानले कृषिमा अनुदान पाउँदा नेपाली किसानमा चुनौती थपिएको छ।’ नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान करिब २७ प्रतिशत भए पनि भारतीय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब १६ प्रतिशत छ। भारतमा करिब ५० प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा रहेकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको हो। खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्न २० लाख किसानलाई सौर्य पम्प वितरण गर्ने भारतीय बजेटमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रमा आवद्धलगायत मध्यम वर्गीय नागरिकलाई फाइदा पुग्ने गरी आयकरको सीमा १० प्रतिशत घटाएको छ। 

नेपालमा वार्षिक चार लाखभन्दा माथि आय हुनेले आयकर तिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि भारतमा पाँच लाख रुपैयाँ भारुसम्म कर तिर्नुपर्दैन। पाँच लाखदेखि ७.५ लाख भारुसम्म वार्षिक आम्दानी भएकाले २० प्रतिशत आयकर तिनुपर्ने व्यवस्थालाई घटाएर १० प्रतिशतमा झारेको छ। यसबाट पनि मध्यम आय भएका किसानलाई फाइदा पुग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै आए पनि विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ। आयातित कृषिजन्य वस्तु सस्तो पर्ने भएकाले कृषिजन्य वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने योजना थप जटिल हुने पोखरेल बताउँछन्। ‘उताबाट ल्याउँदा सस्तो पर्ने भएपछि यहाँ उत्पादन नगरेर उतैबाट आउँछ,’ उनले भने, ‘थप आयात बढ्ने सम्भावना बढेको छ।’

शनिबार भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले सार्वजनिक गरेको ३०.४२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँको बजेटले कृषि, स्वदेशी उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भारत सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रमुख योजना बनाएको छ। नेपाल अहिले मासिक करिब १५ अर्ब रुपैयाँको कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको आयात हुने गरेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधलगायत वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै आए पनि आयात चाहिँ बढिरहेको छ। सरकारले पोहोर बनाएको मध्यकालीन त्रिवर्षीय कृषि योजनामा आव ०७७/७८ सम्म कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार चालु आव ०७६/७७ को पहिलो पाँच महिनामा ७७ अर्ब रुपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको छ। स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकिने चामल, गहुँ, जनावर, तरकारी, फलफूल, खाने तेल, मासु, चिया, कफी, खाद्यान्नको बीउलगायत वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ।

सरकारले खर्च गर्ने बजेट र सेवा लक्षित समुदायमा पु-याउन नसकेकाले उत्पादन नबढ्दा विदेशबाट आयात भएको सरोकारवाला बताउँछन्। खाद्य सम्प्रभूता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिँदै कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषि उपजमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने बताए पनि तालमेल देखिएको छैन। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई नाफामूलक, दिगो, व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरेर कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गरेर आम्दानी बढाउनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन तुलनात्मक लाभ हुन सक्ने स्थानीय बालीनाली र आधारभूत खाद्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा विदेशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। मलुकको करिब ६४ प्रतिशत घरपरिवार कृषि पेसामा संलग्न छन्। कुल राष्ट्रिय रोजगारीमा ६१.५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले योगदान गरेको छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०३:४४ सोमबार