डडेल्धुरा- डडेल्धुरा भित्रिमधेश जोगबुडाको साँदनी खोला तटबन्ध निर्माणमा आर्थिक अनियमिता भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेपछि अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान प्रति स्थानीयले शंका गरेका छन्। एक वर्ष पहिले परेको उजुरीमा अख्तियारको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा प्रक्रियागत ढंगले हुन नसकेको जनाउदै अनियमितामा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनेमा शंक गरेका हुन्।  

परशुराम नगरपालिका–६ स्थित साँदनी खोला तटबन्ध निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। गत वर्षको साउनमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले यस मात्रै चासो दिएको छ। तर अनुसन्धानको पाटो फितलो भएको स्थानीयको आरोप छ।

प्रदेश सरकारको ७० लाख रुपैयाँ बढी लागतको उक्त योजनामा नेकपाका कार्यकर्ताले भागबण्डा गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप स्थानीय उपभोक्ताहरूको छ। साँदनी नदी वारि र पारि गरी ३५/३५ लाखका छुट्टाछुट्टै योजना बनाएर नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ताले भागबण्डा गरेको स्थानीयको आरोप छ।

३५ प्रतिशत पनि काम भएन। काम नै नगरी कागज मिलाएर लाखौं रकम बाँडीचुँडी गरिएको छ उजुरीकर्ता एक जनाले भने, 'अनियमितता भएको आधारसहित उजुरी दिएका थियौं। लामो समयपछि आयोगले चासो अनुगमन गरे पनि अरोपितहरुलाई स्थलगत रुपमा मात्र अनुगमन गरेकाले अख्यिारले आरोपितलाई कानुनी कारबाहीमा पु¥याउछ भन्ने शंका छ।'

सुदूरपश्चिम सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले कार्यकर्ताको नामै तोकेर उनीहरूलाई समावेश गराउने गरी उपभोक्ता समिति बनाउने भए मात्र योजना दिने बताएपछि योजनालाई भागबण्डा गरिएको स्थानीयको दाबी छ। एउटै नदी नियन्त्रण गर्न गुरुयोजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा टुक्र्याईएको स्थानीय खगेन्द्र जैसीले भने, ‘आधा पनि काम भएन। मजदुरलाई दिएको वास्तविक भुक्तानी भन्दा तेब्बर बढी कागजमा मिलाएर अनियमितता हुँदा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन।'

आर्थिक अनियमितता भएको, भागबण्डा गरेर योजना बाँडेको, इस्टिमेट अनुसार ३५ प्रतिशत भन्दा बढी काम हुन नसकेको र भएको काम पनि गुणस्तरहीन भएको स्थानीयको भनाइ छ। तर, अख्तियारले राजनीतिक दबावमा छानबिन नगरेको एक स्थानीयले आरोप लगाए।

सार्वजनिक दर रेट भन्दाभित्र करिब पाँच सय बढी रकम उल्लेख गरिएको अख्यिारमा परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। पछिल्लो पटक अख्यिारमा साउन तीन गते परेको निवेदनमा तारजालीमा ढुङ्गा भर्न सात सय ५० रुपैयाँका दरले सार्वजनिक गरिएको र आफन्तलाई मिलाई गोप्य रहने गरी नौ सय भुक्तानी भएको उजुरी कर्ताले उल्लेख गरेका छन्। आफन्तलाई नै काम दिई प्रति ट्याक्टर ढुङ्गाको एक हजार ५० रुपैयाँका दरले सार्वजनिक गरे पनि पन्ध्र सयका दरले भुक्तानी भएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ।

उक्त योजनामा मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिल्लामा विनियोजन गरेका दर्जन बढी योजनामा भएका अनियमितता विरुद्ध गरिएका उजुरीमा पनि अख्तियारले कुनै चासो नराखेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छ।
एक इन्जिनियर र ओभरसियरले उपभोक्ताका कागज मिलाइदिएको अभियोगमा परेको उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुबाहेक अख्तियारले अन्य उजुरी थन्क्याएर राखेको उपभोक्ता बताउँछन ।
 

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ११:४४ शुक्रबार