काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी किटानी जाहेरी परेपछि अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे एक महिनाभित्र विवरण पेस गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले काभ्रे प्रहरीमा दर्ता भएको सापकोटालगायत विरुद्धको कर्तव्य ज्यान किटानी जाहेरीको अनुसन्धान र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले सभामुखमा निर्वाचित सापकोटाविरुद्ध कुनै अदालतबाट अभियोग प्रमाणित भइनसकेकाले कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेन। ‘नेपालको प्रचलित कानुनले स्पष्ट निषेध गरेबाहेक जाहेरी दरखास्तमा समावेश भएको आधारमा अनुसन्धानको पूर्णता पाइनसकेकाले अदालतबाट सार्वजनिक पदअनुसारको कामकाज निषेध गर्न कानुनसंगत देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले २०६८ सालमा सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी अनुसन्धान गर्दा असहयोग भएमा त्यसको विवरणसमेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत पेस गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आदेश भएको आठ वर्षसम्म पनि कुनै विवरण सर्वोच्चमा पेस हुन सकेको छैन।
‘यसअघि पनि यसै अदालतबाट अग्निप्रसाद सापकोटा विपक्षी भएको २०६८ सालमा कानुनको शासनको सर्वोपरिता, मानवअधिकारको आधारभूत मूल्यमान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने हुँदा पूर्णिमाया लामाको जोहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब वा असहयोग भएमा सो समेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी अन्तरिम आदेश जारी भएको’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले मंगलबार जारी गरेको आदेशमा पुरानो कुरा दोहो-याउँदै भनेको छ, ‘ती प्रहरी प्रतिवेदनको अवस्थाको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा केकस्तो अवस्थामा छ ? सोको प्रगतिको जानकारी आदेश भएको मितिले ३० दिनभित्र पेस गर्न विपक्षी गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकसमेतका नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ।’
सर्वोच्चले रिट निवेदकले उठाएका कतिपय प्रश्नले इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ। ‘पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि २०७६ सालसम्म भौतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसद्को शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासीन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
सभामुखको पदीय जिम्मेवारीमा रहँदा आउनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा आफ्नै विवेकबाट निर्देशित हुने अपेक्षासहितको आदेश सर्वोच्चले गरेको छ। ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउनसक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ।
सापकोटालाई तत्काल पक्राउ गरी उनीमाथि अनुसन्धान थाल्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार निवेदन दर्ता गरेका थिए। नेकपाले अग्नि सापकोटालाई सभामुख उम्मेदवार घोषणा गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाविरुद्ध परेको रिट निवेदन आइतबार ‘हेर्न नमिल्ने’ मा र सोमबार ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
सभामुख सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धानको क्रममा छ। त्यसै किटानी जाहेरीसँग सम्बन्ध राख्ने सापकोटाको मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। मुद्दाको पेसी माघ २२ मा तोकिएको छ।
मंगलबार अदालतमा बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीले सापकोटाले सभामुखको काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। मुद्दा बहसमा मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नागरिकले प्रहरी, संसदमाथि विश्वास गर्दैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका थिए। ‘उहाँले न्याय प्रक्रिया छलेर हिँड्नुभयो’, उनले भने।
हत्या भएका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया मंगलबार सर्वोच्चको इजलासमा उपस्थित थिइन्। ‘यतिका वर्ष धाएर न्याय पाइनँ श्रीमान्’, उनले इजलाससमक्ष भनिन्, ‘मेरो निर्दोष मान्छेलाई जिउँदै खाल्डोमा हालेर मारिएको थियो। हामीले कहिल्यै न्याय नपाउने भयौं श्रीमान्।’ बहस सकिएपछि पूर्णिमायालाई इजलासमा आफ्ना कुरा राख्ने अनुमति दिइएको थियो।
प्रकाशित: १५ माघ २०७६ ०१:०१ बुधबार