काठमाडौं – विदेशी मुलुक र संस्थासँग मालसामान खरिद गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थासँग नियमावलीमा ल्याएको प्रावधान बाझिएको छ।

सरकारले २०६३ मा ल्याएको खरिद ऐनलाई २०७३ मा पहिलो संशोधन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरे सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ (घ २) मा गरिएको यो नयाँ व्यवस्थासँग नियमावलीमा राखिएको प्रावधान बाझिएको हो।

सरकारले खरिद नियमावली, २०६४ लाई २०७३ मा चौथो संशोधन गर्दा ऐनमा रहेको ‘कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था’ भन्ने प्रावधानलाई कायमै राखी त्यसमा ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग पनि मालसामान खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था थप गरिएको छ। यो व्यवस्था नियमावलीको ८५ को ५ (ख) मा गरिएको हो।

खरिद ऐनको यो नयाँ व्यवस्थासँग नियमावलीमा थपिएको ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा सार्वजनिक निकाय’ भन्ने प्रावधान बाझिन पुगेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन्।

खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाहरु संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व स्वास्थ संगठन, विश्व बैंक, सार्कजस्ता निकायसँग मात्र मालसामान वा सेवा सोझै खरिद गर्न पाउँछ। नियमावलीमा भएको व्यवस्थाले भने कुनै पनि विदेशी मुलुक वा सार्वजनिक संस्थाबाट मालसमान वा सेवा खरिद गर्न सरकारलाई सुविधा दिएको छ। यही दुई फरक विषयलाई कानुनका ज्ञाताहरुले बाझिएको र अमिल्दो भएको भनेका हुन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव तथा कानुनविद् मधुप्रसाद रेग्मीले खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ (घ २) मा भएको प्रावधान नियमावलीको ८५ को ५ (ख) मा गरिएको व्यवस्थासँग बाझिएको जानकारी दिए। रेग्मीले नियमावलीको यो व्यवस्थामा टेकेर सरकारले कुनै पनि मुलुक वा सार्वजनिक संस्थासँग मालसमान वा सेवा सोझै खरिद गर्न नसक्ने बताए।

सेक्युरिटी प्रेसमात्र होइन, सरकारले जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्न खोजेको विद्युतीय बस, रेललगायत पनि खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत देखिन्छ।

अहिलेको सरकारले नियमावलीको यही प्रावधानअनुसार विदेशी मुलुक र सार्वजनिक संस्थासँग विभिन्न सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। रेग्मीका अनुसार सरकारका यी निर्णयहरु नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत छन्। 

पछिल्लो समय चर्चामा रहेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने सरकारको निर्णय पनि नियमावलीको यही व्यवस्थामा टेकेर गरिएको हो। गत पुस ७ मा  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण (प्रेस, अन्य उपकरण र भौतिक निर्माणलगायत) जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा फ्रान्स र जर्मनी सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भनिएको थियो।

बैठकले निर्णयमा ‘खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम’ जिटुजीमार्फत खरिद गर्ने भनेको छ। नियमावलीको ८५ को उपनियम ५ (ख) खरिद ऐनको दफा ४१ (घ २) विपरीत हो।

सेक्युरिटी प्रेसमात्र होइन, सरकारले जिटुजी माध्यमबाट खरिद गर्न खोजेको विद्युतीय बस, रेललगायत पनि खरिद ऐनको यही प्रावधानविपरीत देखिन्छ।

पूर्वसचिव रेग्मीले ऐनसँग बाझिनेगरी नियमावलीमा रहेको प्रावधानमा टेकेर सेक्युरिटी प्रेसलगायतका कुनै पनि खरिदमा जिटुजी गर्न नमिल्ने दाबी गरे। ‘विधिशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार संविधानविपरीत बनेको ऐन र ऐनविपरीत बनेको नियमावली बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ’, पूर्वसचिव रेग्मीले भने, ‘त्यसैले सेक्युरिटी प्रेसलगायतका वस्तु खरिदमा जिटुजी गर्न टेकिएको नियमावलीको प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाविपरीत देखिएकाले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनविज्ञ तथा सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता बाबुराम दाहालले पनि जिटुजी गर्न नियमावलीमा राखिएको व्यवस्था खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको बताए।  जिटुजीको माध्यमबाट सरकारले अघि सारेको सेक्युरिटी प्रेसलगायतको खरिद प्रक्रिया ऐनको प्रावधानसँग बाझिएको बताउँदै उनले ऐनसँग बाझिएको नियमावलीअनुसार जिटुजी गर्न अप्ठ्यारो रहेको प्रस्ट पारे।

नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाबमोजिम अहिलेसम्म कुनै खरिद नभएको र सेक्युरिटी प्रेस पहिलो भएकाले यसमा ऐनबमोजिम जिटुजी गर्न नमिल्ने भनेर आफूले सुझाव दिएको दाहालले नागरिकलाई बताए। अधिवक्ता केदार कार्कीले पनि खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार जिटुजीको माध्यमबाट मालसामान वा सेवा खरिद गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार मानेर जिुटजीको प्रक्रिया थालिएको बताए। खरिद कानुनको विषयमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताउँदै उनले यसमा थप बोल्न उचित नहुने प्रतिक्रिया दिए।

गत फागुनमा नेपाल सरकार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र फ्रान्सको सरकारी स्वामित्वमा रहेको आइएन ग्रुपबीच सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। पुस ७ को  मन्त्रिपरिषद् बैठकले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई अधिकारसमेत प्रदान गरेकोे छ।

अर्कोतिर करिब २३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने यो प्रेस मुलुकका लागि आवश्यक भएनभएको चर्चा पनि छ। यसलाई आगामी दिनमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भार, सञ्चालन खर्च पनि धेरै लाग्ने भएकाले मुलुकले धान्न सक्छ/सक्दैन, अध्ययन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा प्राप्त प्रस्तावबारेमा राय दिन  प्राविधिक समिति बनाएको थियो। यो समितिले प्रेस खरिद गर्दा कति मूल्य पर्छ भनेर स्वतन्त्र विज्ञसँग विस्तृत छलफल र अध्ययन नै नगरी प्राविधिक रूपमा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

संसदीय समिति, अख्तियार, महालेखालगायतका नियामक निकायले पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेर मात्र यस्ता वस्तु खरिद गर्न निर्देशन दिंदै आएका छन्। तर यस्ता निर्देशनको अवज्ञा भइरहेको छ।

प्रकाशित: १६ माघ २०७६ ०२:३३ बिहीबार