काठमाडौं- राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले चीनबाट ल्याउन बाँकी चारथान जहाज चाँडै ल्याउने घोषणा दोहोर्‍याएको छ। निगमले यसअघि गत कात्तिक अन्तिम साता पनि यस्तै घोषणा गरेको थियो।

निगमले सुरुमा ५६ सिट क्षमताको 'मोडर्न आर्क' (एमए–६०) सिरिजको एक थान र १८ सिटे एक थान 'वाई१२–ई' जहाज निकट भविष्यमा ल्याउने घोषणा दोहोर्‍याएको हो।

चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीले दिएको लिखित प्रतिबद्धता तथा प्रत्याभूति एवं आफ्नो आवश्यकता हेरी बाँकी जहाज ल्याउन लागिएको निगमको भनाइ छ। एमए–६० र वाई१२–ई को विकल्पमा त्यस्तै क्षमताका जहाज अन्य देशबाट खरिद गर्दा महँगो हुने, दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार तयारी अवस्थामा रहेका चारथान जहाज दुई चरणमा ल्याइने निगमले जनाएको छ।

'ती जहाजबाट मुलकका २० जति विमानस्थलमा नियमित सेवा सञ्चालन गर्नु निगम हितमा देखिएकाले निकट भविष्यमै एकथान एमए–६० र तीनथान वाई१२–ई ल्याउँछौं,' निगमले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।

निगमका अनुसार  चिनियाँ जहाज निर्माता कम्पनीका अधिकारीसँग भएका छलफल एवं बैठकका माइन्युटलाई दृष्टिगत गर्दा एमए–६० र वाई१२–ईको सञ्चालन सम्बन्धमा देखा परेका मर्मत–सम्भार, पुर्जा तथा तालिमको मूल्य, बिमालगायत समस्या समाधान गर्न चिनियाँ पक्षले सक्दो सहयोग गर्ने प्रत्याभूति दिएपछि बाँकी जहाज ल्याउन लागिएको हो। पहिले अनुदानमा प्राप्त एक–एकथान एमए–६० र वाई१२–ई सञ्चालनमा अवरोध आएपछि विभिन्न चरणमा अध्ययन, वार्ता र सहमति भएको थियो।

झन्डै चार दशकसम्म आन्तरिक उडानमा जहाज थप्न नसकिएको अवस्थामा चीनको अनुदान तथा सहुलियत ऋण सहयोगमा ६ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरिएको निगमले उल्लेख गरेको छ। यसबारे २०६९ मंसिर १० र २०७० कात्तिक २८ को मन्त्रिपरिषदले चीनसँग अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा जहाज खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। त्यसपछि २०७० मंसिर १५ मा अर्थ मन्त्रालय र चिनिया पक्षबीच खरिद सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि २०७० फागुन १४ मा अर्थ मन्त्रालय र निगमबीच सहायक अनुदान र सहायक ऋण सम्झौता भएको थियो। २०७१ बैशाख १४ मा पहिलो एमए–६० र २०७१ कात्तिक १८ मा पहिलो वाई१२–ई आएका थिए।

निगमका अनुसार दुवै जहाज सञ्चालनमा समस्या आएपछि सञ्चालक समितिमार्फत २०७१ माघ १२ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई स्पेयर पार्टस्को मूल्य, जहाजको बिमा, जहाजको भारबहन क्षमता, मर्मत–सम्भार सेवाको गुणस्तर, वाई१२–ई को अधिकभार तथा तालिम शुल्क सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षबाट तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने जानकारी गराइएको थियो।  त्यसपछि २०७२ साउन ६ मा मन्त्रालयले समस्या समाधान कमिटी गठन गरेको र कमिटीले फागुन १० मा प्रतिवेदनको प्रतिलिपी निगमलाई उपलब्ध गराएको थियो।

त्यसपछि मन्त्रालयले निगम र एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनबीच भएको व्यापारिक सम्झौताअनुसार निगमलाई अधिकतम हित हुने गरी बाँकी जहाज ल्याउन निर्देशन दिएको निगमले जनाएको छ। 'निर्देशनपछि चिनियाँ पक्षसँग  गहन छलफल गरी जहाज ल्याउने निर्णय गरिएको हो,' विज्ञप्तिमा छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७३ ०४:३७ मंगलबार