चितवन- बलात्कार अभियोग प्रमाणित भएको व्यक्तिको नाममा चलल अचल सम्पति नदेखिएपछि चितवन जिल्ला अदालतले बलात्कार पीडित किशोरीलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ। पीडित किशोरीलाई दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारी कोषबाट दिलाउनु भन्दै चितवन जिल्ला अदालतले महिला तथा बालकालिका कार्यालयको नाममा पत्र काटेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले बुधबार पीडक भनिएका भरतपुर–१३ कैलाशनगरका २० वर्षीय सुमन विकलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएका हुन्। 'प्रहरीमार्फत् बुझ्दा र अदालतको बयान आदिमा पनि विकले आफ्नो नाममा जायजेथा नभएको बताएका थिए' चितवन जिल्ला अदालतका सुचना अधिकारी कृष्ण बरालले भने।

एकजना १४ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा विकलाई सो सजाय भएको हो। पीडकलाई सजाय तोक्नुका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर दोषी ठहर भएका पीडक व्यक्तिको नाममा सम्पत्ति नदेखिएपछि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत् पीडितलाई राहत रकम दिलाउन बुधबार नै पत्रचार भएको सूचना अधिकारी बरालले बताए।

मुलुकी ऐनको संसोधित प्रवधानमा पिडकले सक्ने अवस्था नभए महिला तथा बालबालिका कार्यालयमार्फत् सरकारी कोषबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको अदालतका सूचना अधिकारी बरालले बताए। सो व्यवस्था अनुसार चितवनमा पहिलो पटक यस्तो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। सायद नेपालमै यस्तो आदेश पहिलो भएको उनले बताए।

गत असोज २६ गते १४ वर्षीया किशोरीमाथि बलात्कार भएको थियो। सुमन विकलाई अभियुक्त बनाइ कात्तिक ११ गते चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। 'महिला तथा बालकिालका कार्यालयलाई हामीले आजै पत्रचार गरिसकेका छौं। उसँग त्यस्तो कोष भए तत्कालै दिन्छ नभए सरकारसँग माग गरेर भए पनि दिनु पर्छ' अदालतका सुचना अधिकारी कृष्ण बरालले भने।

'अदालतले नै पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसक्ने ठहर गरेको अवस्थामा हामीमार्फत् पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था छ,' महिला तथा बालबालिका कार्यालय चितवनकी प्रमुख शान्ता पौडेलले भनिन्। अदालतको पत्र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा पठाएर रकम माग गर्ने र पिडितलाई दिलाउने उनले बताइन्। बुधबार कार्यालय बाहिर भएकाले अदालतको पत्रका बारेमा जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ १४:२६ बुधबार