काठमाडौं- भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन सरकारले दिने भनेको तीन लाख रुपैयाँ घटाएर दुई लाखमा झार्न विभिन्न दातृनिकायले चर्को दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको असोज १० को बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिने अनुदान रकम दुई लाखबाट बढाएर तीन लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो।

दातृनिकायले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी सरकारले अनुदान रकम बढाउने निर्णय लिएको र विगतको सम्झौतामा पीडितलाई घर बनाउन दुई लाख रुपैयाँमात्र दिने निर्णय भएको भन्दै थप एक लाख कटौती गर्न दबाब दिएका हुन्। बढी दबाब दिनेमा विश्व बैंक, अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) र जापान सहयोग नियोग (जाइका) छन्।

भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारी निर्णय फिर्ता नहुने जानकारी दातृ निकायहरूलाई गराइसकिएको प्राधिकरणका सचिव सञ्जय शर्माले बताए।

प्राधिकरण गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव शर्माले भने, 'दातृ निकायहरूले थप गरिएको एक लाख रुपैयाँ घटाउन दबाब दिइरहेका छन् तर हामीले सरकारले निर्णय गरिसकेका कारण फिर्ता गर्न नसकिने जानकारी गराइसकेका छौं।'

सचिव शर्माले थप गरिएको एक लाख रुपैयाँका कारण पर्न जाने आर्थिक भारको स्रोत खोज्ने विषयमा आफूहरूसँग छलफल नगरिएको भन्दै दातृ निकायले गुनासो गरिरहेको बताए। 'उनीहरूले आफूसँग यो विषयमा छलफल नै भएको छैन भन्दै बार्गेनिङ गर्न थालेका छन्,'  उनले भने, 'तर सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन। भूकम्पपीडितले घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ नै पाउनेछन्।'

दातृ निकायको यही दबाबका कारण भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्तामा डेढ लाख र तेस्रो किस्तामा एक लाख दिने कार्यविधि समेत पास हुन ढिला भइरहेको छ। जसका कारण पहिलो किस्तामा ५० हजार रकम पाएर घर बनाउन थालेका पीडित दोस्रो किस्ताको रकम नपाउँदा काम रोक्न बाध्य छन्। दातृ निकायहरूले थप गरिएको रकमबापतको आर्थिक भार नेपाल सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने वा तीन लाख दिँदा जति पीडितका लागि रकम पुग्छ त्यतिलाई मात्र दिनुपर्ने भन्दै अड्को थापेका छन्।

सचिव शर्माका अनुसार थप गरिएको रकमबाट पर्न जाने आर्थिक भारको स्रोत खोज्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भएको र उसले तीन लाख रुपैयाँ दिने विषयमा स्विकृतिसमेत दिइसकेको छ। 'पैसा पुग्छ कि पुग्दैन, बाँकी रकम कहाँबाट, कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा चर्को बहस भएको थियो,' उनले भने, 'मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि तीन लाख रुपैयाँ नै दिने कार्यविधि अगाडि बढाउन स्विकृति आइसकेको छ। त्यसकारण अब दाताको दबाबमा तीन लाख दिने निर्णयबाट सरकार पछि हट्दैन।'

सरकार निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत पाएपछि दातृ निकाय पनि पछल्लो समयमा केही लचक भएको जानकारी पनि उनले दिए। सचिव शर्माले भूकम्पपीडितलाई तीन लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको र आगामी बैठकले पास गर्ने बताए। आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेलगत्तै पीडितले दोस्रो किस्ताबापतको डेढ लाख, रेट्रोफिटिङ गर्नेले एक लाख पाउने उनले जनाए। उनले दुई लाखभन्दा बढी पीडितको गुनासो पनि सम्बोधन गर्ने बाटो खुल्ने बताए।

सरकारले थप गरेको एक लाख अनुदानसहित तीन लाख वितरण गर्न पुरानो कार्यविधि परिवर्तन गर्नुपरेको हो। तीन लाखमध्ये पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र तेस्रोमा एक लाख दिने निर्णय भएको छ। तर, यसका लागि कार्यविधि संशोधन आवश्यक छ।

१८ महिनामा ४१ हजार घर ठडिए

भूकम्पको १८ महिनामा प्रभावित जिल्लाका ४१ हजार पीडितले आफ्नै लगानीमा घर बनाइसकेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सरकारी राहत र अनुदान नपर्खी ४१ हजारले घर बनाएका हुन्।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सरकारको मुख नताकी बनाइएका घर प्राविधिक जाँचमा भूकम्प प्रतिरोधी पाइए पीडितलाई एकमुस्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बताए। 'घर बनाइसकेकाको हकमा प्राविधिक जाँच हुनेछ,' उनले भने, 'उक्त जाँचक्रममा सुरक्षित र मापदण्ड अनुसार घर बनेको पाइए अनुदान पाउने सूचीमा रहेकाले एकमुस्ट रकम पाउने छन्।'

तथ्यांकअनुसार प्राधिकरण गठनको एक वर्षमा १७ हजार १ सय ४४ घरको पुनर्निर्माण अघि बढिसकेको छ। उनीहरूले पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएर निर्माण काम अगाडि बढाएका हुन्। भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ६ लाख २६ हजार ३६ घरधनी घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम प्राप्त गर्न सूचीकृत भइसकेका छन्। पुस ८ सम्म ५ लाख ४३ हजार १ सय ७ घरधनीले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। ४ लाख ५८ हजार ५ सय ९२ घरधनीले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्।

प्राधिकरण गठनको एक वर्षमा पुराताŒिवक सम्पदातर्फ १५ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ६९ वटाको पुनर्निर्माण जारी छ। चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप ७४ वटा सम्पदाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी ज्ञवालीले दिए।

उनका अनुसार यो अवधिमा २ सयवटा स्वास्थ्य केन्द्रको प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र १ सय ६९ वटाको पुनर्निर्माण जारी छ। त्यस्तै ३२ वटा सरकारी भवनको पनि प्रिफेब्रिकेटेड संरचनामा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको  छ भने २ सय २८ वटा पुनर्निर्माण चरणमा छन्। शैक्षिक संस्थातर्फ २ सयवटा विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण भएको छ भने १२ सय विद्यालय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा छन्।

प्रकाशित: ११ पुस २०७३ ०३:२८ सोमबार