सिन्धुली – सिन्धुलीका भूमिहीन भूकम्पपीडत धमाधम घर निर्माणमा जुटेका छन्। नम्बरी जग्गाको अभावमा भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरूले निजी आवास बनाउन सकेका थिएनन्। भूमिहीनका लागि पनि अनुदान स्वीकृत हुन थालेसँगै अस्थायी टहरामा बस्दै आएकाहरूले आफ्नै घरमा बस्न पाउने अवस्था बन्दै गएको हो।

‘अहिले भूमिहीनको अनुदान पनि स्वीकृत हुन थालेको छ, त्यसैले एक महिनादेखि धमाधम घर बनाउँदै छु,’ दुधौली नगरपालिका–३ का चित्रबहादुर खड्काले भने। निजी आवास बनाउन सरकारले दिने तीन लाख रुपैयाँले नपुग्ने भएकाले त्यसमा केही रकम थपेर दुईकोठे भवन बनाउन सुरु गरेको उनले जनाए। भूमिहीन लाभग्राहीलाई स्थानीय सर्जमिन, मतदाता परिचयपत्र, बिजुली र धाराको महसुल तिरेको बिलका आधारमा निजी आवास बनाउन स्वीकृति दिने जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयसँगै उनलाई निजी आवास बनाउने बाटो खुलेको हो।

आफ्नो नाममा नम्बरी जग्गा नभएका लाभग्राहीलाई अनुदान दिने भएपछि दुधौली नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएका अन्तरे धामी धमाधम घर बनाउन लागिपरेका छन्। ‘हिउँदयाम सुरु भएसँगै घर बनाउन सुरु गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘अरू भूमिहीनले अनुदान पाउन थालेकाले मैले पनि अनुदान पाउने आशा राखेको छु।’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अनुसार सिन्धुलीमा भूमिहीन लाभग्राहीको संख्या तीन हजार छ। तीमध्ये अहिलेसम्म दुई हजार तीन सय ८० जनाले सम्झौता गरेर घर बनाउन थालेका छन्।

कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्टका अनुसार बाँकी भूमिहीनको सूचीमा रहेका लाभग्राहीको निजी आवास बनाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्न बाँकी छ। ‘उनीहरूका नाम भूमिहीन लाभग्राही सूचीमा आएको छ तर नम्बरी जग्गा कमला नदी र मरिण खोला किनारमा छ,’ उनले भने, ‘ती लाभग्राहीको सन्दर्भमा के गर्ने भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा भौगर्भिक अध्ययन गर्न पत्राचार गरेका छौं। केन्द्रबाट टोली आएर अध्ययन गरेर खोलाकिनारमा निजी आवास बनाएर बस्न योग्य छैन भन्ने सिफारिस भएको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेपछि मात्रै बाटो खुल्नेछ।’

सम्झौता गरी निजी आवास बनाएका भूमिहीन लाभग्राहीमध्ये धेरैजसोले दोस्रो र तेस्रो किस्तासमेत लगिसकेको कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताबापत ५० हजार, दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ताबापत एक लाख दिने व्यवस्था मिलाएको छ। पहिलो किस्ताले जग निर्माण गर्नुपर्ने र दोस्रो किस्ताले छानासम्मको काम सकेपछि अन्तिम किस्ता दिने सरकारको प्रावधान छ। कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको निर्णयले भूमिहीन भूकम्पपीडितका लागि बसोबास गरेकै थलोमा आवास निर्माणका लागि बाटो खोलेको थियो।

जिल्लामा पुनर्निर्माणतर्फका कुल लाभग्राही ३८ हजार ५७ जनामध्ये ५५ प्रतिशतले मात्रै अहिलेसम्म निजी आवास बनाइसकेको कार्यालय प्रमुख विष्टले जनाए। दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम राउतले भूमिहीनले धमाधम घर बनाउँदै गरेको बताउँछन्। ‘लालपुर्जा नभएकै कारण हामीले अनुदान दिन रोकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘कागजात पूरा गरेर आउने सबैलाई सहज तरिकाले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन भनेका छौं।’

दुधौली–३ का वडाध्यक्ष साने धामीले आफ्नो वडामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट दुई सय ६ जनाले अनुदान रकम पाउने लाभग्राहीको सूची आएकोमा दुई सय एकजनाकै लालपुर्जा नभएको बताए। ‘पहिले जुन ठाउँमा घर बनाएर बसेका थिए, अहिले त्यही ठाउँमा निजी आवास बनाउन स्वीकृति दिएका छौं,’ उनले भने।

प्रकाशित: १३ माघ २०७६ ०२:४९ सोमबार