नेपाल गरिब हुनुका पछाडि सबैभन्दा मुख्य पक्ष हो– हाम्रो कमजोर आर्थिक आधार।  नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कमजोर छ भनिन्छ, यसमा सुधार गर्नका लागि मुलुकबाट विभिन्न्ा वस्तु वा सेवा खरिदका लागि बाहिरिनेभन्दा पर्यटन, रेमिटेन्स र निर्यातबाट हने आम्दानी बढी भएमा हाम्रो देश धनी हुन्छ। मुलुकको समृद्धिका लागि मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ –पहिलो, जलविद्युत्, दोस्रो पर्यटन, तेस्रो कृषि। 

पहिलो पक्ष, हामीसँग यति ठूलो जलसम्पदाको देश भन्दा भन्दा थाकिसक्यौं तर यसबाट हामीले कुनै पनि लाभ लिन सकेका छैनौं। उल्टै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ खपेर आई हाल केही राहत महसुस भएको छ। नेपालको जलस्रोतको सम्भाव्यताअनुसार सही समयमा उत्पादन भइसकेन भने आउँदा केही दशकपछि बिजुली पानीबाट बाहेक अन्य सौर्य, आणविक तथा अन्य विकल्पबाट व्यावसायिकरूपमा उत्पादन हुन थालेपछि हामीले उत्पादन गरेको बिजुली नबिक्न पनि सक्छ। त्यतिखेर हामीले उत्पादन गरेको बिजुली हामीमात्र खपत गर्न सक्दैनौं। हामीलाई खरिद गर्न अन्य देशको आवश्यकता पर्छ, तसर्थ बेलैमा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरौं र आगामी १० वर्षभित्र कमसेकम २० हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखौं  र बिक्रीका लागि दीर्घकालीन सम्झौंता गरौं।

कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको सरकार हुँदा आ–आफ्नै पार्टीका प्राथमकिताका क्षेत्रमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकास हुँदैन। अहिलेको बजेट विनियोजन, निर्धारण, निकासा र टेन्डर प्रक्रिया नै विकासको बाधक हो।

भर्खरै कतारका युवराज सेखले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा पदार्थको मूल्य यति धेरै हुने हो भने बढी खपत हुने देशले अन्य विकल्प खोजे भने हामीले उत्पादन गरेको कच्चा तेल (क्रुड आयल) बिक्री हुने छैन, त्यतिखेर हाम्रो के हालत हुन्छ भन्दै तेल उत्पादक मलुकहरुको संस्था ओपेकसमक्ष  'क्रुड आयल' को मूल्य ५० देखि ६० को बीचमा राख्न आग्रह गरेका थिए। यही कुरा हाम्रो जलसम्पदाको धनी देशमा पनि लागु हुन्छ। तसर्थ जलविद्युत् विकासमा व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर ध्यान दिनु आवश्यक छ। 

अब दोस्रो पर्यटनको पक्षमा कुरा गर्दा मूलभूतरूपमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष पहिचान बनाउन अपरिहार्य छ। नेपाल जसरी सगरमाथा र उच्च हिमशृंखलाको देशका रूपमा चिनिएको छ, त्यसरी नै यसलाई बुद्ध जन्मेको देश, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक विविधता भएको देशका रूपमा पनि विश्वमाझ चिनाउनु आवश्यक छ। एकै ठाउँमा यति सानो भूभागमा हामीसँग भएका सम्पदा विश्वभर कहीँ छैन, साथै हाम्रो देशजस्तो आतिथ्य सत्कार अन्त कतै पाइँदैन। यदि यो देशमा स्थायित्व र शान्ति भएमा हामीले थामिनसक्नु पर्यटक आउँछन्। केही समयअगाडि चीनका उपप्रधानमन्त्रीले हाम्रो जनसंख्याको २५ प्रतिशतमात्र नेपाल भम्रणमा पठाइदिने हो भने नेपालको विकास उच्च्ा विन्दुमा पुग्ने थियो, त्यसका लागि तपाईँहरुले शान्ति सुरक्षा र बाटो आवत्जावत् सहज बनाउनुहोस् भनेका थिए।  यसका लागि राजनीतिक दलहरुको मुख्य भूमिका रहन्छ।

तेस्रो रमहत्वपूर्ण पाटो हो– कृषि। जो हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। कृषिप्रधान देश भनेर चिनिने नेपालका ६५ प्रतिशतमात्र जनसख्या कृषिमा आश्रित छन्, यो पनि घट्ने क्रममा छ। किनकि कृषिमा सरकारबाट कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनाइएको दीर्घकालीन कृषि योजना पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले घोषणा गरेको शान्ति क्षेत्र नेपाल अमूर्त परिकल्पना सावित भएको छ। अब कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। नेपालका परम्परागत बालीहरु धान, मकै, कोदोको खेतीमा आधुनिकीकरण गर्ने र व्यावसायिक कृषिमा आमजनतालाई सामेल गराएर आर्थिक विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्छ। जस्तो– पहाडी क्षेत्रमा बहुमूल्य जडिबुटी, अलैंची, भौगोलिकताअनसार स्याउ, सुन्तला केरा वा हावापानीअनुसारको अन्य नगदे बाली लगाउनुपर्छ भने तराईमा व्यापकरूपमा माछा, पशुपालनको विस्तार गर्नु तथा आधुनिक टिस्यु कल्चरबाट उत्पादित फलफूल खेती विस्तार गर्नु आवश्यक छ। कृषिप्रधान मुलुकमा अहिले वार्षिक १५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको माछा–मासु र पाँच–सात अर्बको फलफुल आयात गरिरहेका छौं, त्यसलाई मात्र रोकेर यहीँ आयआर्जनको व्यवस्था मिलाउने हो भने दैनिक १ हजार दुई सयका दरमा विदेशिइरहेको जनशक्ति यहीँ सक्रिय हुनसक्छ। उद्योग वाणिज्य महासंघले लिएको अवधारणा 'एक जिल्ला, एक उत्पादन' को नीति पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ।  

