राजविराज–सप्तरीको डाढा गाविस–७ का १७ वर्षीय शम्भु रामको गत मंसिर १२ गते मृत्यु भयो। लामो समयदेखि कुपोषणले ग्रसित रामको उपचारकै अभावमा मृत्यु भएको परिवारजनको भनाइ छ।उसो त राम बच्चै देखि कुपोषित रहेका थिए। पछिल्लो चार बर्षदेखि उनको अवस्था निकै नाजुक बन्दै गएको थियो । चारवर्ष अघि अर्काको खेतमा मजदुरी गर्न गएका बेला शम्भु लडेका थिए।

जिल्लाको कुल जनसंख्या ५ लाख ७० हजार २ सय ८२ मध्ये गरिबीको रेखाभन्दा मुनी २८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ।

त्यति बेला देखिनै उनको स्थिति नाजुक बन्दै गयो। ‘छोरालाई जोगाउन हामीले निकै प्रयास गर्यौं, तर गरिबीका कारण सम्भव भएन’,  मृतकका वुवा देवनारायण रामले भने, ‘हामीसँग सम्पत्तीको नाममा रहेको १६ धुर घडेरी मध्यै १२ धुर बेच्यौं तर जोगाउन सकिएन।’     सोही गाउँका २५ वर्षीय रामपुकार खंगको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।

‘उसको पनि शम्भु जस्तै अवस्था छ’, छिमेकी देवकुमार खंगले भने, ‘लामो रोगका कारण उसको शारीरिक अवस्था हदैसम्म कमजोर भएको छ, कुन दिन उ पनि मर्ने हो ठेगान छैन ।’ हाड र छाला मात्रै बाँकी रहेको खंगको अवस्था कुपोषणकै कारण मृत्युको मुखमा पुगेको उनका छिमेकीको भनाइ छ।

पछिल्ला तीन वर्षदेखि खंग थाला परेको पीडितकी आमा लिखिया देवीले बताइन्। ‘सम्पत्तीको नाममा घर बाहेक केही छैन’, उनले भनिन्, ‘गाविस लगायत विभिन्न निकायमा छोराको उपचारका लागि गुहार गरेकी छु, तर कतै बाट कुनै पहल भएको देखिएन।’

सप्तरीकै कोचावखारी गाविस–५ की १३ महिने बालिका पछिल्लो ६ महिना लामो समयदेखि राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा स्थापित पोषण पुर्नस्थापना गृहमा उपचारार्थ भर्ना रहेकी छन्। कुपोषणको शिकार निलमको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएपछि उनलाई पोषण पुर्नस्थापना गृहमा भर्ना गरिएको गृहकी प्रमुख रश्मि झा बताउँछिन्। हाल विभिन्न संघ संस्थासमेतले निलमको उपचारमा सहयोग पुर्याइ रहेको झाको भनाइ छ।

पछिल्लो समय निलमको स्वास्थ्यमा निकै सुधार देखिएको झाले जानकारी गराइन । ‘समयमा उपचार नपाएको भए निलमको पनि शम्भु जस्तै हविगत हुने थियो’, उनले भनिन्, ‘उनी समयमै सम्पर्कमा आइन हाम्रो सानो प्रयासले निलमलाई जोगाउन सकियो ।’ हाल निलम जस्तै ४ जना बालबालिका उक्त गृहमा उपचार गराइ रहेको झाले जनाइन।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका कुल बालबालिका मध्य ६ महिना देखि ५ वर्षसम्मका ६२ हजार १ सय ५० जना बालबालिका कुपोषित रहेका छन् । सो मध्ये ३ प्रतिशत अर्थात १ हजार ८ सय ३४ जना बालबालिका कडा कुपोषणबाट ग्रसित रहेका छन्। कुपोषणको यो अन्तिम अवस्था हो।

शम्भु, रामपुकार र निलम प्रतिनिधि मात्र हुन्। सप्तरीमा पछिल्लो समय कुपोषणले ग्रसितहरुको संख्या ठूलै छ। जिल्लास्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको तथ्यांक अनुसार कुपोषणका दृष्टिले सप्तरीको अवस्था सोमालिया जस्तै नाजुक देखिएको छ। जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका २१ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणको शिकार भएका छन्। त्यस्तै सन् २०१४ मा गरिएको स्मार्ट सर्वे अनुसार जिल्लाको ३७ प्रतिशत सर्वसाधारण कुपोषित रहेका छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको तथ्यांक अनुसार जिल्लाका कुल बालबालिका मध्य ६ महिना देखि ५ वर्षसम्मका ६२ हजार १ सय ५० जना बालबालिका कुपोषित रहेका छन् । सो मध्ये ३ प्रतिशत अर्थात १ हजार ८ सय ३४ जना बालबालिका कडा कुपोषणबाट ग्रसित रहेका छन्। कुपोषणको यो अन्तिम अवस्था हो।

यस्तो अवस्थाका बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । गत मंसिरमा मृत्यु भएको डाढा गाविसका शम्भु राम पनि कडा कुपोषणबाटै ग्रसित हुन सक्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको अनुमान छ । त्यस्तै ११ हजार १ सय ८७ जना बालबालिका मध्यम कुपोषणवाट ग्रसित रहेको जनस्वास्थ्यको तथ्यांकले देखाउँछन्।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रम हेर्ने स्रोत व्यक्ति भागवत यादवका अनुसार गरिबी, अशिक्षा, खाद्यान्नको अभाव, पोषण युक्त खानेकुरमा आत्म निर्भरता नहुनु लगायतका कारणले सप्तरीमा कुपोषणको अवस्था दिन प्रति दिन डर लाग्दो बन्दै गरेको बताउँछन् ।
 

