काठमाडौं - दुर्घटनाको जोखिम बढेपछि उपत्यकामा मापदण्ड विपरीतसञ्चालित पेट्रोल पम्प हटाउन नेपाल आयल निगमले दुई साताको अल्टिमेटम दिएको छ। निगमले बुधबार पम्प सञ्चालकलाई पत्राचार गर्दै सरकारको निर्णयअनुसार पम्प हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरेको अध्ययनमा काठमाडौं र ललितपुरमा१८ पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती पम्प हटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको पम्प हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए। ‘अहिले सञ्चालन गरेको ठाउँबाट पम्प हटाउन दुई साताको समय दिएका छौं,’ प्रवक्ता गोइतले भने, ‘आफूले सार्न चाहेको ठाउँ उल्लेख गरेर आवेदन दिई प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।’

निगमले अहिलेको ठाउँबाट स्थानान्तरण वा हस्तान्तरणप्रक्रिया अघि बढाउने अवसर दिएको गोइतले बताए। ‘कहाँ सार्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाउन निर्देशन दिएका छौं,’ गोइतले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं।’ सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न पम्प सञ्चालकले अटेर गरेपछि निगमले दुई साताको समय सीमा तोकेर पत्राचार गरेको हो। डिजेल तथा पेट्रोल अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थ भए पनि पम्प सञ्चालकले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्दै आएका थिए। सरकारले कनक पेट्रोल पम्प–टेकु, कोत धुकु पेट्रोल पम्प–बालाजु, जयन्ती पेट्रोल पम्प–त्रिपुरेश्वर, मायाराम भोलाराम पेट्रोल पम्प–त्रिपुरेश्वर, श्यामा पेट्रोल पम्प, बाबा पेट्रोल पम्प, त्रिशूल पेट्रोल पम्प–कलंकी, बराल पेट्रोल पम्प, जुबी पेट्रोल पम्प–बौद्धलाई अहिले सञ्चालनमा रहेको ठाउँबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी, कामाख्या पेट्रोल पम्प, भ्याली रिकेश पेट्रोल पम्प–कोटेश्वर, सीता पेट्रोल पम्प–महाराजगन्ज, बालकुमारी पेट्रोल पम्प, बज्रबाराही पेट्रोल पम्प, टीका भैरव डिजेल स्टोर–चापागाउँ, गायत्री पेट्रोल पम्प, एचपी इन्टरनेस्नल–जाउलाखेललाई पनि हटाउने निर्णय गरेको छ।

निजी मात्र नभएर सरकारी स्वामित्वका पम्प पनि हट्नेमा परेका छन्। साझा पेट्रोल पम्प–जाउलाखेललाई पनि हटाउने निर्णय छ। निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आयल निगमसँगै ट्राफिक प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिएको छ। पम्प हटाउने निर्णय सरकारले गरे पनि व्यवसायीले समय लम्ब्याउन लबिङ सुरु गरेका छन्। निगम स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम व्यवसायीले एक वर्षको समय माग गरेका छन्। पेट्रोलियम व्यवसायीले भने सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी रुपमा पम्प हटाउने निर्णयले व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको बताएका छन्। नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानले तुरुन्त हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न जटिल हुने बताए। ‘सम्बन्धित निकायले सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष प्रधानले भने, ‘लगानी जोखिममा पार्ने निर्णय गर्नु हुँदैन।’

अझै कतिपय पेट्रोल पम्प मापदण्ड विपरीत सडकमै जोडिएका छन्। सुरुमा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको भए पनि सडक विस्तारको क्रममा पम्प सडकसँग जोडिएका थिए। पम्पले अग्नि नियन्त्रक यन्त्र राख्नुपर्ने भए पनि राखेका छैनन्। सामान्य बाल्टिन, पानी, बालुवा र गिट्टी मात्र राखेका छन्। पम्पनजिकै विद्युत् ट्रान्सफर्मर छन्। पम्पमा बिजुलीको तारले जोखिममुक्त बनाएको छ। मानव बस्तीको बीचमा पनि पम्प छन् । अहिले मुलुकभर करिब १४ सय पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा छन्। करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लगानी छ। नमुना पम्पको बिक्रीस्थल तराई र भित्री मधेसमा एक बिघा, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा पाँच रोपनी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नमुना पम्पमा न्यूनतम आठवटा सवारी साधन कम्तीमा एकपटकमा ४–४ वटा पेट्रोल र डिजेल नोजलबाट रिफ्युलिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यूनतम २० वटा साना–ठूला गाडी पार्क गर्न मिल्ने पाँच सय वर्गमिटरको पार्किङ एरिया राखिएको छ।

इलेक्ट्रोनिक कार्डबाट समेत खरिद गर्न मिल्ने, न्यूनतम २० जनाले आरामपूर्वक खान मिल्ने कफी सप, रेस्टुरेन्ट, एटिएम काउन्टरको व्यवस्था गर्न सकिने, चौबिसै घन्टा सुरक्षा गार्डको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, स्वचालित बिलिङ प्रणाली भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बिक्रीस्थलमा पुरुषको हकमा न्यूनतम दुई शौचालयसहित ६ युरिनरी र महिलालाई न्यूनतम चार शौचालय र एक अपांगमैत्री शौचालय, स्वस्थ्यकर पिउने पानी लगायत सर्त छन्। अधिकांशले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । त्यसैगरी बिक्रीस्थलको कम्पाउन्डभित्र सुरक्षाका लागि ‘फायर रिटारडेन्ट’, बिक्री स्थलमा रहेका ‘अन्डरग्राउन्ड ट्यांक’, त्यसको क्षमता र संख्याको नक्सांकन र सर्वसाधारणले देख्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात विवरण राख्नुपर्ने, एकपटकमा कम्तीमा आठ सवारी साधनमा पेट्रोल भर्ने गरी चार पेट्रोल ‘नोजल’ र चार डिजल ‘नोजल’ राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रयोगमा आएको छैन। उपत्यकामात्र नभएर अन्यत्र पनि मापदण्ड विपरसीत पम्प सञ्चालन गरेको गुनासो आएको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०३:२४ शुक्रबार