काठमाडाैं  - रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ। त्यस किसिमको कानुन आएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्नेगरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसन्धानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाइनेछ। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानुनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो।

नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डिएमआई) लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ। स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानुनसँग बाझिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिएको थियो। ‘रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो र त्यसलाई फिर्ता गरिएको छ,’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अन्य मुलुकमा डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (डिआइए) भनेर एयर फोर्स, स्थलसेना र जलसेनाको छुट्टाछुट्टै डिआइए हुने भए पनि नेपालमा भने छुट्टै कानुन बनाएरै डिएमआईलाई बलियो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ। रक्षा मन्त्रालयले उपेन्द्र यादव कानुनमन्त्री भएर आएपछि सहमतिका लागि उक्त ऐन पठाएको थियो। तर यादवले नै सो ऐन रक्षामा फिर्ता पठाएका हुन्। हाल सेनाको डिएमआईले आन्तरिक गुप्तचरी मात्रै गर्छ। आन्तरिक सुरक्षामा देखिएका समस्याबारे विश्लेषणसमेत गर्ने भए पनि त्यसले यस्तो काम हुँदैछ भन्ने जानकारी बाहिर दिँदैन। ‘हरेक अप्रेसनको रिपोर्ट बुझाउने र नेपालको कुनै ठाउँमा आतंककारी गतिविधि हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तुरुन्तै एक्सन गर्न पाउने अधिकार दिनेगरी ऐन ल्याउन लागिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरिलाई कानुनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो।

सो ऐनमा कोभर्ड अप्रेसन, कमान्डो तालिम, स्पेसल तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ। सेनाको गुप्तचर विभागमा रहेकालाई नेपाल प्रहरी विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहने जनशक्तिजस्तै तालिमप्राप्त बनाइने स्रोतको दाबी छ। त्यस्तो कानुन आएपछि सेनालाई शंका लागे सेफ हाउसमा लगेर अनुसन्धान गरी नजिकको प्रहरीलाई जिम्मा लगाउने अधिकारसमेत हुनेछ। ‘अमेरिकामा १७ वटा इन्टेलिजेन्स छन्, जसले आतंकवादसम्बन्धी विषय मात्र हेर्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालमा पनि एउटा विशेष परिस्थितिलाई हेर्नेगरी सैन्य गुप्तचरलाई कानुनतः बलियो बनाउन लागिएको हो।’ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि विश्वसनीय गुप्तचर निकायको आवश्यकता खड्किरहेका बेला सरकारले नेपाली सेनाको गुप्तचरीलाई शक्तिशाली बनाउन लागेको पनि स्रोतको दाबी छ।

‘विश्वमा गुप्तचर संस्थाको काम गोप्य मात्र नभई कार्यक्षेत्र पनि सीमाविहीन हुन्छ। सन् १९७६ को जुलाईमा इजरायली गुप्तचर संस्था मोसादको कामलाई लिन सकिन्छ। मोसादसँग बलियो सूचना थिएन भने इजरायली कमान्डोको होस्टेज रेस्क्यु अप्रेसन एन्टाबे युगान्डाको एरपोर्टमा पक्कै सफल हुने थिएन,’ सो कानुन मस्यौदाकारसमेत रहेका एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हतियारधारी सैन्यभन्दा गुप्तचरहरू जहिले पनि एक कदम अगाडि हुन्छन्।’ सो मस्यौदामा सैन्य गुप्तचर विभागलाई आतंककारी गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंका लागे खानतलासी गर्ने, त्यस्ता स्थानमा छापा हान्ने र नियन्त्रणमा लिनेसम्मको अधिकार दिन लागिएको छ। तर सर्वसाधारणमाथि खानतलासी गर्ने र छापा मार्ने अधिकारमा कानुन मन्त्रालयले संविधानसँग बाझिएका कारण फिर्ता पठाएको थियो। सर्वसाधारणमाथि खानतलासी गर्ने कार्यक्षेत्र प्रहरीको भएकाले सैनिक गुप्तचरका लागि अरू नै व्यवस्था गर्न भन्दै मन्त्रालयले सो मस्यौदा फिर्ता पठाएको स्रोतको दाबी छ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर आघात पुग्ने खालका गतिविधि भइरहेको सूचनाका आधारमा सैनिक गुप्तचरले एक्सन लिन पाउनुपर्छ। देशको अखण्डता र सुरक्षामा सेनाको भूमिका र गुप्तचरीमा बढोत्तरी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ सो ऐन ल्याउन लागिएको हो,’ रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। सेनालाई अधिकार नभएका कारण गहिरोसँग सूचना संकलन गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएको थियो।

नेपालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै आधिकारिक गुप्तचरी निकाय हो। राजनीतिक प्रणाली र संविधान परिवर्तित हुँदै आए पनि प्रचलित शासन प्रणालीअन्तर्गतको संविधानअनुसार सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरोका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मात्रै हो। त्यसले दिएको सूचनालाई सुरक्षा निकायका अन्य निकायहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन्। हाल सरकारले संसद्मा पेस गरेको विशेष सेवा ऐनको पनि विरोध भइरहेको छ। त्यसमा भएका केही प्रावधानको विषयलाई लिएर विरोध भएको हो। फोन ट्यापिङ, प्रतिजासुसी संयन्त्र गठनजस्ता विषयलाई लिएर विशेष सेवा ऐनको विरोध भएको हो।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०३:०० आइतबार