काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक युवराज शर्माको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको निर्णय पठाउन आलटाल गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिवलाई फाइल लिएर १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको पूर्ण इजलासले अदालतले मागेको विवरणसहित उपस्थित हुन बिहीबार आदेश दिएको हो। एक वर्षअघि पनि सर्वोच्चले अख्तियारलाई फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो।

अख्तियारमा हाल महेश्वर न्यौपाने सचिव छन्। यसअघि सर्वोच्चको जवाफमा अख्तियारका सचिव न्यौपानेले ‘म हाजिर भएपश्चात् तीव्रतापूर्वक खोजी कार्य अघि बढाएको’ भन्ने लिखित जवाफमा पठाएका थिए। सर्वोच्चले मुद्दाका फाइल मागिरहने तर अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चलाउने निर्णयको फाइल नभेट्टाउने क्रम चलिरहेको छ। यसअघि सर्वोच्चले अख्तियारबाट भएको निर्णयसहितको सक्कलै मिसिल फाइल मागेकोमा खोजतलास गर्दा नभेटिएको जवाफ पठाइएको हो।

‘अदालतबाट भएको आदेशबमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सम्बन्धी निर्णय पेस भएन। उल्लिखित आदेशपछि अख्तियारबाट २०७५ पुस २३ र २०७६ असार ३० मा निर्णय फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको देखियो’, सर्वोच्चले बिहीबार जारी गरेको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले अख्तियारको जवाफलाई गैरजिम्मेवारी भनेको छ। ‘जवाफलाई जवाफदेहितापूर्ण कामकारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट भएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृतिलाई उचित ठान्न सकिँदैन।’

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका फाइल पठाउन सर्वोच्चले आदेश दिँदा अख्तियारका अधिकारीले पटकपटक ‘नभेटिएको’ जबाफ फर्काउने गरेका छन्।

आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी महाप्रबन्धक शर्माविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएको थियो। त्यसपछि शर्माविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। पुनरावेदनपछि सर्वोच्चले करिब ५३ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध शर्माले सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरवलोकनको लागि निवेदन दिएका थिए।

‘अदालतले मागेका कागजात अभिलेख खोजी १५ दिनभित्र आउने गरी मुद्दाको पेसी तोक्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘पेसीका दिन अख्तियारका सचिव स्वयं निर्णय फाइल, अभिलेख लिई इजलाससमक्ष अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुन आउनू भनी लेखी पठाउनू।’

सर्वोच्चले गत जेठ २३ मा भ्रष्टाचार मुद्दाका अभिलेख माग्दा नदिएका कारण अख्तियारका सचिवसहितका कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले अदालतले मागेको अभिलेख अख्तियारले नपठाएकोे भन्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेपछि फेरि ‘नभेटिएको’ जवाफ आएको थियो।

अख्तियारले २०६० वैशाख २५ मा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीसमेत ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। विशेष अदालतले जोशीविरुद्ध २ करोड १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको थियो। विशेषको ठहरविरुद्ध सर्वोच्चमा सात वर्ष अघि पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको थियो। जोशीलगायतको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

प्रकाशित: १७ माघ २०७६ ०१:३१ शुक्रबार