धनगढी – संघीय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेको दण्ड, जरिवानाबरे विभिन्न सञ्चारकर्मी तथा संघसंस्थाको लामो विरोधपछि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सो प्रावधान हटाएको छ। तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने पत्रकारलाई जरिवाना गर्नेलगायतका प्रावधानसहित प्रेसमाथि नियन्त्रणमा राख्ने बिधेयक ल्याएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको रेडियो, एफएम तथा टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा मन्त्री संयोजक रहेको प्रदेश मिडिया बोर्डले पत्रकारलाई १० हजार देखि १ लाखसम्म जरिवाना तोक्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ।

संसारको कुनै पनि देशमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले दण्ड, सजाय दिन पाउने प्रावधान नभएको भन्दै सो प्रावधान संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेस, पत्रकार तथा अन्य सरोकारवालाले संशोधनको अवाज उठाएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले भने, ‘मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन भएको प्रदेश मिडिया बोर्ड स्वायत्त र स्वतन्त्र भएन।’ बोर्ड गठन गरे स्वतन्त्र र स्वायत्त गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री संयोजक रहेको बोर्डले पत्रकारलाई जरिवाना दिने प्रवधान संसारमा कतै नभएको नमिल्दो रहेको उनले बताए।

यसैगरी, बुधवार धनगढीमा आयोजना भएको पत्रकारको भेलाले पनि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकले प्रेसलाई संकुचित गर्ने र पत्रकारले निर्वाद रुपमा लेख्ने वातावरण हुन नसक्ने भन्दै संशोधन हुनपर्ने धारणा राखेका छन्।‘प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकमा रहेका प्रावधान शंसोधन गर्न माग राख्दै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीले विधायन समितिका सभापति, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय भेलाले गरेको छ,’ प्रेस युनियन कैलालीका अध्यक्षले श्रवण देउवाले भने।

विधेयकको मस्यौदामाथि सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्ला र प्रदेशस्तरमा गरी १० पटक सरोकारवालासँग छलफल गरेर सुझाव संकलन गरिए पनि ती सझाव सुझाव समावेश नगरी विधेयक ल्याइएको छ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको संविधानले दण्ड सजाय तोक्ने अधिकार अदालतलाई दिएको हुनाले विधेयकमा सो उल्लेख गर्नु जरुरी नरहेको बताए। उनले मन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्नुभन्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन हुनुपर्ने र मिडिया बोर्ड छुट्टै निकायका रूपमा गठन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। ‘लोकतन्त्रमा मिडियालाई वाध्य पारेर यस्तो गर उसो नगर भन्न मिल्दैन, निर्देशित पत्रकारिता हँुदैन,’ उनले भने।

विधेयकको दफा ३ मा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मिडिया बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बोर्डका सदस्यमा मन्त्रालयका सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष र सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधवार प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खड्काले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संविधानको मर्मविपरीत प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने नियतले बिधेयक ल्याइएकोले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनले बताए।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०२:४४ बिहीबार