काठमाडौं – फागुन मसान्तभित्र अछाम जिल्लालाई छाउपडी प्रथामुक्त जिल्ला घोषणा गरिने भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङसहितको टोलीको उपस्थितिमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि जारी गरिएको घोषणा पत्रमा माघ १५ भित्र जिल्लाका सबै वडा, फागुन १५ भित्र सबै पालिका र फागुन मसान्तभित्र जिल्लालाई नै छाउपडीमुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

पछिल्लो समय अछामलगायत सुदूरपश्चिमका जिल्लामा छाउपडीका कारण थुप्रै महिला तथा किशोरीको ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुरुङ छाउपडी प्रथाविरुद्ध कार्यक्रम लिएर अछाम पुगेका हुन्। मन्त्री गुरुङको टोलीले सो घोषणापत्र जारी गरेको छ। सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलनका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियानका साथै छाउपडी अन्त्यका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘यसका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिन आवश्यक छ।’ १३ बुँदे घोषणापत्रमा फागुन मसान्तभित्र अछाम जिल्लाभित्र रहेका सम्पूर्ण छाउगोठ भत्काउने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबीचको समन्वयमा जनचेतनामूलक तथा मनोसामाजिक परामर्शसहितको अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै कानुनको अवज्ञा गरी छाउगोठ बस्ने, गोठ भत्काइसकेपछि पनि घरबाहिर बस्ने र ओडारमा बसेको थाहा पाए स्थानीय सरकारमा खबर गर्ने र मनोसामाजिक परामर्श दिने र अटेर गरेमा कानुनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ।

सो घोषणापत्रमा कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल आफैंले परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ। वास्तविक पीडामा परेका महिला तथा किशोरीहरूको पहिचान गरी पीडामुक्त गर्ने र समाधानमा विशेष ध्यान दिने बताइएको छ। महिलालाई सबल बनाउन शिक्षा, लघुउद्यम र सीपमूलक तालिममा जोड दिने र नेतृत्वमा सहभागी गराउन उच्च प्राथमिकता दिइने छ। मन्त्री गुरुङसहित अछामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रशासक, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले समेत उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रकाशित: ८ माघ २०७६ ०२:०१ बुधबार