गरिबी मुख्य कारण

जिल्लाको कुल जनसंख्या ५ लाख ७० हजार २ सय ८२ मध्ये गरिबीको रेखाभन्दा मुनी २८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको जिल्ला बिकास समिति सप्तरीका सूचना अधिकृत नवराज खड्का बताउँछन्। खासगरी ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबीका कारण कुपोषित हुनेको संख्या अत्याधिक रहेको उनी बताउँछन् ।

१ लाख १ हजार १ सय ४१ परिवार संख्या भएको सप्तरीमा ६२ दशमलव १ प्रतिसत जनसंख्या कृषिमा आधारित छ। तर जग्गाको स्वामित्वको आधारमा भूमिहीनको संख्या पनि निकै छन् । एक तथ्यांक अनुसार जिल्लाको ५८ दसमलव २ प्रतिशत परिवारसित कुल कृषी भुमीको १९ दशमलव २ प्रतिसत जग्गा मात्र छ।

जिल्लामा परम्परागत ढंगको कृषि कार्य गरिने र अन्य बैकल्पिक रोजगारी नभएका कारण सीमान्त बर्ग अति गरिबको श्रेणीमा रहेका छन् । भूमि र पशुधनलाई जिबिकोको प्रमुख स्रोत मानिएको यस जिल्लामा भूमि र पशुधन हुने परिवारको संख्या ३२ प्रतिशत मात्र रहेको जिल्ला विकास समितिको तथ्यांकले देखाउँछन्।

९४ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रमा बसोवास गर्दे आएको जिल्लामा ग्रामिण क्षेत्रमा अझै पनि कयौं परिवार अरुले दिएको खानाको भरमा मात्र गुजारा गरिरहेका छन् । ‘यस्तो अवस्थामा कुपोषण सामान्य कुरा हो’, जिविसको पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमका फोकल पर्सनसमेत रहेका खड्काले भने, ‘शरीरलाई चाहिने आवश्यक आहार नभेटिएपछि कुपोषित हुनु स्वाभाविक हो ।’

पोषण र गरिबी निवारणमा करौडो बजेट

एकातिर गरिबी र कुपोषणका कारण जिल्लाको मानव विकास सूचकांक निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ। यद्यपी यस क्षेत्रमा सुधारका निम्ति बजेट र कार्यक्रम भने नरहेको होइनन् । दुवै कार्यकालागि वर्षेनी करोडौं रकम आउने गरेको छ। यद्यपी बजेटको प्रभावकारी सदुपयोग नहुँदा समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको मधेसी नागरिक समाजका अगुवा बद्रीनारायण झाको भनाइ छ।

जिल्ला विकास समितकिा अनुसार खासगरी बालबालिकाको पोषणमै सुधारका लागि जिल्लामा बिभिन्न कार्यक्रम संचालित छन्। दुईवर्ष अघिदेखि जिल्लामा संचालित ‘सुनौला हजार दिन’ कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्ष ११ करोड ९७ लाख बजेट आएपनि अबस्था सुध्रिन सकेको छैन्।

शम्भुकुमार राम जस्ता कुपोषणको शिकार भएका युवाको घर रहेको डाढा गाविससहित जिल्लाका २९ वटा गाविसमा सुनौला हजार दिन कार्यक्रम लागू छ। खासगरी गर्भवती महिला र जन्मेर दुईवर्ष सम्मका बालबालिकाका पोषण स्थितिमा सुधारको लक्ष्यकासाथ जिल्लामा संचालित उक्त कार्यक्रम अन्तरगत आएको कुल ११ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मध्ये ८ करोड ५२ लाख १४ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जिविसका सूचना अधिकारी नवराज खड्काले जानकारी दिए । बाँकी रकम फ्रिज भएको उनले बताए।

यसैगरी जिल्लामा संचालित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तरगत विभिन्न ६ वटा गाविसमा संचालित पोषण सुधारकालागि गत आर्थिक वर्षमा बिभिन्न सरकारी कार्यालयमार्फत खर्च गर्न ७४ लाख ३ हजार रुपैयाँ आएकोमा ४१ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ मात्र खर्च भएको र बा“की ३२ लाख ६१ हजार २ सय रुपैयाँ फ्रिज भएको जिविस सप्तरीले जनाएको छ ।

यता गरिबी निवारण र स्थानीयको स्तर उकास्न जिल्लामा गरिबस“ग विशेश्वर कार्यक्रम समेत संचालित छ। उक्त कार्यक्रम अन्तरगत जिल्लामा गतवर्ष ३२ लाख ८० हजार बजेट आएको जिविस सप्तरीले जनाएको छ। ती कार्यक्रममो जिल्ला समन्वयकर्ताका रुपमा नेपाली काँग्रेस सप्तरीका सचिवसमेत रहेका रामकुमार यादव कार्यरत छन्। उनको मासिक तलब २० हजार हो । गतवर्ष उक्त कार्यक्रम अनतरगत दैनिक भ्रमण भतामा मात्रै २५ हजार रुपैया खर्च भएको थियो ।

गरिबी निवारण र स्थानीय जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जिल्लामा गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम समेत संचालित छ । जस अन्तरगत आय आर्जन तर्फ २२ करोड १३ लाख ६५ हजार ७ सय १० रुपैयाँ वजेट रहेको जिविसको तथ्याकले देखाएको छ। यसका अतिरिक्त जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाट पनि पोषण सुधार कार्यक्रम अन्तरगत वर्षेनी लाखौ रकम खर्च हुँदै आएको छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०९:२४ सोमबार