काठमाडौं - नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले करिब साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ लैजान स्वीकृति पाएका छन्। यहाँका विभिन्न उद्योगमा लगानी गरेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई मुनाफा, ट्रेड मार्क प्रयोग गर्न दिए बापत रोयल्टीलगायतको रकम लैजान अनुमति दिएको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक उदयकुमार गुप्ताका अनुसार विगभाले यो वर्ष करिब पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँको अनुमति दिइएको छ। कम्पनीले गत वर्षको मुनाफा लैजान लागेका हुन्।

विगतमा मुनाफा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेमा लगानीकर्ताको सहजताका लागि पहिलोपटक उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले स्वीकृति दिएको विभागले जनाएको छ। ‘विगतमा मुनाफा लैजान विदेशी लगानीकर्ताले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपथ्र्यो,’ गुप्ताले भने, ‘अहिले विभागबाट नै अनुमति दिएका छौं।’ सबैभन्दा धेरै मुनाफा सुर्य नेपालले लैजान अनुमति पाएको छ। सुर्य नेपालले करिब चार अर्ब रुपैयाँ डिविडेन्ट लैजान अनुमति पाएको गुप्ताले बताए। सुर्य नेपालसहित बर्जर पेन्ट, हुलास स्टिल र एसआरएल डाइग्नोस्टिक लगायतका २० कम्पनी रहेका छन्। केही कम्पनी अनुमतिको लागि आवेदन दिएका छन्।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग दर्तादेखि मुनाफा लैजानसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउन सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरेपछि यो सेवा दिन सुरु गरेको हो। केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि पनि छन्। एक लाख डलरमाथि पनि विभागले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ। अब लगानीकर्ता राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन। लाभांश लैजाने स्वीकृति दिए पनि डलर साट्ने अनुमतिका लागि भने राष्ट्र बैंक जानुपर्छ। डलर सहटी सुविधाको अनुमति पनि केन्द्रबाट नै दिनु उपयुक्त हुने विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौला बताउँछन्।  डलर सहटी सुविधाको अनुमतिका लागि पनि पहल भैरहेको विभागले जनाएको छ।

कम्पनीले प्रचलित कानुन बमोजिम तथा सम्झौताका सर्त र दायित्व पूरा गरेको पाइएमा विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र विदेशी लगानी वा त्यसबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार स्वीकृति दिएको हो।  स्वदेशी उद्योगी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई दिने सेवा झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि सरकारले गत जेठदेखि विभाग अन्तर्गत ‘एकल बिन्दु सेवा केन्द्र’ स्थापना गरेको थियो। उद्योग सञ्चालन अनुमतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनु पर्दा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको बताइएको बेला विदेशी लगानी स्वीकृति तथा मुनाफा लैजान दिनेसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार केन्द्रमा छ।

केन्द्रले विदेशी विनिमय स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्रदान हुने निकासी–पैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) लिने कार्य र बन्डेड वेयरहाउसको सहजीकरणसम्बन्धी काम पनि गर्छ। विदेशी लगानीकर्ताको भिसाको अनुमति तथा नवीकरणको काम पनि केन्द्रले गर्छ। यता नेपालमा लगानी गर्न चाहाने विदेशी लगानीकर्ताले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका परियोजनामा मात्र लगानी गर्न दिने सरकारले तयारी गरेको छ। पाँच करोड रुपैयाँ तलका परियोजनामा स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानी गर्न सक्षम रहेको भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विदेशी लगानीको सीमा १० गुणा बढाएर न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ पु¥याउन लागेको हो। पूरानो विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन(फिटा) २०४९मा न्यूतमम ५० लाख रुपैयाँ थियो। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), २०७५ जारी गरिसकेको छ। सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्राउनका लागि पूरानो ऐन संशोधन गरेर फिटा ल्याएको हो।

नेपालमा अहिलेसम्म विदेशी कम्पनीको पौने पाँच खर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) स्वीकति भएको छ। विभागका अनुसार यो वर्षसम्म चार खर्ब ७० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ। वि.स.२०३८ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधिसम्बन्धी ऐन २०३८ ल्याएर कानुनी रुपमा एफडिआई ल्याउन सुरु गरिएको थियो। सरकारले एफडीआई आकर्षित गर्न सन् २०११ मा लगानी बोर्ड गठन गरेको थियो।  लगानी बोर्डमार्फत अहिलेसम्म करिब एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गरेर लगानीको वातावरण बनाउन उद्योग क्षेत्रमा कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सरोकारावाला बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०३:३६ बिहीबार