रोल्पा - नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले गतिलोसँग कार्यक्रम सुरुछैनन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम हुनै लाग्दा कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न बानी परेकाहरू फेरि पनि सुस्त देखिन्छन्। हरेक वर्ष ‘असारे विकास’ को आरोप लाग्ने गरेको सरकारी निकायले समयमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बेलैमा कामको थालनी नगर्नु हो।

जिल्लामा रहेका १० स्थानीय तहहरू सबैले माघ आधा सकिँदासमेत आफ्नो कार्यक्रम गतिलोसँग सुरु गर्न सकेको पाइँदैन। यिनीहरूको वित्तीय प्रगति शून्य बराबर छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यहाँका स्थानीय तह र विकासे कार्यालयहरूले अहिलेसम्म न्यूनतम निकासा मात्र लिएका छन्। पत्याउनै नसकिने रकम निकासा लिएका सरकारी निकायहरू प्रायः निदाए जस्तै देखिन्छन्।

यो वर्ष ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ केन्द्र सरकारले दिएको बजेटको सात दशमलव ०२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले दिएको बजेटको ६ दशमलव ३१ प्रतिशतमात्र निकासा भएको छ। केन्द्र सरकारको ९३ करोड सात लाख ४७ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ६ करोड ५३ लाख ३२ हजार चार सय ६४ रुपैयाँमात्र निकासा भएको हो। प्रदेशतर्फको पुँजीगत बजेट २० करोड ९५ लाख ६ हजार रुपैयाँ रहेकोमा एक करोड ३२ लाख १२ हजार पाँच सय ८७ रुपैयाँ ५० पैसा मात्र निकासा भएको छ।

त्यसैगरी, केन्द्र सरकारको चालुतर्फ तीन अर्ब ७३ करोड ९७ लाख २२ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ८२ करोड आठ लाख ६२ हजार मात्र निकासा भएको छ भने प्रदेशले दिएको ६५ करोड ५३ लाख ८६ हजार रुपैयाँमध्ये १८ करोड १२ लाख ८० हजार ३९ रुपैयाँमात्र निकासा भएको छ।

केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट १० स्थानीय तहमा आएको चालुतर्फको दुई अर्ब ६३ करोड ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँमध्ये एक अर्ब ३१ करोड ९६ लाख पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँ निकासा भएको देखिए पनि यो रकमको पनि खर्च न्यून रहेको छ। जिल्लामा रहेको सबैभन्दा ठुलो आयोजना सहिद–मार्ग सडक आयोजनाको पुँजीगततर्फको ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये यो अवधिमा ७७ लाख ९५ हजार रुपैयाँमात्र निकासा भएको छ।

त्यस्तै ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजनाको बजेट ३६ करोड ५७ लाख रहेकोमा एक करोड २३ लाख ४८ हजार रुपैयाँमात्र निकासा भएको छ। अर्को ठुलो आयोजना पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाको १२ करोड ८८ लाख रुपैयाँमध्ये एक करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँमात्र निकासा भएको छ।

विकास बजेट एकदमै कम खर्चे गरेका स्थानीय तह र सरकारी निकायले इन्धन खर्च, अनुगमन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता भने प्रशस्त खर्च गरेका छन्। बजेट पेन्डिङमा राखिए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भ्रमण तथा अनुगमन भत्ता भने पटकपटक लिएका छन्। ‘भुक्तानीका हिसाबले खर्च अलि कम देखिएको हो। टेन्डर प्रक्रियामा लगेकाले पनि अलि कम देखिएको छ। काम भएर भुक्तानी नभएकाले पनि यसो भएको हुन सक्छ,’ रोल्पा नगरपालिका प्रमुख पूर्ण केसीले भने, ‘६ महिनामा सक्नुपर्ने जति काम चाहिँ नभएको हो। निकासा भएको मध्ये पनि भुक्तानी चाहिँ अलि कम भएको छ।’ उनका अनुसार फेरि पनि यो वर्ष असारतिर चाप पर्न सक्छ। यसो हुनुमा कर्मचारी समायोजन मुख्य कारण हो।

उता लुङग्री गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर खड्का बिस्तारै काम भइरहेको बताउँछन्। ‘काम हुँदै नभएको होइन, अलिअलि भएको छ,’ खड्का भन्छन्, ‘दसैं–तिहारलगत्तै कुलपूजा, देवाली, हिउँदे झरी र कर्मचारी समायोजनलगायत कारणले काममा ढिलाइ भएको हो।’ खड्काका अनुसार पुसदेखि भने अलि तीव्रताका साथ काम भइरहेको छ।
३६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेटमा एक करोड २३ लाख रुपैयाँमात्र निकासा लिएको ग्रामीण सडक सुधार आयोजनाले ठेकेदारले काम नगरेपछि प्रगति नभएको बताएकोे छ। ‘ठेकेदारले काम नगरेका कारण ठेक्का तोड्नु प¥यो,’ कार्यालय प्रमुख मोहदत्त भट्ट भन्छन्, ‘अब आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म आधा रकम सक्ने गरी टेन्डर निकाल्छौं।’ उता सहिद–मार्ग सडक आयोजना प्रमुख विष्णु पौडेल भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति नदेखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘चारवटा ठेक्काको म्याद सकिएको छ। म्याद थप नभएका कारणले भुक्तानी रोकिएको हो। हुनुपर्ने काम लगभग भएको छ।’

विगतजस्तै यो पटक पनि समयमा काम सुरु नभएको नजिकबाट देखेका नागरिक अगुवा भोलानाथ आचार्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको काम गर्ने परम्परागत शैलीबाट दिक्क बनेको बताउँछन्। ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा दबाबमा काम गर्दा आर्थिक लाभ लिन सजिलो हुने भए पछि यसो गरिएको हो,’ आचार्य भन्छन् ‘कारबाही गर्ने गतिलो संयन्त्र नभएकाले समयमा काम हुन नसकेको हो।’ आचार्यका अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत विकास बजेटको रकम खर्च नहुनुमा कतै न कतै स्वार्थ लुकेको छ।

सम्बन्धित पक्षले समयमा काम नगरेका कारण गत आर्थिक वर्षमा रोल्पामा ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको थियो। जिल्लामा बेरुजुको स्थिति पनि भयानक छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रोल्पाका १० स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार पाँच सय रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा नौ करोड २१ लाख १५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बेरुजु भएको थियो।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०२:३३ शुक्रबार