काठमाडौं - उप–प्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले निर्माण व्यवसायीको रचनात्मक सहयोग बिना समृद्घ मुलुक बनाउन नसकिने बताएका छन्।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग मंगलबार भएको भेटमा मन्त्री पोखरेलले सरकार व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न  पहलकदमी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।  

महासंघको २१ औं साधारण सभाको भक्तपुर घोषणा पत्र बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्री पोखरेलले व्यवसायीका मागका विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गरिने जानकारी दिए।  भेटमा महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अनुरोध गरेको छ। महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले महासंघको २१ औं साधारण सभाबाट पारित भएको ३१ बुँदे घोषणा पत्र तथा निर्माण व्यवसायीको वर्तमान समस्यबारे जनाकारी गराएको थियो।

उक्त घोषणा पत्रमा समेत रहेको सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १० (५) लाई संशोधन गरी दुई करोडको सट्टा पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउनु पर्ने तर दुई करोडभन्दा माथिको पाँच करोडसम्मको निर्माण कार्यका लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीनवटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न मिल्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थियो।  

अध्यक्ष सिंहले निर्माण व्यवसायी पछिल्लो समय दिनप्रतिदिन असुरक्षित बन्दै आएको जानकारी गराएका थिए।  ‘विगत तीन–चार महिनाको अवधिमा व्यवसायीका करिब २० करोडभन्दा बढीको उपकरणमा आगजनी गरिएको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति नगराएको खण्डमा काम गर्न सकिँदैन। ’प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष सिंहसँगै महासंघका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामा, सल्लाहकार जयराम लामिछाने, उपाध्यक्ष आङ दोर्र्जी लामा (ए.डी.), महासचिव रोशन दाहाल, उप–महासचिव टंकप्रसाद चौलागाई (नीतिगत), केन्द्रीय सदस्य उज्वल गौतम महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०३:१८ बुधबार