खोटाङ - गत पुस २४ गते कांग्रेसको छायाँ सरकारले दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको विगत ३ वर्षयताको विकास निर्माण तथा योजना आम्दानी र खर्च माग ग-यो। तर, आर्थिक वर्ष २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ को शीर्षक र खर्चको विवरण माग गर्दा हालसम्म उपलब्ध नगराइएको छायाँ सरकारप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताएका छन्।

छायाँ सरकारले सूचनाको हकअनुसार भौतिक तथा विकास निर्माणका लागि विभिन्न वडामा वितरित योजनाको शीर्षक, बिल र भर्पाईको प्रतिलिपि र कार्य सम्पन्न विवरण मागेको थियो। त्यस्तै प्रदेश र संघीय सकार तथा विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त कार्यक्रमको बिल भर्पाईसहितको विवरण, चालू आवमा भएको खर्च विवरण र कार्य सम्पन्नताको विवरणका साथै नगरपालिकाबाट भएका विविध खर्चको विवरण मागेको जनाएको थियो। ‘हामीले एक वर्षअघि पनि सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गर्दै नगरपालिकामा निवेदन दर्ता गराएका थियौं, तर हालसम्म त्यसको विवरण पाउन सकेका छैनौं,’ कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले भने, ‘केही समयअघि साथीहरूलाई बुझ्न पठाएका थियौं। तयार हुँदै छ, केही समय लाग्छ भन्ने जवाफ आएको छ।’

यस्तै, आव २०७४/७५ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र आव २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति समीक्षाको माग गर्दै नेकपा नगर कमिटीले गत साउन ७ गते हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा धर्ना दियो। तर, मागेको सूचना हालसम्म प्राप्त नभएको नेकपा हलेसी तुवाचुङ नगर कमिटीका अध्यक्ष सुरेन्द्र राईले बताए। ‘मागेको विवरण अझै प्राप्त भएको छैन। एक पटक लेखासँग पनि कुरा गरियो,’ राईले भने, ‘हामी पहुँच भएकालाई त सूचना लिन यति गाह्रो छ, सर्वसाधारणले कसरी पाउलान् !’

स्थानीय तहको हिसाबकिताब, आम्दानी, खर्च र बाँकी बजेटबारे कमैले चासो राखेको देखिन्छ। तर, चासो राख्नेले पनि माग गरेअनुसार सूचना पाएको देखिन्न। आय–व्ययलगायत विषयमा जानकारी दिन हरेक स्थानीय तहका वेबसाइट छन्। तर, वेबसाइटमा आयव्यय, मासिक र चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कहीँकतै उल्लेख छैन।

स्थानीय तहको आयव्यय थाहा पाउन सहज छैन भन्ने बुझ्न यही उदाहरण काफी छ। जिल्लाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाको हिसाबकिताब, आम्दानी, खर्च र बाँकी बजेटबारे कमैले चासो राखेको देखिन्छ। तर, चासो राख्नेले पनि माग गरेको सूचना पाएको देखिन्न। आय–व्ययलगायत विषयमा जानकारी दिन हरेक स्थानीय तहको आ–आफ्नै वेबसाइट पनि सञ्चालनमा छन्। तर, ती वेबसाइटमा आयव्यय, मासिक र चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कहीँकतै उल्लेख छैन। स्थानीय तहको वेबसाइटमा प्रचारमुखी सामग्री मात्र राखिएको देखिन्छ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइटमा आव २०७५/७६ को नगर विकास योजना तथा आव २०७२/७३ को आयव्यय मात्र राखेको छ। यस्तै, आव २०७२/७३ को पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन उल्लेख छ। वेबसाइटमा आव २०७४/७५ मा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा तथा सार्वजनिक सुनुवाइ उल्लेख छ तर वार्षिक प्रतिवेदन देखाउने कुनै विवरण उल्लेख छैन।

यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वेबसाइटमा आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, नगरस्तरीय र वडास्तरीय योजनाहरूको नाम तथा बजेट, दोस्रो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आव २०७५/७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, पहिलो नगरसभाबाट स्वीकृत गरिएको आव २०७४/७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम राखिएको छ। तर, आयव्ययबारे जानकारी दिने कुनै पनि सामग्री भेटिन्नन्। गत वर्ष सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको विवरणसमेत अध्यावधिक छैन। ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको वेबसाइटमा न चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन देखिन्छ न वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उल्लेख छ। सार्वजनिक सुनवाइ र सार्वजनिक परीक्षण गरेको भन्ने पनि देखिन्न। आव २०७६/७७ को वार्षिक बजेट, बजेट राजस्व र व्ययको अनुमान, आव २०७५/७६ को बजेट तथा आव २०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम मात्र अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यस्तै, रावाबेंसी गाउँपालिकाको वेबसाइटमा सार्वजनिक सुनुवाइ, चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन भेटिँदैन। गाउँपालिकाको आयव्यय विवरण वेबसाइटमा उपलब्ध छैन। आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, आव २०७५/७६ मा विनियोजित योजना, २०७५ को वडागत योजना, आव २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य मात्र उल्लेख छ। केपिलासगढी गाउँपालिकाको बेवसाइटमा सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, मासिक तथा चौमासिक प्रगति प्रतिवेदनको कोलम छ तर कुनै पनि विवरण राखिएको छैन। न त आयव्यय विवरण नै भेटिन्छ। आव २०७४/७५ देखि हालसम्मको बजेट तथा कार्यक्रम मात्र अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यस्तै, साकेला गाउँपालिकाले आव २०७४/७५ देखि हालसम्मको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम उल्लेख गर्दा सार्वजनिक सुनुवाइ, मासिक, चौमासिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राखेको छैन। न लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राखिएको छ न त आयव्यय नै। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा पनि सामाजिक परीक्षण, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, मासिक प्रगति प्रतिवेदन उल्लेख छैन। गाउँपालिकाले आव २०७४/७५ को सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको, आव २०७५/७६ र २०७४/७५ को प्रगति प्रतिवेदन, आव २०७६/७७ को चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन राखिएको पाइएको छ। आव २०७४/७५ को खर्च शीर्षकअनुसार विनियोजन बजेट, खर्च र बाँकी बजेट विवरण राखेको देखिन्छ। यस्तै, आव २०७४/७५ देखि हालसम्मको वार्षिक विकास कार्यक्रम राखिएको छ।

यस्तै, खोटेहाङ गाउँपालिकाको वेबसाइटमा मासिक, चौमासिक प्रगति विवरण, लेखा परीक्षण प्रतिबेदन र आयव्यय विवरण राखिएको छैन। माघ १४ गते आव २०७५/७६ को अर्धवार्षिक अवधिमा गरेका कामको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको, आव २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उल्लेख छ। आव २०७४/७५ देखि हालसम्मको बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ। जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको वेबसाइटमा सार्वजनिक सुनुवाइ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, चौमासिक र मासिक प्रगति प्रतिवेदन उल्लेख छैन। आयव्यय विवरण पनि भेटिँदैन। आव २०७५/७६ देखि हालसम्मको बजेट तथा कार्यक्रम मात्र राखिएको छ।

यस्तै, वराहपोखरी गाउँपालिकाले सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वेबसाइटमा राखेको छैन। वेबसाइटमा आव २०७३/७४ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, ६ नम्बर वडा कार्यालयको आव २०७५/७६ को प्रथम र दोस्रो चौमासिक पञ्जीकरण प्रतिवेदन, ६ नम्बर वडा कार्यालयको आव २०७५/७६ को वैशाखदेखि मंसिर, ३ नम्बर वडा कार्यालयको वैशाखदेखि भदौसम्मको र ५ नम्बर वडा कार्यालयको साउनदेखि पुससम्मको पञ्जीकरण प्रतिवेदन मात्र राखिएको छ। आव २०७४/७५ देखि २०७५/७६ सम्मको बजेट तथा कार्यक्रम अध्यावधिक गरेको गाउँपालिकाले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम पनि वेबसाइटमा राखिएको छैन।

प्रकाशित: १२ माघ २०७६ ०१:५५ आइतबार