काठमाडौं-नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च वारले वरिष्ठ तीन–तीन अधिवक्तालाई एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) का रुपमा तोकेका  छन्। स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणा माग राखी दर्ता रिटमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च बारसँग तीन–तीनजना एमिकस क्युरी मागेको थियो।

नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती, सुशील पन्त र प्रेमबहादुर खड्काको नाम पठाएको छ। चक्रवर्ती वरिष्ठ अधिवक्ता र पन्त पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हुन्। खड्का नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्।

सर्वोच्च बारले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विश्वकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ता शैलेन्द्रकुमार दाहालको नाम पठाएको छ । मैनाली नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हुन् । शाक्य संवैधानिक कानुनका ज्ञाता हुन् ।

सर्वोच्चबाट पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै दुवै निकायबाट तीन–तीन जना एमिकस क्युरी झिकाउन पुस ६ मा आदेश भएको थियो।  सर्वोच्चले वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई  संवैधानिक जटिलताको व्याख्या गर्न पठाइदिन भनेको थियो। कुनै पनि मुद्दामा सवैधानिक जटिलता देखापरे अदालतले कानुन व्यवसायीबाट  सहयोग लिने परम्परा छ। यसअघि पहिलो संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा परेको निवेदनमा पनि अदालती सहयोगी मगाइएको थियो ।

स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणासम्बन्धी रिटमा न्यायाशीधद्वय हरिकृष्ण कार्की र चोलेन्द्र शमशेरको इजलासले ‘एमिकस क्युरी’ मगाउने आदेश दिएको थियो । एमिकस क्युरीमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन ठीक वा बेठीक भन्नेबारे आफ्नो स्वतन्त्र राय दिनेछन् । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको राय सही लागे त्यही आधारमा फैसला गर्नेछ । एमिकस क्युरीले पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि धारणा राख्न पाउँदैन । विज्ञका रुपमा अदालतलाई संवैधानिक बाटो देखाउनुपर्ने दायित्व एमिकस क्युरीको हुन्छ ।

उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ बुधबारदेखि हँुदैछ  । स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति घोषणा माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, परशुराम उपाध्याय, विजया गौतमलगायतले वैशाख २१ मा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भन्दै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी मगाएको हो ।

निवेदनमा स्थानीय तह पुनर्संरचना नहुन्जेल अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अहिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारणसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ ।

लामो समयसम्म स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा जनता लोकतन्त्र उपभोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएकाले निर्वाचन गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । २०५६ पछि स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेको छैन ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई तीनपटक ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । चौथो पटक सर्वोच्चले स्थानीय निकायको निर्वाचन बहसमा एमिकस क्युरी बोलाएको हो।

दलहरू पुरानो संरचना अनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको समयमा सर्वोच्चले अन्तिम फैसला दिन लागेको हो । स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा तर्कंदै हिँडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सर्वोच्चले नयाँ संरचना अनुसार तत्काल निर्वाचन गर्न आदेश दिए अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ ।

एमिकस क्युरी कहिले–कहिले

सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने देखिएमा एमिकस क्युरीको सहयोग लिने परम्परा छ । सर्वोच्चले विशेषगरी दुरगामी असर गर्ने राजनीतिक अवस्था व्यवस्थापन गर्न एमिकस क्युरी बोलाउने गरेको छ । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गर्दा, २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा, २०५९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गर्दा एमिकस क्युरीको सहयोग लिइएको थियो । त्यस्तै शाही आयोग विघटनका बेला, २०६८ सालमा रामचन्द्र पौडेल सत्रपटक प्रधानमन्त्रीमा हारेको समयमा एमाले र मधेसवादी दल तटस्थ बसेका बेला परेको रिट, २०६८ सालमा संविधानसभाको म्याद बढाउँदाका बेला पनि सर्वोच्च अदालतले एमिकस क्युरी डाकेको थियो।

प्रकाशित: १३ पुस २०७३ ०३:३० बुधबार