काठमाडौं - राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले एनसेलले चार किस्तामा पूँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था मिलाईदिन ठुला करदाता कार्यालयलाई पत्राचार गरेको बताएका छन्। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबारको बैठकमा राजश्व सचिव ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि निर्धारण भएको करको २० प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेको र बाँकी ८० प्रतिशत जुन महिनाभित्र चार किस्तामा तिर्ने प्रतिवद्धता सहितको पत्र ठूला करदाता कार्यालयमा पठाएको बताएका हुन्।

उनले सर्वोच्च अदालतको २०७६ भदौ ९ गतेको आदेशले २०७६ मंसिर १९ गते आयकर ऐन २०५८ को दफा १ सय २० बमोजिम पूँजीगत लाभकर बापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा निर्धारण गरेको बताए। त्यससँगै २०७६ पुस ६ गते एनसेललाई लाभकर बुझाउन ठुला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको र २०७६ पुस १५ गते एनसेलले ४ अर्ब ५० करोड बुझाएको उनले बताए। त्यसँगै एनसेलले बाँकी रकम सन २०२० को जुन महिना सम्म किस्तामा तिर्नपाउँ भनी पत्र पठाएको समेत उनले बताए। उनले एनसेलले मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे र जुन महिनाको अन्त्यमा पनि चार अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको दरले गरी चार किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सूचीसहितको पत्र पठाएको तर ठूला करदाता कार्यालयले त्यसको जवाफ नपठाएको बताए। उनले एनसेलले समयमा लाभकर भुक्तानी नगरेकाले भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने समेत बताए।

बैठकमा सांसदहरुले एनसेलले तिर्न बाँकी लाभकरमध्ये २० प्रतिशत भुक्तानी गरेको र बाँकी रकम किस्तामा तिर्ने बताएपनि असुल हुने सुनिश्चितता भए नभएको जानकारी गराउनुपर्ने बताएका छन्। सांसद प्रेम बहादुर आलेले एनसेलले किस्तामा भुक्तानी गर्ने बताएपनि त्यसको सुनिश्चितता नभएसम्म ताकेता गरिरहनुपर्ने बताए।

सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले ठूला करदाता कार्यालयले कहिले ४२ अर्ब कहिले ६८ अर्ब कहिले ६३ अर्ब कर निधारण गरिरहेको छ। तर अहिले फेरि २२ अर्ब निर्धारण गरेको छ। अदालतले निर्धारण गरिदिएको या ठूला करदाता कार्यालयले आफै निर्धारण गरेको हो स्पस्ट नभएको बताए। उनले कर निर्धारण फरक फरक हुनुको जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने समेत बताए।

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै राजश्व सचिव ढुंगानाले ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर मध्ये एनसेलले २०७४ जेठ २१ गते सम्म २३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ भूक्तानी गर्दिन भन्दै सर्वोच्च गएपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठले कर कार्यालयले लगाएको दफा १ सय २० क’ को व्यवस्था अनुसारको थप जरिबाना नगलाउन आदेश दिएको बताउए। सोही अनुसार एनसेललाई १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ थप जरिबाना नलगाई २१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्दाको दिन सम्मको बाँकी रकमको ब्याज समेत हिसाब गरी निर्धारण गर्न आदेश भए अनुसार २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९ सय ५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर निर्धारण भएको राजश्व सचिव ढुंगानाले बताए।

प्रकाशित: १९ माघ २०७६ ०९:५५ आइतबार