काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने गरी अन्य कार्यतालिका संशोधन गर्न सहमत भएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बुधबार दिउँसो ४ देखि ७ बजेसम्म पार्टीभित्र उत्पन्न विवाद समाधानका लागि छलफलमा जुटेका शीर्ष नेताहरू महाधिवेशनको अन्तिम कार्यतालिका कायमै राखेर अन्य संशोधन गरेर अघि बढ्न तयार भएका हुन्।

सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, पूर्वमहामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी छलफलले पार्टीका सबै तहको कार्यकातल एक वर्ष थप गर्ने विषय पनि यथावत राख्ने सझदारी बनेको छ। बिहीबार शीर्ष नेताले निकटसँगको छलफल गर्ने र शुक्रबार बिहान ९ बजे फेरि बसेर पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई टुंगो लगाउने समझदारी बनेको छ।

पार्टीभित्र देखिएको पछिल्लो समस्या समाधानका विषयमा नेताहरूबीचको छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिँदै उपसभापति निधिले भने, ‘सबै विषयमा सकारात्मक छलफल भएका छन्। शुक्रबार ९ बजे फेरि बसेर निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको छ।’ पार्टीभित्र देखिएको विवाद छिटो समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै नेता सकारात्मक रहेको भन्दै निधिले थप केही खुलाउन चाहेनन्।

विवाद समाधानका विषयमा सभापति देउवा पक्षबाट आएका प्रस्ताव सुन्ने काम भएको जनाउँदै नेता पौडेलले निष्कर्षमा भने कुनैपनि विषयमा पुगिनसकेको बताए। स्रोतका अनुसार असन्तुष्ट पक्षको माग अनुसार संस्थापन पक्षले हिमाली र पाहाडी जिल्लाको प्रतिकूल मौसमलाई ध्यानमा राख्दै तल्लो तहका अधिवेशन तालिका परिर्वतन गर्न संस्थापन पक्ष तयार भएको छ। कार्यतालिका संशोधनको अडानमा रहेको असन्तुष्ट पक्षलाई नै प्रस्ताव ल्याउन भनेको स्रोतको दाबी छ। ‘कुन कुन तालिका कहिले संशोधन गर्नुपर्ने हो तपाईहरू(असन्तुष्ट पक्ष) प्रस्ताव ल्याउँनुस्,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने र अन्तिम मिति बाहेक सबै संशोधन गर्न पनि सकिन्छ।’

पार्टीको निर्वाचन समितिसँगको छलफलमा तल्लो तहको तालिका संशोधन गर्ने नेताहरूको तयारी छ। त्यस्तै, असन्तुष्ट पक्षको मागअनुसार पुस ११ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट भएका अन्य निर्णय संशोधन गर्न पनि संस्थापन पक्ष तयार भएको छ। केन्द्रीय समितिबाट निलम्बन गरिएका पार्टीका विधानहरू फुकुवा गर्ने पनि जनाएका छन्। तर, पार्टीको महाधिवेशन गर्न विधानका केही धारा विगतमा पनि निलम्बन गरीएको जनाउँदै नेताहरूले महाधिवेशन गर्नु एक वर्ष पहिला नै स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेसहितका धारा निलम्बन गर्न दुवै पक्ष राजी भएका छन्।

पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि असन्तुष्ट पक्षको मागअनुसार संस्थापन समिति गठन गर्न संस्थापन पक्ष तयार देखिएको छ। तर, भ्रातृ संगठन र विभाग गठनका विषयमा नेताबीच अझै सहमति बन्न सकेको छैन। असन्तुष्ट पक्ष विभाग गठनको विपक्षमा देखिए पनि सभापति देउवासहित संस्थापन गठन गरेरै छाड्ने पक्षमा छन्।

त्यस्तै, पार्टीको प्रमुख भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने कि पूर्ण कार्यकालको समिति भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी छ। असन्तुष्ट पक्षले आयोजक समिति गठन गर्ने भए महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। होइन भने नयाँ विधान अनुसारको पूर्ण समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ। संस्थापन पक्षले दुवै विकल्प खुला राख्दै भ्रातृ संगठनहरूले समयमा निर्णय गर्न नसके पार्टीले निर्णय गरेअनुसार हुने भन्दै सोही अनुसार अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव गरेका छन्। तरुण दलमा पूर्व सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्ने असन्तुष्टको माग छ। पूर्व समझदारीअनुसार पौडेल पक्षले संघमा ४० प्रतिशत र तरुण दलमा ३५ प्रतिशत पाउनु पर्ने अडान दोहो-याएको छ। तर, पुरानो वा नयाँ विधानअनुसार कार्य समिति गठनमा असन्तुष्ट पक्ष लचिलो देखिएको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७६ ०२:१४ बिहीबार