लहान – भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री डिम्पल झाले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। राज्यमन्त्री झा राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई राजीनामापत्र बुझाएकी हुन्। झा राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिला झाकी श्रीमती हुन्। उनी राजपाबाट प्रदेश २ मा समानुपातिक सांसद चुनिएकी हुन।

‘प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्रीको हैसियत, पदीय मर्यादा, पदको प्रतिष्ठा जोगाउन लामो समयदेखिको मेरो प्रयासका बाबजुद स्थिति अनुकुल हुने अवस्था नरहेकाले राज्यमन्त्री पादबाट राजीनामा गरेको छु,’ झाले बुझाएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ। उनले प्रदेश सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिएको बताएकी छिन्।

झा लामो समयदेखि प्रदेश सरकारको रवैयाबाट असन्तुट रहँदै आएकी थिइन्। गत आर्थिक वर्षको बाँकी ८७ करोड भुक्तानी अझै उपभोक्ताले पाउन नसकेकोमा पनि उनको सरकारसँग असन्तुष्टि छ। उनले सरकारकै कमी कजोरीका कारण उपभोक्ताहरू रकम पाउन नसकेको पनि बताइन्।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका विकास निर्माणका ८ सय ४२ योजनाको ८६ करोड भुक्तानी रोकिएको छ।

कमिसन नदिएका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा यी योजनाको भुक्तानी कर्मचारीले रोकिदिएको उपभोक्ताको आरोप छ। भुक्तानी रोकिएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र सांसदले विरोध गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए पनि नियम–कानुनले नमिल्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिवहरु भक्तानी दिन मानेका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भुक्तानी नहुँदै यो प्रकरणमा चासो देखाएपछि फस्ने डरमा मन्त्री–कर्मचारीले निर्णय गर्न नसकेको एक अधिकारीले बताए।

प्रदेश सरकारले भुक्तानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ५ पटक निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्ने कानुनी आधार नभेटिएपछि रोकिएको हो। विपक्षी सांसदले गत वर्षको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानीलगायतका विषय सुल्झाउनुपर्ने माग राख्दै आएका प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ।

राजपा महासचिव मनिष सुमनका अनुसार वर्तमान सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नभएकै कारण सरकारप्रती निराशा, नकारात्क भाव बढ्दै गएको छ। यती धेरै उपभोक्ताले काम गरिसकेका छन् तर, भुक्तानीका लागि पैताला खियाउनुपर्ने अवस्था छ, उनले भने, ‘यसमा मन्त्रीको मात्र होइन मुखिया(मुख्यमन्त्री)कै भूमिका प्रभावकारी देखिएन।’

हरेक हिसावले यो सरकारको भूमिका फितलो सावित हुँदै गएकोले बिकल्पबारे बहस तथा कसरत सुरु भैसकेको सुमनले बताए। यो सरकारको रुप नफेरिए स्वरुपै परिवर्तण हुन सक्छ, उनले भने।

प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०१:४७ बुधबार