काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्दै आए पनि मुलुकको भ्रष्टाचारको आकडा घट्न सकेको छैन। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रुपमा देखाएको छ। बर्सेनि सार्वजनिक हुने यस्तो प्रतिवेदनको पछिल्लो संस्करणमा नेपाल सय अंकको सदाचार पूर्णांकमा ३४ अंक लिएर ११३औं स्थानमा छ। प्रतिवेदन १८० देशको सर्वेक्षणमा आधारित छ।

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकअनुसार ५० अंकभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देश भ्रष्टाचारी मानिन्छन्। नेपालमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसाय तथा ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार कायमै रहेको, अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहेको बिहीबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार पैसाले राजनीतिलाई प्रभावित बनाएका मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खासै सुधार गर्न नसकेको नेपाल टिआईको सूचकांकमा स्थिरजस्तै देखिएको छ। गत वर्ष ३१ अंकसहित नेपाल १२४औं स्थानमा थियो। यसपटक न्यायपालिकाका कामकारबाही, कर असुलीसम्बन्धी निर्णय, नेपाली सेनामा सदाचारको पहल, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिक संस्थाको भूमिकाजस्ता कारणले नेपालको स्थान केही सुधारिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सर्वेक्षणका विविध आयाममध्ये सार्वजनिक पदको दुरुपयोग बढी देखिएको छ। सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड, राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गम्भीर नहुनु नेपालको दीर्घकालीन समस्या हुन्।

नेपालमा सरकारको भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको, सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसाय तथा ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार कायमै रहेको, अधिकारको दुरुपयोग यथावत् रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने सन्दर्भमा सन् २०१९ मा नेपालका लागि ६ संस्थाले सर्वेक्षण गरेका थिए। विश्वबैंकले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरेको थियो। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयातनिर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा देखिने भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो।

त्यसैगरी ग्लोबल इन्साइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचारबारे सर्वेक्षण गरेको थियो भने बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले सार्वजनिक पद दुरुपयोगमा कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थितिबारे अध्ययन गरेको थियो। वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विषयमा र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्टले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका विषय समेटेको थियो।

एसियामा भुटान सदाचारी
प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ। ६८ अंकसहित २५औं स्थानमा रहेको भुटान दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक देखिएको छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारत समान ४१ अंकसहित ८०औं स्थानमा छन्। श्रीलंका ३८ अंकसहित ९३औं स्थानमा, पाकिस्तान ३२ अंकसहित १२०औं स्थानमा, मालदिभ्स २९ अंक लिएर १३०औं स्थानमा, बंगलादेश २६ अंकसहित १४६औं स्थानमा र अफगानिस्तान १६ अंक लिएर १७३औं स्थानमा छन्।

पहिलो नम्बरमा डेनमार्कको निरन्तरता
यसपटक पनि डेनमार्क नै सबैभन्दा सदाचारी मुलुक देखिएको छ। डेनमार्क ८७ अंकसहित पहिलो स्थानमा छ। सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सोमालिया देखिएको छ, जसले ९ अंक प्राप्त गरेको छ।

टिआईकी अध्यक्ष डेलिया फरेरा रुवियोका अनुसार ‘सरकारी तहमा हुने भ्रष्टाचारबाट आजित जनतामा राज्यका निकायप्रतिको गिर्दो विश्वास हटाउन राजनीतिक सदाचारतर्पm उन्मुख हुनुपर्ने देखिएको छ।’ उनले भनेकी छन्, ‘दलको चुनावी खर्चमा चन्दा र सहयोगबाट हुने भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक व्यवस्थामा पर्ने पैसाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै देशका नागरिकमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको देखिन्छ,’ टिआईकी निर्देशक प्याटिसिया मोरियाको भनाइ छ, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र जनताको जीवनस्तर सुधार्न राजनीतिमा पैसाको प्रभाव घटाउनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुन जरुरी छ।’

प्रतिवेदनअनुसार २०१९ मा दुईतिहाइ मुलुकले ५० भन्दा कम अंक पाएका छन्। २२ देशले आफ्नो स्कोरमा सुधार गरेका छन्। २१ देशको स्कोर तल झरेको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७६ ०१:५८ शुक्रबार