दाङ – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएपछि सोही अनुसार जिम्मेवारी बहन गर्न खोज्दा मध्यपश्चिम नेपालका कैयन स्थानीय तहले अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्।

रुकुम पश्चिमस्थित त्रिवेणी गाउँपालिकाले गत वर्ष शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनायो। स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दै शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेको उक्त गाउँपालिकाले शिक्षक काज सरुवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो। उसले १३ जना स्थायी शिक्षकलाई विभिन्न विद्यालयमा काज सरुवा गरिदियो। त्यसैकारण अहिले यो गाउँपालिकाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको छ। ‘विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कायम हुनेगरी शिक्षासम्बन्धधी कार्यविधि निर्माण गरेर काम थालेका थियौं तर आफंैलाई घाँडो भयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीले भने। १३ मध्ये ४ शिक्षक काज सरुवा गरिएको विद्यालयमा जान मानेनन्। उनीहरुले स्थायी शिक्षकको सरुवा स्थानीय सरकारले नभई संघीय सरकारले मात्रै गर्न सक्नेमा अड्डी कसे। यही अडानका साथ उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। गत वर्षको पुस १४ मा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले ‘गाउँपालिकाको कदम मनासिब नदेखिएकाले हाललाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन’ अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। सर्वोच्चले यो मुद्दाको अन्तिम फैसला भने गरिसकेको छैन।

सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाले पनि शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मुद्दा खेप्नुपरेको छ। शिक्षक संख्या कम भएका विद्यालयमा शिक्षकहरुको काज सरुवा गर्ने कार्यविधि निर्माण गरियो। गाउँपालिकाको यो निर्णयबमोजिम जनता मावि दम्दवालीका शिक्षक सुरेश गाहालाई नेराप्रावि अम्बासमा काज सरुवा गरियो। गाउँपालिकाको निर्णयलाई उनले टेरेनन्। उनले साबिककै विद्यालयमा अध्यापन गराइरहे। स्थानीय सरकारको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै गाउँपालिका शिक्षक गाहाप्रति आक्रोशित बन्यो। उसले शिक्षक गाहाको तलब रोकिदियो। ‘गाउँपालिकाले सरुवा गर्दा पनि उहाँले अटेरी गरेपछि हामीले १० महिनाको तलब रोक्का गरिदियौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीले भने, ‘त्यसपछि उहाँ हाम्राविरुद्ध सर्वोच्च पुग्नुभयो।’ शिक्षक गाहाको तलब ०७५ असोजदेखि ०७६ असारसम्म रोक्का भएको थियो।

स्थानीय सरकारले सरुवा गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै गाहाले दर्ता गरेको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। ‘उहाँले मुद्दा हाल्नुभयो, काज सरुवा गरेको विद्यालयमा पनि जानु भएको छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष केसीले भन, ‘सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसला गरिसकेको छैन।’

रुकुम पश्चिमस्थित चौरजहारी नगरपालिकाले पनि आफैं कानुन बनाएर शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन सुरु गर्दा अदालतको तारेख बोक्नुपरेको छ। ‘सात महिनादेखि शिक्षा ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गरेकै कारण सर्वोच्चमा मुद्दा खेप्नपरेको छ, मेयर विशाल शर्माले भने, ‘हेरौं अन्तिम फैसला के हुन्छ ?’

कम शिक्षक रहेको विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गर्नेगरी शिक्षक सरुवा गरेको विषयमा नगरपालिकाविरुद्ध शिक्षकहरुले मुद्दा हाले। ‘हामीहरुले कम शिक्षक भएका विद्यालयमा बढी शिक्षक भएको विद्यालयबाट पठाएर दरबन्दी मिलान गर्ने योजना बनाएका थियौं,’ मेयर शर्माले भने, ‘तर यो नियमसम्मत् भएन भनेर हामीविरुद्ध मुद्दा हालियो।’

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था छ। तर संविधानमा भने मौजुदा शिक्षा ऐन २०२८ खारेज नभएसम्म शिक्षासम्बन्धी ऐन स्थानीय तहहरुले बनाउन नपाउने उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा ३०४ बमोजिम संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेको नेपालको कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहन्छ। तर हालसम्म शिक्षा ऐन २०२८ कायमै छ। यसर्थ शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अगाडि बढ्न खोजेका स्थानीय तह समस्यामा परेका छन्।

दाङका दुई गाउँपालिका बंगलाचुली र शान्ति नगरले पनि शिक्षा कार्यविधि बनाएर प्रत्येक विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष बन्ने नियम बनाए। तर उच्च अदालतमा परेको यी दुई गाउँपालिकाविरुद्धको मुद्दामा अदालतले गाउँपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइसकेको छ।