आर्थिक विकास–प्रक्रियालाई अघि बढाउने कुरा गर्दा सामाजिक क्षेत्रको विकास भुल्न मिल्दैन। देश विकासको प्रमुख बाटो हो– शिक्षा। तर शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि राज्यले जुन ढंगले लगानी खन्याएको छ, त्यसअनुसारको प्रतिफल हासिल हन सकेको छैन। विशेषगरी सामुदायिक शिक्षाको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ तर त्यसको तुलनामा निजी क्षेत्रको शिक्षा धेरै सवल छ। सही ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने शिक्षामा देशले ठूलो फड्को मारेको देखिन्छ तर जुन ढंगले शैक्षिक क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण हावी भएको छ, त्यसले सही गन्तव्य दिँदैन। अहिले शिक्षाका नाममा वार्षिक करिब ३० अर्ब विदेशिने गरेको छ। यसलाई सरकारले रोक्नुपर्छ र नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।  विदेशको शिक्षाभन्दा नेपालको शिक्षा तुलनात्मकरूपमा सवल छ। 

  सरकारले बजेट बनाउँदा अर्थतन्त्रका यी मूल आधारलाई पहिले ध्यान दिनुपर्छ। कांग्रेस, एमाले वा माओवादीको सरकार हुँदा आ–आफ्नै पार्टीका प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले विकास हुँदैन। अहिलेको बजेट विनियोजन, निर्धारण, निकासा, टेन्डर प्रक्रिया नै विकासको बाधक हो। उदाहरणका लागि ५ करोड लाग्ने काम हुन्छ, बजेट निकासाचाहिँ १ करोड हुन्छ। त्यसमा टेन्डर ७० लाख लाग्छ, त्यसमा भ्याट र कर कट्टा गर्दा ५० लाख निकासा हुन्छ। पाँचौं ठाउँमा कमिसन खुवाउँदा २५ लाख ठेकेदारले हात पार्छ र उसको नाफा राख्दा १५ लाखको काम हुन्छ। जसमा माथिबाट गिट्टी अलिअलि छरिन्छ। यस्तो प्रकारको बजेट निकासाले १०० वर्षमा पनि परिवर्तन गर्न सकिँदैन।  यदि परिवर्तन गर्छु भन्ने भावना राख्ने हो भने अर्थतन्त्रका प्राथमिकता तोक्नैपर्छ।

यदि जलस्रोत, पर्यटन र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र पहिचान गरेर त्यसपट्टि सडक पूर्वाधारलगायतका अन्य क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिने हो भने देशको कायापलट हुन धेरै समय लाग्दैन। अबको ५ वर्षभित्र मुख्य प्राथामिक क्षेत्रको विकास गर्न १ हजार ५ सय अर्ब अर्थात १५ खर्बको बजेट नेपालमा आवश्यक छ जुन अहिलेको वार्षिक बजेट विनियोजनअनुसारको ठूलो रकम पनि होइन। बर्सेनि ८ खर्बको बजेट बनाएर कुखरालाई चारो छरेजस्तो छर्नुभन्दा प्राथमिकतापूर्ण विकास कार्यक्रममा बजेट हालिएमा देशको विकास हुने पक्का छ। यसका लागि राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तनको जुन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, त्यो अरु चल्न सक्छ तर राजनीतिक परिवर्तन प्रक्रियाले देश विकासमा कुनै पनि असर पुर्‍याउनु हुँदैन, यसलाई जोसुकै पाटी जोसुकैको नेतृत्वमा भए पनि आर्थिक विकासका विषयमा परिवर्तन गर्न नसक्ने गरी कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।  

रह्यो कुरा स्रोतको। विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विदेशीको मुख ताक्नै पर्दैन। राजनीतिक दलका संरक्षण नहुने हो र कडा कानुनका साथ व्यापारीलाई पूर्ण सुरक्षा दिने भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न हो भने अहिले उठेको राजस्व २ गुणा बढी उठ्छ, जसरी केही वर्षअगाडि भ्याट छलीमा ठूला उद्योगी–व्यापारीको नाम आइरहेको छ। यस्ता केही प्रकरणले गर्दा सबै व्यवसायी कर छल्छन् भन्ने नराम्रो सन्देश प्रवाह भइरहेको छ। 

यसरी भ्याट वा राजश्व छल्ने वित्तीय अपराधीहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। उनीहरुमाथि आमजनताले थाहा पाउने गरी कारबाही गरिनुपर्थ्याे तर त्यो हुन सकेन भने इमानदार करदाताहरुको सम्मानको वातावरण पनि बन्न सकेको छैन। त्यसको उचित व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। जब करदाताले आफुले तिरेको करको सही सदुपयोग भएको र भोलि राज्यले आफूले तिरेको कर रकमबापत सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पाएमा कर छल्नेहरुभन्दा कर तिर्नेहरुको संख्या धेरै बढी हुन्छ। अहिलेको राजस्व प्रणालीमा सुधार गरिएमा सबै करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने राजश्व इमानदारीपूर्वक पूर्णरूपमा तिर्ने हो भने अहिलेको प्राप्त रकम करिब ४ खर्बलाई ७ खर्ब बनाउन सकिन्छ। यसमा सबै क्षेत्र, राजनीतिक दललगायत सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०६:०४ मंगलबार