आउँदो फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुग्छ। गठन हुँदा दुईतिहाइ र समाजवादी पार्टीले छाडेपछि पनि नेकपाको सरकार बलियो बहुमतसहित छ। जसका कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओली यतिबेला सरकारका ‘राम्रा काम’ प्रकाशन÷प्रसारण गरिदिने ‘मुटु भएका’ सम्पादकको खोजीमा छन्। तर बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै असन्तुष्ट रहेको सरकारका अधिकारीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा सुनाउने गर्छन्।

सरकारको बजेट खर्च अहिले मात्र कमजोर भएको भने होइन। गत वर्षदेखि नै बजेट कार्यान्वयन सबल थिएन, तर त्यसबेला सरकारसँग पर्याप्त बहाना थिए ः कर्मचारी समयोजन पूरा भएन, संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भएकाले कानुन बनाउन बढी समय लाग्यो, विकास आयोजना हस्तान्तरणमा समय लाग्यो र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमतै कमजोर भयो आदि। यस वर्ष त्यस्ता बहाना पनि छैनन्, र पनि सरकारको खर्च स्थिति निकै कमजोर छ। पक्कै पनि केही महŒवाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष सबल छैन।

  सरकार यतिबेला ‘जसरी भए पनि’ ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भन्ने दाबी गरिरहेको छ (र, यसका लागि राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककै आधार वर्ष परिवर्तन गर्न लागिएको छ, त्यस्तो अवस्थामा देखिने वृद्धि अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्न मिल्दैन)। विद्यमान सूचकले भने त्यसतर्फ संकेत गरेका छैनन्। स्वयं केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार पारेको प्रथम चौमासिकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को गणनाले अर्थतन्त्रको विस्तार खुम्चिएको संकेत गरेपछि सरकारले त्यो सार्वजनिक गर्ने अनुमति नै दिएन। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा औसत ६ देखि साढे ६ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने देखिएको छ।

पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र सुधारकै लागि अर्थमन्त्री बनाएका हुन्, तर उल्टै उनले ल्याएका दुवै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो।

सरकारले गर्ने खर्च स्तरै कमजोर भएपछि अहिले बजारमा आर्थिक सुस्तता देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५÷७६ मै औद्योगिक गतिविधि खुम्चिएको प्रतिवेदन भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। यो वर्ष भारतीय अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दी र नेपालको आफ्नै अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमीका कारण यहाँको आर्थिक विस्तार खुम्चने, हालै नेपाल भ्रमणमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)को आर्टिकल फोर मिसनले ठहर गरिसकेको छ। टोलीले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ, यो विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले गरेका प्रक्षेपण (६.४ प्रतिशत) भन्दा कम हो। सरकारको खातामा अहिले सवा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट निष्क्रिय छ। राजस्व असुली लक्ष्यभन्दा १ खर्ब रुपैयाँजति कम छ। सरकारको खातामा रहेको गत वर्षको सञ्चिति र केही सार्वजनिक संस्थानको लाभांश योगदान तानतुन पारेर पुसको लक्ष्य पूरा भएको देखाइए पनि समग्रमा राजस्व वृद्धिदर कमजोर भएपछि उच्चस्तरीय राजस्व समितिको बैठकले नै लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने ठहर गरिसकेको छ।

त्यति मात्र होइन, बजेट खर्च नै आशा गरेभन्दा निकै कम भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत गत वर्षजस्तै बजेटको आकार करिब २ खर्ब घटाउने तयारी भइरहेको छ। यस वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट ल्याइएकामा पुस मसान्तसम्म जम्मा ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कूल विनियोजनको २६.७१ प्रतिशत हो, अनि ३ वर्षयताकै कम खर्च हो। आव २०७४÷७५ को पहिलो ६ महिनामा कूल विनियोजनको ३१.२ प्रतिशत बजेट खर्च भएकामा ०७५/७६ को पहिलो ६ महिनामा २८.६ प्रतिशतमा झरेको थियो। बजेटको आकार बढ्ने तर कार्यान्वयन गर्ने क्षमता कमजोर हुँदा समग्र खर्च स्थिति पनि कमजोर भएको हो।