प्युठानस्थित सरुमारानी गाउँपालिका पनि सबै अधिकार आफूलाई प्राप्त भएको भन्दै शिक्षा ऐन निर्माणमा निकै हौसियो। उसले शिक्षा ऐन निर्माण गरेर शिक्षक दरबन्दीलाई प्राथमिकतामा राख्यो। गाउँपालिकाका २८ सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त रहेको ४९ दरबन्दीमा पालिकाले स्थायीसरह आफैं शिक्षक नियुक्त गरिदियो। स्थानीय तहका ‘अनुदान शिक्षक’ भनेर स्थायी बनाइएका शिक्षकहरुको तलब स्थानीय तहले नै खुवायो। तर महालेखाले आफ्नो अडिटका क्रममा एक करोड रकम बेरुजु देखाइदियो। ‘गाउँपालिकामा रहेका विद्यालयमा निजी शिक्षक नरहून् भनेर दरबन्दीमा हाल्ने निर्णय गर्यौं तर महालेखाले मानेन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विकले भने, ‘महालेखाले एक करोड बेरुजु देखाइदियो।’

मुद्दाको डर
शिक्षासम्बन्धी काम गर्दा स्थानीय सरकारले झमेला खेप्नुपरेका उदाहरण थुप्र्रै छन्। कतिपय स्थानीय तहले झमेला खेप्नुपर्ने डरले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि बनाएकै छैनन्। दैलेखको आठविस नगरपालिकाले अन्य विषयमा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि शिक्षासम्बन्धी ठूलो निर्णय गरेको छैन। ‘नगर शिक्षा ऐन पास त गरेका छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता देखिरहेका छौं,’ नगरपालिकाका मेयर खड्गराज उपाध्यायले भने, ‘शिक्षकको तलब व्यवस्थापनलगायत विद्यालय अनुगमन जस्ता विवाद नआउने खालका सामान्य काम मात्रै हेरिरहेका छौं।’

दाङको गढवा गाउँपालिकाले पनि शिक्षकको दरबन्दी मिलान प्रक्रिया अघि बढाउन गत वर्ष प्रयास गर्यो। उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षक संघसंगठनलाई छलफलका लागि बोलायो पनि। तर स्थानीय सरकारले गर्न थालेको दरबन्दी मिलान प्रक्रियाप्रति शिक्षक संगठनहरुले सहमति जनाएनन्। एकलौटी निर्णय गरेर गाउँपालिका अगाडि बढ्न सकेन। ‘शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन केही प्रयास गर्यौं तर विवादरिहत बन्ने अवस्था देखेनौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले भने, ‘कानुनी जटिलता आउन सक्ने देखेर हामी शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रियाबाट पछाडि हट्यौं।’

संघीय र प्रदेश सरकारको अड्को
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई सुम्पे पनि उपल्ला दुई (संघीय र प्रदेश) सरकारले शिक्षासम्बन्धी अधिकार आफैंमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन्। स्थानीय सरकारमार्फत नै शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा कानुनतः तोकिए पनि प्रदेश सरकार मातहत रहनेगरी शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरेर स्थानीय सरकारलाई अड्को थाप्ने काम भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यतिमात्रै हैन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतको शिक्षा समन्वय एकाइबीच क्षेत्राधिकार विषयमा विवादसमेत भएका घटना छन्।

शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको सल्यानको सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले पद रिक्त रहेको विद्यालयमा नयाँ करार शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको काम थालनी गर्न थाल्यो। तर शिक्षक नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकार मातहत जिल्लामा खडा भएको शिक्षा समन्वय एकाइमा अनिवार्य रुपमै अनुमति लिनैपर्ने भयो। ‘शिक्षक नियुक्त गर्दा अनिवार्य रुपमै शिक्षा समन्वय एकाइको अनुमति लिनैपर्ने प्रावधानलाई हामीले टेरेनौं किनकी शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले भने, दुई निकायबीच विवाद भयो र शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पनि रोकियो। सबै अधिकार प्राप्त स्थानीय तह अहिले प्रदेश सरकारसामु निरीह बनेर बस्नुपरेको छ।’ शिक्षा समन्वयकै निर्णयका आधारमा यो गाउँपालिकाले ६ जना करार शिक्षक नियुक्त गरेको छ।

यसैगरी शिक्षा ऐन २०२८ ले शिक्षासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा अल्झन बेहोरेका स्थानीय सरकारलाई संघीय सरकारले जारी गरेको पछिल्लो शिक्षा नीतिले झनै अप्ठेरो पारेको छ। रुकुम त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीका अनुसार स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको शिक्षा नीतिमा मावि तहको शिक्षा व्यवस्थापन अधिकार कटौती गरिएको छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले भने आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ। ‘शिक्षा नीतिले हामीलाई शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सहज होला भन्ने लागेको थियो,’ त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घर्तीले भने, ‘तर संघीय शिक्षा विभागले उल्टै पहिलेको अधिकार कटौती गर्नेगरी आयो।’

उपल्ला सरकार तथा संसद्मा सम्मिलित प्रतिनिधिको स्वार्थका कारण स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरेर काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। नेकपा सल्यानका संयोजक तथा बनगाड नगरपालिकाका मेयर गोविन्द पुनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले शिक्षासम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि प्रयोग गर्न पाइएको छैन।’

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०३:०१ बिहीबार