लहान - प्रदेश २ सरकारले ०७५ माघ ५ गत्ते लहानमा आयोजना गरेको १२ औं मधेस बलिदानी दिवसमा समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशको नाम अंकबाट छिट्टै अक्षरमा रूपान्तरण हुने बताउँदै  नाम पनि ठोकुवा गरिदिए ‘मधेस’ प्रदेश। संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुने उनको उद्घोष थियो। यादवले उद्घोष गरेको पनि वर्ष नाघ्यो। तर, प्रदेश नामांकनको सकस दूर हुन सकेको छैन्।

प्रदेश २ को संसदीय समितिमा सोमबारदेखि प्रदेशको नामांकन विषयले प्रवेश पाएको छ। समितिको सोमबार बसेको बैठकमा प्रदेश नामांकनको विषयले प्रवेश पाएको छ प्रदेशसभा सदस्य तथा समितिका सदस्य रामअशिष यादवले भने,‘नेपाली कांग्रेस, नेकपाका माननीय ज्यूहरुले आफ्नो मत राख्नु भयो।’ उनले भने,‘दलमा छलफल गरेर माघ १८ गत्ते बस्ने समितिको बैठकमा पुनः छलफल हुन्छ।’

प्रदेशको नामबारेको पहिलो दिनको छलफलमा विषय प्रवेश मात्र भएर विस्तृत छलफलका लागि माघ १८ गते अर्को बैठक बोलाइएको सांसद यादवले बताए। प्रदेशको राजधानीमा एकमत भएका दलबीच प्रदेशको नाम तोक्नसमेत सहमति हुने यादवले बताए । ‘नामबारे छलफल गर्न बसेको पहिलो दिनको बैठक सकारात्मक रह्यो,’ उनले भने।

प्रदेशको नामका लागि सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने र दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यस प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार छ। यी दुवै दलका ५५ र एक संघीय समाजवादी गरी सत्तापक्षसँग ५६ जना प्रदेश सदस्य छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा प्रतिपक्षमा छन्। प्रदेशसभामा नेकपाको ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ जना सदस्य छन्। एक सय सातजना सदस्य रहेको प्रदेश सभामा दुई तिहाइ पु¥याउन ७२ सदस्य चाहिन्छ। जुन अहिलेको सत्ताधारी दल (समाजवादी फोरम र राजपा), प्रतिपक्षी दल नेकपा र कांग्रेसमध्ये कसैको पुग्ने देखिँदैन।

सत्ता पक्ष अर्थात् समाजवादी फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा मधेस प्रदेशको नामै सुन्न चाहँदैनन्। सत्ता पक्षलाई दुई तिहाइ पु¥याउन कांग्रेस वा नेकपामध्ये एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। जुन अझै जुट्न सकेको छैन।

सत्ता पक्ष अर्थात् समाजवादी फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा मधेस प्रदेशको नामै सुन्न चाहँदैनन्। सत्ता पक्षलाई दुई तिहाइ पु¥याउन कांग्रेस वा नेकपामध्ये एक दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। जुन अझै जुट्न सकेको छैन। प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषाको टुंगो दुई तिहाइ बहुमतबाट टुंग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

समामुख सरोज यादवका अनुसार समितिमा राजधानीको टुंगो लागिसक्यो अब संसदीय प्रक्रियामार्फत वैधानिकता प्रदान हुन्छ।  प्रदेशको नाम पनि समितिमा टुंगो लागेपछि संसदीय प्रक्रियामार्फत वैधानिकता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा छलफलपछि मतदान प्रक्रियामार्फत नाम र राजधानीको औपचारिक टुंगो लाग्ने उनले बताए। आगमी हिँउदे अधिवेशनबाटै यी विषय टुंगो लाग्ने उनको भनाइ छ। संघीयताको आधार मधेस आन्दोलनको भावना समेटेर यो प्रदेशको नाम ‘मधेस’ हुनेमा सत्तापक्षको विश्वास छ। सभामुख यादवले नागरिकसँग भने, ‘प्रदेशको राजधानीको विषय समितिबाट टुँगो नै लागिसक्यो।’ राजधानी जनकपुर टुंगो लागिसकेको उनले बताए। नामकरणको विषयमा छलफल प्रवेश गरेको छ छिट्टै टुंगो लाग्ने उनले बताए। ‘नामकरणको विषय पनि समितिबाट सर्वसम्मत टुंग्याउँछौं, छिट्टै सहमति हुन्छ,’ उनले भने।

कांग्रेस र नेकपाले सत्ता साझेदार दल(राजपा–समाजवादी) को प्रस्ताव ‘मधेस प्रदेश’ नमान्ने बताउँदै आएका छन्। संसद्मा कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपाले जानकी नामकरण गर्न प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राजपा–समाजवादीले मधेस आन्दोलनको उपज संघीयता भएकाले ‘मधेस प्रदेश’को विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १८ माघ २०७६ ०८:०० शनिबार