एक दशक, अर्थतन्त्र निकै संक्रमणकालीन अवस्थामा रह्यो। त्यसले सरकारको खर्च स्थितिमा प्रभाव पार्नु स्वभाविकै थियो। तेह्रौं योजना अवधिमा पुँजीगत खर्च कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.१० प्रतिशत रहेकामा यो चौधौं योजना अवधिमा पनि ७.८ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन। पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको हो। जबकि चौंधौं योजना अवधिमा पुँजीगत खर्च जिडिपीको १०.१२ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य थियो। पन्ध्रौं योजना अवधिमा यसलाई जिडिपीको १८.६ प्रतिशत पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ।

वर्तमान सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ। अहिले सरकारको खातामा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रहँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दोहोरिएको छ भने अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ।

जिडिपी अर्थात् अर्थतन्त्रको कूल आकार बढ्दै जाने तर पुँजीगत खर्च खुम्चिँदै जाने अनौठो प्रवृत्ति नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको छ। गत आव २०७५/७६ मा ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकामा जम्मा २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भयो  (स्रोत ः अर्थमन्त्रालय वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६)। त्यसअघि ०७४/७५ मा ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट अनुमान गरिएकामा २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो भने आव २०७३/७४ मा पनि ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट अनुमान रहेकामा जम्मा २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भयो। (स्रोत ः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन)।

चालू आव २०७६/७७ को पहिलो ६ महिनामा जम्मा ६२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। यसलाई गत वर्षको समान अवधिसँग तुलना गरेर यो वर्ष पुँजीगत खर्च १५.३८ प्रतिशत बढेको छ नि भनेर दाबी गरिँदै छ, तर भुल्न नहुने तथ्य पुँजीगततर्फको बजेट अनुमानै गत वर्षभन्दा ३० प्रतिशत बढी छ। विनियोजनका तुलनामा यस वर्षको पुँजीगत खर्च पछिल्ला ३ वर्षकै कम हो।

पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता सिर्जना गर्छ भन्ने मान्यता छ, किनकि पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेट, विकास आयोजनामा मात्र खर्च हुने होइन, त्यसले सार्वजनिक खरिदमा पनि इन्धनको काम गर्छ। पुँजीगत खर्चभित्र सार्वजनिक निर्माण, जग्गा खरिद, भवन निर्माण, फर्निचर तथा फिक्सर्च, सवारीसाधन, मेसिनरी औजार र पुँजीगत अनुसन्धान÷परामर्शका उपशीर्षक हुन्छन्। अर्थात्, सडक, पुलपुलेसा, सिँचाइ आयोजनाजस्ता भौतिक पूर्वाधार सुस्त गतिमा बने पनि सरकारी निकायहरूले धमाधम सवारीसाधन मात्र किने भने पनि पुँजीगत खर्च बढेको देखिन्छ। गत वर्ष केन्द्र (संघ)देखि स्थानीय तहसम्मै व्यापक मात्रामा गाडी किनिएका थिए भने स्थानीय तह धमाधम कार्यालय भवन बनाउँदै छन्। यसले पुँजीगत खर्च बढेको त देखिएला, तर अर्थतन्त्रमा उत्पादक परिणाम दिँदैन।

सरकारले औसतमा २ खर्ब पुँजीगत बजेट खर्च गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आउँदो ४ वर्षभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आधार वर्ष ०७५÷७६ को वास्तविक पुँजीगत खर्चको तुलनामा लगानी नै साढे ३ गुणाले बढाउनुपर्ने स्वयं योजना आयोगले तयार पारेको सार्वजनिक वित्त प्रक्षेपणले देखाएको छ, अर्थात् औसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने हुन्छ। यो पनि आधारभूत आकलन मात्रै हो। अर्थशास्त्रीहरूले फरक–फरक विधि प्रयोग गरेर निकालेका प्रारम्भिक आकलनले भने आर्थिक वृद्धिदर विगत दशकका औसत साढे ४ प्रतिशतबाट आउँदो ४ वर्षभित्रमै दोब्बर बनाउन अतिरिक्त ८ देखि १५ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी आवश्यक पर्ने देखिएका छन्। जति कम्मर कसे पनि अर्थतन्त्रलाई यो तहसम्म उकास्ने गरी लगानी जुटाउन सक्ने सामथ्र्य सरकारमा देखिएन।

सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले ८ रुपैयाँ खर्च गर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारले गर्ने खर्चकै कारण अर्थतन्त्रमा चक्रीय प्रभाव परिरहेको हुन्छ। विकास निर्माणमा जाने बजेट तल्लो तहसम्म पुग्दा अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्छ। अर्थतन्त्र बलियो बनाउनैका लागि पनि सरकारले नोट छापेर बजारमा पठाइरहेको हुन्छ। तर वर्तमान सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता देखिएको छ। अहिले सरकारको खातामा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रहँदा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या दोहोरिएको छ भने अर्थतन्त्रमा माग घटेको छ।

आन्तरिक स्रोत परिचालनमा त सरकार पूरै कमजोर ठहरियो; न गत वर्ष, न त चालू आर्थिक वर्ष नै लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्यो। लक्ष्य र असुलीबीच झन्डै १ खर्ब रुपैयाँको अन्तर छ। गत पुस मसान्तमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट लिएको लाभांश, स्थानीय तहबाट गत वर्ष फ्रिज भएको रकम र सरकारको खातामा बचत रहेको गत वर्षको बजेट समायोजन नगरिएका भए राजस्व लक्ष्य पु-याउन हम्मेहम्मे नै थियो।

पार्टीभित्र विरोध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्र सुधारकै लागि अर्थमन्त्री बनाएका हुन्, तर बितेका २ वर्षमा ‘टेक्नोक्र्याट’ अर्थमन्त्रीको जादु अर्थतन्त्रमा चल्न सकेन। उल्टै उनले ल्याएका दुवै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखियो। त्यसो त अर्थमन्त्रालय एक्लैले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिने पनि होइन। यसमा सरकारका सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायको समान भूमिका हुन्छ।

सरकारका तर्फबाट २०७४ चैतमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अर्थतन्त्र निकै जटिल अवस्थामा रहेको बताएका थिए, जसमा आमूल सुधारको खाँचो औंल्याइएको थियो, तर केही सामान्य सूचकमा बाहेक यो अढाई वर्षमा खासै सुधार देखिएन। बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि केही उपाय अवलम्बन भएकै कारण आयात घटेको र निर्यात बढेको दाबी गरिए भए पनि त्यो वास्तवमा भारतीय अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दीका असरको परिणाम हो। सरकारलाई खुसी पार्ने गरी गत वर्षदेखि ह्वात्तै निर्यात बढेको देखाउने उत्पादन पाम आयल भारतले रोक्नेबित्तीकै यता छटपटी सुरु भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म, योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि सरकारका सल्लाहकारसम्म, सबैले पटकपटक दोहो¥याउने कुरा हो– ‘सरकारले तत्काल र दिर्घकालीन दुईथरी विकास लक्ष्य राखेको छ। र, समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ।’ तर कार्य लक्ष्यगत प्रगतिमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्न सकेको देखिएन। सधैं अगाडिका सरकारलाई दोष दिएर मात्र मुलुकले समृद्धिको मार्ग  समाउन सक्दैन। सिंगापुर र मलेसियाका विकास मोडलले के बताउँछन् भने तत्काल निर्णय गरेर त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लाने सरकार र नेतृत्वकर्ता मात्रै सफल हुन्छन्। बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारमा विकासका लागि निर्णय गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएन, कार्यान्वयन त अझ टाढाको कुरा भयो। 

सरकारमा साँच्चिकै इच्छाशक्ति हुने हो भने मुलुक, अर्थतन्त्र र नागरिकको समृद्धिका लागि काम गर्न तत्कालै ‘नियुक्ति र बर्खास्ती’ नीति लिन सक्नुपर्छ अर्थात् आवश्यकताअनुसार विज्ञ, चाहे स्वदेशका हुन् वा विदेशमा कार्यरत नेपाली नै किन नहुन्, तिनलाई तत्काल बोलाएर नियुक्ति गरी परिचालन गर्ने तथा विकास निर्माणका जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, ढिलासुस्ती गर्नेलाई आफन्त, नजिकका मान्छे आदि नभनी तत्काल बर्खास्त गर्ने। यही मोडलमा सार्वजनिक निर्माण सवालमा निर्णय गर्न फास्टट्रयाक संयन्त्र पनि बनाउन जरुरी छ।

प्रकाशित: १४ माघ २०७६ ०४:४० मंगलबार