काठमाडौं- सरकारी कार्यालयमध्ये मालपोतमा सबैभन्दा बढी घुस लेनदेन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययनले सबैभन्दा बढी घुस लिने र काममा ढिलाइ गर्ने निकायका रुपमा मालपोत कार्यालयलाई देखाएको हो।

ट्रन्सपरेन्सीले विभिन्न ९ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित १२ वटा सरकारी कार्यालयको सर्वेक्षण गरेको थियो। मालपोत, यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसपछि बढी भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमा विद्युत् प्राधिकरण, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राजस्व तथा कर कार्यालय, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय छन्।

ट्रान्सपरेन्सीले सिरहा, रौतहट, भक्तपुर, रुपन्देही, बाग्लुङ, बाँके, दाङ, दार्चुला र दोलखालाई अध्ययन समेटेको थियो। ती जिल्लाका २२ सय ५ घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको थियो। अध्ययनमा ३१ प्रतिशत महिला र बाँकी पुरुष सहभागी थिए।

कर्मचारीले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने, नातावाद र कृपावादमा जोड दिने, थप रकम दिएमात्र काम अगाडि बढाउने गरेका कारण सेवाग्राही घुस दिन बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ। 'खासगरी सेवाग्राही घुस, थप रकम, ढिलाइ, मध्यस्तकर्ताको दुर्व्यवहार र नातावादबाट पीडित छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'जसका कारण काम छिटो सम्पन्न गर्न सेवाग्राहीले तोकेको भन्दा बढी रकम तिर्ने गरेको देखिएको छ।'

सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य तŒवका रुपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। भ्रष्टाचार बढाउन राजनीतिक दलको भूमिका ३७.४ प्रतिशत देखिएको छ। यस्तै कर्मचारीतन्त्रको २९.१, नागरिकमा चेतनाको कमी १६.२, राजनीतिक इच्छा शक्तिको कमीको भूमिका ५ प्रतिशत छ। त्यसपछि गरिबी, अशिक्षा, महँगीलगायतका कारण छन्।

अस्पतालमा भर्ना पाउन र विद्यालयमा भर्ना गराउन समेत सेवाप्रवाहीले सेवाग्राहीसँग अतिरिक्त रकम लिने गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी काममा ढिला गर्ने कार्यालयका रुपमा सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थालाई देखाएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थापछि मालपोत, नगरपालिका/गाविस/जिविस, विद्युत् प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय र खानेपानी कार्यालय छन्।

सर्वेक्षणले सरकारी कार्यालयबाट हुने गरेको कामबाट सेवाग्राही असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ। सेवाग्राहीको असन्तुष्टिको मात्रा पनि मालपोत, यातायात कार्यालय र नापी कार्यालयमा नै सबैभन्दा बढी देखिएको छ। यातायातमा ५८, मालपोतमा ५० र नापीमा ४५ प्रतिशत सेवाग्राहीले कार्यालयको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

घुसखोरी र ढिलासुस्ती भोगे पनि उजुरी दिन भने नागरिक उदासीन देखिएका छन्। 'अहिले पनि सेवाग्राही जेजसो भए पनि उजुरी गरिहाल्न उत्सुक नभएको अध्ययनले देखाउँछ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'यसो हुनुमा धेरैजसोले आफ्नो उजुरीको सुनुवाइ नभएको ठान्छन्।' अध्ययनले धेरै सेवाग्राहीलाई अझै पनि कहाँ कसरी उजुरी गर्ने भन्ने जानकारी नभएको देखाएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीले भ्रष्टाचार घटाउन राजनीतिक दल तथा कर्मचारीतन्त्र धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने र नागरिक समाजको भूमिका बढाउन पनि सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।