काठमाडौं -  विकास निर्माणमा केन्द्रले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका प्रदेश सरकारको कार्य क्षमता सोचे अनुरुप देखिएको छैन। केन्द्र सरकारले ठूला आयोजना आफैंले राखेर मझौला आयोजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। तर प्रदेश सरकारहरुले आफूसँग अनुभव, जनशक्तिलगायतको कमी देखाउँदै यस्ता आयोजना केन्द्रमा फिर्ता पठाउन थालेका छन्। यसबाट प्रदेश सरकारको कार्य क्षमतामा प्रश्न उठेको छ।

पछिल्लो समय सबै प्रदेशले करिब डेढ दर्जन आयोजना केन्द्र सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्। यस्ता आयोजना मध्ये एक हो– थानकोट–चित्लाङ सडक। विगतमा बाग्मती प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको यो सडकको निर्माण अहिले सडक विभागले सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। बाग्मती प्रदेश सरकारले २५ किलोमिटर लामो उक्त सडक निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेपछि विभाग निर्माण कार्यमा जुटेको हो। अघिल्लो वर्ष बाँडफाँडको क्रममा उक्त सडक प्रदेश सरकारको जिम्मामा परेको थियो। सोही सडकको निर्माणका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै निर्माणका लागि संघलाई आग्रह गरेका सडकको संख्या १७ पुगिसकेको छ।

२१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर सडकको निर्माण कार्य पनि विभागले चालु आर्थिक वर्षमै सुरु गर्दैछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको उक्त सडक प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने भएपछि विभागले नै सुरु गर्न लागेको हो। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यतिखेर तीन वटा सरकार क्रियाशील छन्। तर स्थानीय र प्रदेश सरकारले भने अझै सानातिना काम गर्न संघीय सरकारको आश गर्ने गरेको माथिका दुई उदाहरणबाट प्रस्ट भएको छ। आफ्नो जिम्मामा परेका सडकको आफैंले काम गर्न छाडेर संघलाई गुहारेपछि विभाग प्रेदश सरकारको जिम्मामा परेका ती सडकको निर्माण कार्यमा जुटेको हो। विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकाको जिम्मामा परेका सडक  निर्माण गरिदिन प्रदेश सरकारलेपत्राचार गरेपछि संघको कार्याभार पनि थप भएको छ।

‘सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आफू मातहत रहेका सडकको निर्माण कार्य गर्न नसक्ने भन्दै पत्राचार गरेपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्ता सडक निर्माण गर्ने दायित्व स्वीकार गर्छ,’ उनले भने, ‘संघीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले इन्कार गर्न मिलेन।’ आफ्नो जिम्मामा परेको सडक निर्माणका लागि संघलााई आग्रह गर्ने क्रम अझै जारी रहेकाले प्रदेश सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। विभागका अनुसार प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै निर्माणका लागि संघलाई आग्रह गरेका सडकको संख्या १७ पुगिसकेको छ। यस्तो आग्रह गर्नेमा सबै प्रदेश सरकार रहेको बताइएको छ।

‘झापाकै नौ वटा सडक संघले निर्माण गरिदिनु प-यो भनेर आग्रह गरिएको छ,’ उनले भने। प्रदेश सरकारले सडक निर्माण गर्न संघलाई आग्रह गर्ने क्रम नरोकिएपछि विभागले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग नाममा छुट्टै बजेट शीर्षकसमेत कायम गरिसकेको छ। ती सडक निर्माणका लागि बजेट शीषर्क १६९ दिइएकाले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले  पठाएका सबै सडक योजना सोही शीषर्कमाइन्ट्री गर्दै जाने बताइएको छ। गत वर्ष संघीय मन्त्रिपरिषद्ले सडकको बाँडफाँड गर्दा देशभरिका १४ हजार नौ सय १३ किलोमिटर सडक मात्र संघको दायित्वमा पर्ने निर्णय गरेको थियो। संघको जिम्मामा राजमार्ग, कम्तीमा दुई प्रदेश जोडिने, संघीय राजधानीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म जोडिने खालका हुने निर्णय गरिएको थियो।

तर अहिले प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक पनि संघले नै निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि जनशक्तिको अभाव हुन थालेको विभागका अधिकारी बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विभागले अस्वीकार गर्ने कुरा भएन, उपमहानिर्देशक सापकोटाले भने, ‘तर यतिखेर विभागसँग जनशक्ति निकै कम छन्।’ प्रदेश सरकारको जिम्मामा परेका योजना पनि विभागले गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि करिब पाँच सय प्राविधिक कर्मचारी थप्न माग गरेको छ। अहिलेसम्म एक अर्ब ८६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लागतका सडक निर्माण गर्न आग्रह गर्दै प्रदेशले संघलाई आग्रह गरिसकेको विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०३:४८ बिहीबार