काठमाडौं– फागुन मसान्तभित्र अछाम जिल्लालाई छाउपडी प्रथा मुक्त जिल्ला घोषणा गरिने भएको छ। महिला बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङको सहितको टोलीको उपस्थितीमा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि जारी गरिएको घोषणापत्रमा माघ १५ गतेभित्र अछाम जिल्लाका सवै वडा, फागुन १५ गतेभित्र सवै पालिका र फागुन मसान्तभित्र जिल्लालाई पूर्ण छाउपडी मुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने उल्लेख गरिएको हो।

पछिल्लो समय अछाम लगायतका सुदुरपश्चिमका जिल्लामा छाउपडी प्रथाका कारण थुप्रै महिला तथा किशोरी ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुरुङ छाउपडी प्रथा विरुद्धको कार्यक्रम लिएर अछाम पुगेका हुन्। नेपालमा कुप्रथाको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा विरुद्धको कार्यक्रम लिएर अछाम पुगेका मन्त्री गुरुङ लगायतको टोलीले उक्त घोषणापत्र जारी गरेको हो।

घोषणापत्र जारी गर्दै मन्त्री गुरुङले छाउपडी प्रथाले अन्तर्ष्ट्रिय जगतमा नेपालको शिर झुकाउने काम गरेको र मुलुकमै पनि सुदुरपश्चिम क्षेत्रलाई सामाजिक रुपमा फरक रुपमा हेर्ने अवस्था अन्त्य गर्न यो प्रथा उन्मुलन गर्न मन्त्री गुरुङले जोड दिए। ‘सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मुलनका लागि छाउगोठ भत्काउने अभियानका साथै यस प्रथा अन्त्यका लागि आवश्यक नीति कार्यक्रम तथा बजेटको व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ‘यसको अन्त्यका लागि सवैले आ आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी लिनु आवश्यक छ।’

१३ बुँदे घोषणापत्रमा फागुन मसान्तभित्र अछाम जिल्लाभित्र रहेका सम्पूर्ण छाउगोठ भत्काउने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरि स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुबीचको समन्वयमा जनचेतनामुलक तथा मनोसामाजिक परामर्श सहितको अभियान सन्चालन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैगरि कानूनको अवज्ञा गरि छाउगोठ बस्ने, गोठ भत्काई सकेपछि पनि घरवाहिर बस्ने, ओडारमा बसेको थाहा पाएमा स्थानीय सरकारमा खवर गर्ने र मनोसामाजिक परामर्श दिने र अटेर गरेमा कानूनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। त्यसैगरि घोषणापत्रमा यो अभियानमा कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीवि, राजनीतिक दल आफैले परिवर्तनको सुरुवात गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। वास्तविक पीडामा परेका महिला तथा किशोरीहरुको पहिचान गरि पिडामुक्त गर्ने र समाधनमा विशेष ध्यान दिने समेत उल्लेख गरिएको छ। महिलाहरुलाई सवल बनाउन शिक्षा, लघुउद्यम र सीपमुलक तालिममा जोड दिने र नेतृत्वमा सहभागी गराउन उच्च प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री गुरुङ सहित अछामबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रशासक, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले समेत उक्त घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रकाशित: ७ माघ २०७६ १२:१७ मंगलबार